धाराशिवमध्ये आसिया पटेल यांचे उपोषण सुरू; दडपशाही ऐवजी संवादाच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन
यशश्री अपडेट्स |धाराशिव: लडाखचे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या शांततापूर्ण आणि संविधानिक आंदोलनाचे पडसाद आता संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रातही उमटू लागले आहेत. धाराशिव येथील नागरिकांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी सोनम वांगचुक यांच्या या लढ्याला आपला जाहीर पाठिंबा घोषित केला आहे. लोकशाही, देश चालवणारे संविधान आणि पर्यावरण संरक्षण या मूल्यांवर ठाम विश्वास असणाऱ्या जागरूक नागरिकांनी केंद्र सरकारविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आसिया पटेल यांच्या उपोषणाला वाढता पाठिंबा
सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर जनभावना प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी धाराशिव येथे आसिया पटेल ताई यांनी शांततापूर्ण मार्गाने उपोषण सुरू केले आहे. लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवणे, प्रशासनाशी संवाद साधणे आणि जनतेच्या भावनांचा सन्मान राखणे हाच या उपोषणाचा मुख्य उद्देश आहे. धाराशिवमधील नागरिकांनी आसिया पटेल यांच्या या भूमिकेचे जाहीर स्वागत केले असून, त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
दडपशाहीने नव्हे, तर संवादानेच प्रश्न सुटणार
आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “लोकशाहीत वेगवेगळ्या विचारांमुळे मतभेद असू शकतात, परंतु त्यांचे निराकरण दडपशाहीने किंवा हुकूमशाहीने करता येत नाही. कोणत्याही लोकशाही देशात संवाद, एकमेकांवरील विश्वास आणि न्यायाच्या मार्गानेच मोठे प्रश्न सोडवले गेले आहेत. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपल्या हक्कांच्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांचा हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नये.”
प्रशासनाला आणि केंद्र सरकारला ठाम इशारा
धाराशिवमधून आंदोलकांनी केंद्र सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत:
- तातडीने संवाद सुरू करावा: सोनम वांगचुक यांच्या सर्व न्याय्य मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि त्यांच्याशी त्वरित चर्चा सुरू करावी.
- संविधानिक चौकटीत निर्णय घ्यावा: लडाखच्या जनतेचे हक्क आणि त्यांच्या मागण्या लोकशाही व संविधानाच्या चौकटीत राहून तातडीने मान्य कराव्यात.
- पर्यावरणाचे रक्षण करावे: पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक जनतेच्या अधिकारांचा सन्मान करणे हीच खरी लोकशाही आहे, त्यामुळे सरकारने यात दिरंगाई करू नये.
“पर्यावरण आणि संविधानाचा सन्मान राखणे हे केवळ लडाखपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण देशाचे कर्तव्य आहे,” अशी भावना यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
