पिक विमा नाही, जमीन विकता येईना; न्याय न मिळाल्यास ७ जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा
यशश्री अपडेट्स : धाराशिव (प्रतिनिधी)
शासनाने जमीन संपादित केलेली नसताना आणि प्रत्यक्षात कोणताही कालवा गेलेला नसतानाही महसूल विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे एका शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावरून तब्बल २८ गुंठे क्षेत्र कमी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार धाराशिव जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. मागील दोन वर्षांपासून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकरी गुलाब मेहबूब शेख यांनी अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
शेतकरी गुलाब मेहबूब शेख यांची गट क्रमांक १४/अ व १४/ब मध्ये शेतजमीन आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम), स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या पातळीवर झालेल्या गंभीर त्रुटीमुळे फेरफार क्रमांक १०८८ ची नोंद करताना मोठी गफलत झाली. संबंधित फेरफारमध्ये प्रत्यक्षात तिघांची नावे असताना आणि कोणतेही अधिकृत जमीन संपादन झालेले नसताना, संपूर्ण २८ गुंठे क्षेत्राची कपात केवळ गुलाब शेख यांच्या ७/१२ वर दाखविण्यात आली. विशेष म्हणजे, या क्षेत्रातून कोणताही कालवा गेलेला नसतानाही शासकीय नोंदीत त्यांचे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्याची कोंडी; पिक विमा नाही, व्यवहारही ठप्प
महसूल विभागाच्या या चुकीमुळे संबंधित शेतकऱ्याला मोठ्या आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ७/१२ उताऱ्यावर क्षेत्र कमी झाल्यामुळे त्यांना कमी झालेल्या क्षेत्रावर पिक विमा भरता येत नाही. परिणामी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. तसेच, हक्काची जमीन असूनही कागदोपत्री क्षेत्र कमी झाल्याने जमीन विक्रीसह कोणताही व्यवहार करणे अशक्य झाले आहे.
दोन वर्षांपासून प्रशासनाकडे हेलपाटे
आपला हक्क मिळविण्यासाठी गुलाब शेख यांनी १७ ऑक्टोबर २०२५, ११ डिसेंबर २०२५, १९ जानेवारी २०२६ आणि १२ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार लेखी अर्ज सादर केले. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने आणि दिरंगाईच मिळत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
“मी स्वतः सरकारी मोजणीचे शुल्क भरण्यास तयार आहे. भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्यक्ष मोजणी करून सत्य समोर आणावे,” अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
जबाबदारांवर कारवाई होणार?
या संपूर्ण प्रकारामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हक्काच्या जमिनीसाठी एका शेतकऱ्याला दोन-दोन वर्षे का धावपळ करावी लागत आहे? चुकीच्या नोंदी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.
७ जुलैपासून आमरण उपोषण
वारंवार विनंत्या करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने शेतकरी गुलाब शेख यांनी २४ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून ७ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे.
आता या गंभीर प्रकरणात जिल्हाधिकारी स्वतः लक्ष घालून शेतकऱ्याला न्याय देतात की आंदोलनानंतरच प्रशासनाला जाग येते, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
