यशश्री अपडेट्स -धाराशिव | खरीप २०२५ च्या पीक विमा प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने (STAC) शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतरही विमा कंपनीने आता केंद्र सरकारकडे अपील दाखल केल्याने पीकविमा वितरणाची प्रक्रिया पुन्हा रखडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, “विमा मिळणार तरी कधी?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेकडो कोटी रुपयांचा पीकविमा तातडीने वितरित होणार असल्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. प्रशासनाकडून हालचाली सुरू असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे आश्वासन आणि वास्तव यात मोठी तफावत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
नेमका वाद काय?
१० मे २०२६ रोजी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने (STAC) विमा कंपनीचे आक्षेप फेटाळून लावत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र त्यानंतर १८ मे २०२६ रोजी ‘आयसीआयसीआय लोंबार्ड’ विमा कंपनीने जिल्हा कृषी विभागाला पत्र पाठवत हा निर्णय केंद्र सरकारच्या ‘सेंट्रल टेक्निकल ॲडव्हायझरी कमिटी’कडे (TAC) आव्हान दिले आहे.
विमा कंपनीच्या या अपीलमुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत क्लेम सेटलमेंटची संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. आता केंद्र सरकारची TAC समिती काय निर्णय घेते, यावरच धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
प्रीमियमपेक्षाही कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता
कृषी क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, TAC ने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तरी ७०:३० च्या निकषानुसारच विमा रक्कम मंजूर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेल्या प्रीमियमपेक्षाही कमी रक्कम मिळू शकते. त्यातच अंतिम तांत्रिक पडताळणीनंतर काही मंडळे अपात्र ठरण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी आर्थिक संकटात
२०२५ मधील नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी २०२६ चे अर्धे वर्ष उलटून गेले आहे. आता नवीन खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना जुना विमा रखडल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. “यावर्षीच्या खरिपापर्यंत तरी विमा मिळेल का?” अशी चिंता ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.
