२४ तासांत खुलासा करण्याचे आदेश; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेनंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा कारवाईचा इशारा
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव: मतदारांच्या घराघरांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याऐवजी राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या कॅम्पमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये एकाच ठिकाणी बसून काम करणाऱ्या ७ बीएलओ (मतदार नोंदणी अधिकारी) विरोधात निवडणूक आयोगाने अखेर कठोर पावले उचलली आहेत. या सातही जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, २४ तासांत समाधानकारक खुलासा न केल्यास थेट प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे धाराशिवच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सोशल मीडियावरील व्हिडिओ ठरला पुरावा
राज्यात २० जूनपासून मतदार यादीचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम (SIR) सुरू आहे. या मोहिमेत मतदारांचे मॅपिंग करणे, त्यांच्या घरी जाऊन फॉर्म वाटप व पडताळणी करणे आणि बीएलओ ॲपवर मतदारांचा फोटो अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
परंतु, धाराशिव शहरातील काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेविका उजमा सबा अझहर पठाण यांच्या कार्यालयात बसून काही बीएलओ बेकायदेशीरपणे नोंदणी करत असल्याचा व्हिडिओ निजाम नदाफ यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला होता. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा जागी झाली. या प्रकरणी धाराशिव-कळंब विधानसभा मतदार संघाचे प्रमुख ॲड. दत्तात्रय देवळकर आणि जिल्हा सरचिटणीस ॲड. नितीन भोसले यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.
या ७ बीएलओना बजावली नोटीस
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या आदेशानुसार, मतदार नोंदणी तथा उपविभागीय अधिकारी गणेश शिंदे यांनी तात्काळ कारवाई करत खालील ७ जणांना नोटीस बजावली आहे: १. सय्यद जुनेदी क्वादारी (सहशिक्षक, शम्स उलुम उर्दू हायस्कूल) २. सुनील सुखदेव मोहीते ३. बाबासाहेब महादेव बनकर ४. दीपक नेहालसिंग जारवाल ५. निवृत्ती चंदर देशमुख ६. बालाजी बापुसाहेब शिंदे ७. मनेष आत्माराम नवले
या सर्व कर्मचाऱ्यांवर राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पाठींब्याने कॅम्प लावून नियमबाह्य पद्धतीने मतदार नोंदणी केल्याचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कामातील ढिसाळपणा उघड; जिल्हाधिकाऱ्यांची तीव्र नाराजी
या प्रकरणातील मुख्य संशयित बीएलओ सय्यद जुनेदी क्वादारी यांच्या ढिसाळ कारभाराची आकडेवारीही समोर आली आहे:
- एकूण मतदार: ९६४
- फॉर्म वितरण: अवघे ५२० (तब्बल ४४४ मतदारांना अजूनही फॉर्म मिळालेले नाहीत)
- कामाची टक्केवारी: १५ दिवस उलटूनही केवळ ५३.९४% काम पूर्ण.
- डिजीटलायझेशन: ९६४ पैकी फक्त ६४ मतदारांचे फॉर्म ॲपवर अपलोड करण्यात आले.
या निष्काळजीपणामुळे धाराशिव तालुक्याच्या एकूण कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठकीत या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कारवाईचा इशारा: मतदारांच्या घरी न जाता निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या कर्मचाऱ्यांवर ‘लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५०’ मधील कलम ३२ आणि ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७१ (सेवा व वर्तणूक)’ नुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. २४ तासांत समक्ष हजर राहून लेखी खुलासा सादर न केल्यास किंवा तो असमाधानकारक आढळल्यास थेट निलंबनाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
