२०२५ खरीप हंगामातील पीक विमा नुकसानभरपाई तातडीने देण्याची मागणी; तांत्रिक त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, अशी भूमिका
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा नुकसानभरपाईचा गंभीर प्रश्न खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (ओमराजे निंबाळकर) यांनी लोकसभेत उपस्थित केला आहे. नियम ३७७ अंतर्गत हा प्रश्न दाखल करून धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील धाराशिव, सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यांतील तब्बल ३६ महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांना २०२५ खरीप हंगामाची पीक विमा नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील अनेक शेतकऱ्यांनी वर्ष २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नियमानुसार पीक विमा भरला होता. खरीप हंगामात विविध नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट तसेच प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.
मात्र, संबंधित पीक विमा कंपनीच्या प्रक्रियेत काही महसूल मंडळांना पीक विमा दावा व नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने या भागातील हजारो पात्र शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
धाराशिव, सोलापूर आणि लातूरमधील ३६ महसूल मंडळांचा समावेश
या प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव ग्रामीण, आंबेजवळगा, पाडोळी, जेवळी, धानोरी, माकणी, अनाळा, शेलगाव, जवळा, पाचपिंपळा, सोनारी, आसू, शिराढोण आणि वाशी या महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, खांडवी, आगळगाव, पांगरी, सुरडी, पानगाव, वैराग, नारी, उपळे दुमाला, सौंदरे आणि गौडगाव या महसूल मंडळांतील शेतकरीही या प्रश्नामुळे प्रभावित झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
लातूर जिल्ह्यातील कासारसिरशी, कासरबालकुंदा, भूतमुगळी, मदनसुरी, मातोळा, किन्नीथोट, किल्लारी, उजनी, लामजना आणि औसा या महसूल मंडळांचाही या प्रश्नात समावेश आहे.
‘विमा भरला, नुकसान झाले; मग भरपाईपासून वंचित का?’
पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी नियमानुसार विमा हप्ता भरल्यानंतरही संबंधित महसूल मंडळाला विमा दावा किंवा नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेपासून वगळण्यात येत असेल, तर ही बाब शेतकऱ्यांसाठी गंभीर अन्यायकारक ठरू शकते.
शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पैशातून पीक विमा भरायचा, प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान सहन करायचे आणि त्यानंतर तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे विमा भरपाई मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणे योग्य नसल्याची भूमिका खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मांडली आहे.
विमा कंपनीच्या तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर टाकता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा. संबंधित पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून वरील सर्व महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांना २०२५ खरीप हंगामाची पीक विमा नुकसानभरपाई तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नियम ३७७ अंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणातून करण्यात आली आहे.
याशिवाय, संबंधित महसूल मंडळांना पीक विमा दावा व नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून नेमक्या कोणत्या कारणामुळे वगळण्यात आले, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जर विमा कंपनीच्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका खासदार निंबाळकर यांनी घेतली आहे.
पात्र शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहू नये
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी संकटाच्या काळातील आर्थिक आधार मानली जाते. त्यामुळे विमा भरलेला आणि नुकसान झालेला पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे भरपाईपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने आणि संबंधित विमा कंपनीने संवेदनशीलतेने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील ३६ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न थेट लोकसभेत मांडून खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष या विषयाकडे वेधले आहे. आता केंद्र सरकार आणि संबंधित पीक विमा कंपनी या मागणीवर काय निर्णय घेतात, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना २०२५ खरीप हंगामाची नुकसानभरपाई कधी मिळते, याकडे धाराशिव, सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
