धाराशिव (यशश्री अपडेट्स): धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी विभाग सध्या भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अनियमिततेमुळे चांगलाच चर्चेत आला आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) योजनेअंतर्गत शेडनेट हाऊस उभारणीत झालेल्या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी आता शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी तथा सोलापूरचे विद्यमान जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांकडून एकूण ११ लाख ५३ हजार रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या तिघांवरही विभागीय चौकशीची टांगती तलवार आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
सन २०२०-२१ ते २०२२-२३ या कालावधीत भूम तालुक्यामध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या शेडनेट हाऊस योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन क्षेत्रीय पाहणी करणे, मोजणी करणे, कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करणे आणि कामाची खातरजमा करून अंतिम शिफारस करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची मुख्य जबाबदारी होती.
मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांनी संगनमताने गंभीर त्रुटी आणि बेजबाबदारपणा दाखवल्याचे शासनाच्या उच्चस्तरीय चौकशीत उघड झाले आहे.
तपासणीतील धक्कादायक निष्कर्ष
- कागदावर एक, प्रत्यक्षात भलतेच: एकूण ४५ लाभार्थ्यांपैकी ३२ लाभार्थ्यांना ५२ लाख ३४ हजार ९९३ रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले.
- प्रस्तावामध्ये दर्शवलेले क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष जागेवर केलेल्या मोजणीमध्ये प्रचंड मोठी तफावत आढळून आली. अधिकाऱ्यांनी या तफावतीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
- कोणत्याही आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी न करताच थेट अनुदान मंजूर करून शासनाच्या तिजोरीचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
कोणाकडून किती वसुली होणार?
शासकीय चौकशी अहवालानुसार दोषी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर खालीलप्रमाणे वसुली आणि कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत: अधिकाऱ्याचे नाव व पदवसुलीची रक्कमकारवाईचे स्वरूप
शुक्राचार्य किरण भोसले (तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी)₹ ५,३५,७४०महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय कारवाई आणि वसुली.
विवेक गुडूप (तंत्र अधिकारी)₹ ५,२३,७७८क्षेत्रीय तपासणी व मोजमापात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी वसुली.
संजय सुमंतराव पाटील (तत्कालीन लेखाधिकारी)₹ ९३,५७८आर्थिक व्यवहार व देयक प्रक्रियेत दक्षता न घेतल्याने वसुली.
भ्रष्टाचार करा, पकडल्यास फक्त वसुली?
कृषी विभागातील या जुजबी कारवाईमुळे आता शेतकरी आणि सर्वसामान्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “भ्रष्टाचार करा, पकडले गेल्यास चौकशी करा आणि शेवटी फक्त रक्कम वसुलीची जुजबी कारवाई करा” असे जणू काही समीकरणच कृषी विभागात बनले आहे.
धाराशिव कृषी विभागातील अशी २ ते ३ मोठी प्रकरणे सध्या दडपली जात असल्याची चर्चा आहे. केवळ पैशांची वसुली करून अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सोडण्याऐवजी, शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर थेट फौजदारी (गुन्हेगारी) गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
