यशश्री अपडेट्स | तुळजापूर | प्रतिनिधी
तुळजापूर शहरातील विविध विकासकामांसाठी शिंदे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नगरविकास विभागामार्फत मंजूर करून आणलेला ५ कोटी रुपयांचा विकास निधी तुळजापूर नगरपालिकेकडे वर्ग न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) वर्ग करण्यात आल्याने पालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयावर आक्षेप घेत ‘तुळजापूर नगरपालिका ५ कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यास अकार्यक्षम आहे का?’ असा थेट सवाल सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर तुळजापूर नगरपालिका कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत गटनेते औदुंबर कदम, उपनगराध्यक्ष रामचंद्र रोचकरी, पाणीपुरवठा सभापती सागर कदम, नगरसेवक माऊली भोसले, विशाल रोचकरी, लखन पेंदे, मधुकर शेळके यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
निधी PWD कडे वर्ग झाल्याने नाराजी
पत्रकार परिषदेत बोलताना उपनगराध्यक्ष रामचंद्र रोचकरी यांनी सांगितले की, शहरातील विविध रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांशी संबंधित विकासकामांसाठी मंजूर झालेला निधी नगरपालिकेकडे न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. पालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून शहरातील विकासकामे राबविण्याची जबाबदारी आणि यंत्रणा तिच्याकडे उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत निधी दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग करण्यामागील कारण स्पष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यांनी पुढे सांगितले की, नगरपालिकेकडे अभियंता विभाग, प्रशासकीय यंत्रणा आणि विकासकामांचा अनुभव असताना पालिकेला डावलून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करण्याचा निर्णय योग्य नाही.
४५ विकासकामांना मान्यता
गटनेते औदुंबर कदम यांनी स्पष्ट केले की, या निधीतून प्रस्तावित असलेल्या एकूण ४५ विकासकामांना तांत्रिक तसेच प्रशासकीय मान्यता यापूर्वीच मिळालेली आहे. त्यामुळे निधी कोणत्या विभागामार्फत खर्च होणार, हा प्रशासकीय मुद्दा असला तरी विकासकामे रखडू नयेत, ही पालिकेची भूमिका आहे.
त्यांच्या मते, या ४५ कामांसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून त्यानंतर कामांना तातडीने सुरुवात करण्यात येईल. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी विकासकामांबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
‘पालिकेचा अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न?’
पत्रकार परिषदेत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे निर्णय टाळले पाहिजेत. नगरपालिकेची क्षमता असताना निधी दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग केल्यास पालिका प्रशासनावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता असून स्थानिक प्रतिनिधींची भूमिका दुय्यम ठरू शकते.
सत्ताधाऱ्यांनी या निर्णयामागील कारणांची चौकशी करण्याची मागणी करत नगरविकास विभागाने निधी नगरपालिकेकडे वर्ग करण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी केली.
संघर्षाची शक्यता
५ कोटी रुपयांच्या निधीवरून आता तुळजापूर नगरपालिका विरुद्ध सार्वजनिक बांधकाम विभाग असा प्रशासकीय आणि राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शहरातील विकासकामे कोणत्या विभागामार्फत राबविली जाणार, निविदा प्रक्रिया कशी होणार आणि प्रत्यक्ष कामांना गती कधी मिळणार, याकडे तुळजापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अद्याप अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
