परंडा, दि. २२ (प्रतिनिधी) – परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) परिसरातील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रस्तावित कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संबंधित दुकानदारांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता थेट तोडकाम करता येणार नाही.
बाजार समितीने वृत्तपत्रातून सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून अनधिकृत दुकाने हटविण्याची कारवाई सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. या निर्णयाविरोधात संबंधित दुकानदारांनी अॅड. गणेश ज्योतीराम कोरे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की, अनेक दुकानदार मागील वीस वर्षांहून अधिक काळापासून संबंधित जागेवर व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे कोणतीही वैयक्तिक नोटीस न देता अचानक कारवाई करणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, संबंधितांना थेट कारवाईच्या आधी नोटीस देणे, त्यांना उत्तर सादर करण्याची संधी देणे आणि त्यानंतरच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले की –
संबंधित दुकानदारांना वैयक्तिक नोटीस बजावणे आवश्यक राहील.
नोटीसनंतर किमान १५ दिवसांचा कालावधी देणे अपेक्षित असेल.
संबंधितांचे म्हणणे ऐकून त्यावर निर्णय घेतल्याशिवाय तोडकाम किंवा अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करता येणार नाही.
या प्रकरणात यापूर्वीही न्यायालयाने संबंधित दिवाणी वाद जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर वृत्तपत्रातील प्रसिद्धीच्या आधारे कारवाईची तयारी सुरू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रतिसादकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ३ जुलै २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
सध्या तरी परंडा बाजार समितीतील दुकानदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, पुढील सुनावणीकडे व्यापारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
” अनेक छोटे व्यावसायिक गेल्या दोन दशकांपासून तिथे स्थिरावलेले आहेत, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता बेघर करणे बेकायदेशीर होते. माननीय उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरून १५ दिवसांची वैयक्तिक नोटीस अनिवार्य केली आहे आणि तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली आहे. हा कायद्याचा आणि सत्याचा विजय आहे.”
- Adv . गणेश ज्योतीराम कोरे
(याचिकाकर्त्यांचे वकील,उच्च न्यायालय)
