यशश्री अपडेट्स | धाराशिव : धाराशिव तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यात मोठ्या आशेने आणि मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करण्यात आलेल्या सोयाबीन बियाण्यांची अपेक्षित उगवण झालीच नसल्याच्या धक्कादायक तक्रारी समोर येत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे अस्मानी आणि सुलतानी संकट ओढवले असून, ऐन हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.
या गंभीर प्रकारानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे लेखी तक्रारींचा ढीग लावला आहे, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने कृषी विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
लेखी तक्रारींचा ढीग, पण कारवाई शून्य!
मिळालेल्या माहितीनुसार, धाराशिव जिल्ह्यातील विविध भागांतून निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. बियाणे न उगवल्याने हवालदील झालेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र, या तक्रारींवर आतापर्यंत कृषी विभागाने नेमकी काय पावले उचलली? दोषींवर कोणती कारवाई केली? याबाबत प्रशासनाकडून कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आडपडद्यामागे ‘सामोपचाराचा’ खेळ? शेतकऱ्यांचे गंभीर आरोप
या प्रकरणात एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. काही कृषी अधिकारी आणि बियाणे कंपन्यांचे प्रतिनिधी मिळून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
“काही ठराविक प्रकरणांमध्ये तक्रारींचे निवारण शेतकरी आणि संबंधित विक्रेते यांच्यात सामोपचाराने (तडजोड करून) मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे. कृषी विभाग दोषी कंपन्यांना पाठीशी घालत आहे का?” असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
जरी या आरोपांची प्रशासनाकडून अधिकृत पुष्टी झाली नसली, तरी कृषी विभागाची संथ गती या संशयाला खतपाणी घालत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शेतकऱ्यांचे कृषी विभागाला थेट सवाल!
अस्मानी संकटाशी दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता कृषी विभागाला धारेवर धरत खालील प्रमुख प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
- माहिती सार्वजनिक का नाही?: जर बियाण्यांमध्ये गुणवत्ता दोष आढळला आहे, तर संबंधित उत्पादक कंपनी, मुख्य वितरक किंवा स्थानिक विक्रेत्यांवर बियाणे कायद्यानुसार कोणती कायदेशीर कारवाई केली? याची माहिती कृषी विभागाने सार्वजनिक का केली नाही?
- नुकसानभरपाई कधी मिळणार?: महागडे बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई बियाणे कंपन्यांकडून वसूल करून ती शेतकऱ्यांना कधी दिली जाणार?
- लाचखोरीला थारा मिळतोय का?: तक्रारी आल्यानंतर तात्काळ पंचनामे करून कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित असताना, कृषी विभाग अहवाल देण्यास टाळाटाळ का करत आहे?
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी: पारदर्शक तपास आणि न्याय
हंगामाच्या सुरुवातीलाच कर्ज काढून किंवा उसने-पासने करून घेतलेले बियाणे बोगस निघाल्यामुळे शेतकरी पुरता खचला आहे. आता कृषी विभागाने या प्रकरणातील सर्व तक्रारींची शास्त्रीय तपासणी (Lab Testing) करून त्याचा अहवाल तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
तसेच, जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर केवळ जुजबी दंडात्मक कारवाई न करता, थेट ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत टाकणे) आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. निष्पाप आणि हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दुबार पेरणीसाठी आर्थिक मदत किंवा मोफत बियाणे उपलब्ध करून देऊन न्याय मिळवून द्यावा, अशी आर्त हाक धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी वर्ग मारत आहे. आता यावर जिल्हा प्रशासन आणि कृषी मंत्री काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
