यशश्री अपडेट्स | परंडा प्रतिनिधी
परंडा तालुक्यातील साकत (बु.) येथे केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांमध्येही लाखो रुपयांचा निधी कागदोपत्री खर्च दाखवून उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे.
तक्रारदार निखिल जाधव, तुषार फरतडे, आबा जाधव यांच्यासह ग्रामस्थांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे.
जुनी पाईपलाईन नवीन दाखवून बिलांची उचल?
ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, जलजीवन मिशनअंतर्गत मंजूर असलेल्या सुमारे २ हजार फूट पाईपलाईनपैकी तब्बल १ हजार ५०० फूट जुनीच पाईपलाईन वापरण्यात आली. मात्र ती नवीन असल्याचे दाखवत शासनाकडून बिलांची उचल करण्यात आली. चव्हाण वस्ती आणि गोडगे वस्ती येथे प्रत्यक्षात पाईपलाईनचे कामच झाले नसतानाही कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल ६ लाख १६ हजार १२ रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय पिस्तमवाडी येथील पाणीपुरवठा योजना अद्याप अपूर्ण असतानाही ती पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. लाखो रुपयांचा निधी खर्च होऊनही गावात अद्याप नियमित पाणीपुरवठा सुरू झालेला नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
विकासकामे फक्त कागदावरच?
ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. सौरपंप दुरुस्ती, अंगणवाडी खर्च, सार्वजनिक कट्टे, शाळेची स्वच्छतागृहे, ई-लर्निंग सुविधा, एलईडी साहित्य, शाळेसाठी टीव्ही, कचराकुंड्या आणि स्ट्रीटलाईट यांसारख्या विविध कामांवर लाखो रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश कामे गावात दिसत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“एमबी, बिले आणि व्हाऊचर्सची चौकशी करा”
या सर्व प्रकरणात ग्रामपंचायतीची मोजमाप पुस्तिका (एमबी), बिले, व्हाऊचर्स आणि संबंधित कागदपत्रांची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्यात यावी, तसेच संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर पुढील आठ दिवसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
साकत (बु.) मधील या कथित गैरव्यवहारामुळे जलजीवन मिशनच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
