दररोज ८०० रुपये मजुरीचे आमिष दाखवून परप्रांतीय मजुरांची फसवणूक; दोन खोल्यांमध्ये कुलूपबंद करून ठेवले, संडास-लघवीसाठीही खोलीतच प्लास्टिकचे डबे!
यशश्री अपडेट्स | परंडा |
धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातून मानवी संवेदनांना धक्का देणारा वेठबिगारीचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ऊसतोडणीच्या कामासाठी दररोज ८०० रुपये मजुरी देण्याचे आमिष दाखवून छत्तीसगड, बिहार, उत्तर प्रदेश तसेच नेपाळमधील मजुरांना परंडा तालुक्यात आणण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात ठरल्याप्रमाणे मजुरी न देता त्यांच्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कौडगाव आणि डोमगाव येथे परंडा पोलिसांनी एकाच वेळी धाड टाकून तब्बल ४२ मजुरांची वेठबिगारीतून सुटका केली. या कारवाईमुळे ऊसतोडणीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मजुरांच्या शोषणाचा गंभीर प्रकार समोर आला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.
रेल्वेस्थानक परिसरातून मजुरांना आणले परंड्यात
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई, पुणे आणि ठाणे येथील रेल्वेस्थानक परिसरातून या मजुरांना दररोज ८०० रुपये मजुरी मिळेल, असे आमिष दाखवून परंडा तालुक्यात आणण्यात आले होते. सुरुवातीला रोजगाराचे आश्वासन देण्यात आले; मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर मजुरांना ठरल्याप्रमाणे मजुरी देण्यात आली नाही. उलट, त्यांनी काम करण्यास विरोध केला किंवा मजुरीची मागणी केली तर त्यांना मारहाण केली जात असल्याचा आरोप आहे.
गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांची एकाच वेळी धाड
कौडगाव आणि डोमगाव परिसरात काही परप्रांतीय मजुरांना डांबून ठेवण्यात आल्याची माहिती परंडा पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीची पोलीस निरीक्षक आसाराम चोरमले आणि सहायक पोलीस निरीक्षक प्रवीण शिरसट यांनी प्राथमिक खातरजमा केली. त्यानंतर शनिवारी सकाळी परंडा पोलिसांच्या पथकाने दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी धाड टाकली.
पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचताच तेथील मजुरांची अवस्था पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. दीर्घकाळापासून हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या मजुरांना पोलिसांना पाहताच अश्रू अनावर झाले. पोलिसांनी तातडीने सर्व ४२ मजुरांची सुटका करून त्यांना पोलीस ठाण्यात आणले.
दोन खोल्यांमध्ये कुलूपबंद; मूलभूत सुविधांचाही अभाव
या प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे कौडगाव आणि डोमगाव येथे मजुरांना दोन खोल्यांमध्ये अक्षरशः कोंडून ठेवण्यात आले होते. ऊसतोडणीच्या कामाशिवाय त्यांना खोलीबाहेर पडण्याची परवानगी नव्हती. सकाळी मुकादम मजुरांना ऊसतोडणीसाठी घेऊन जात असे आणि संध्याकाळी पुन्हा त्याच खोल्यांमध्ये आणून ठेवत असे. त्यानंतर खोलीच्या बाहेर मोठे कुलूप लावले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एका खोलीत तुटकाफुटका संडास होता, तर दुसऱ्या खोलीत शौच आणि लघुशंकेसाठी चक्क प्लास्टिकचे दोन डबे ठेवण्यात आले होते. स्वच्छता, आरोग्य आणि मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे या परिस्थितीतून स्पष्ट झाले. मजुरांना अशा परिस्थितीत ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
कामगार विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल
या घटनेची माहिती धाराशिव येथील कामगार कार्यालयाला देण्यात आली. त्यानंतर कामगार अधिकारी गोविंद गावंडे यांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. मजुरांची थकीत मजुरी मिळवून देणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या मूळ गावी पाठविणे यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय तपासणी, जेवणाची व्यवस्था; मूळ गावी पाठविण्याचे प्रयत्न
पोलिसांनी सुटका केलेल्या सर्व ४२ मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यांना भरपेट जेवणही देण्यात आले. यातील काही मजुरांमध्ये प्रचंड अशक्तपणा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यावर प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे.
हे मजूर छत्तीसगड, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि नेपाळमधील असल्याने संबंधित राज्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत माहिती पोहोचविणे आणि त्यांना सुरक्षितपणे मूळ गावी पाठविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
मुकादम, शेतमालक आणि कंत्राटदारावर कारवाईची प्रक्रिया
या प्रकरणात मजुरांना कामासाठी आणणारा मुकादम, संबंधित शेतमालक आणि कंत्राटदार यांच्याविरोधात मानवी तस्करी तसेच वेठबिगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. मजुरांना आमिष दाखवून आणणे, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेणे, मारहाण करणे आणि त्यांना खोलीत डांबून ठेवणे या आरोपांची चौकशी केली जात आहे.
मजुरांची अवस्था पाहून पोलिसांचेही डोळे पाणावले
रोजगाराच्या शोधात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून आलेल्या या मजुरांना चांगल्या मजुरीचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना अमानवी परिस्थितीत राहावे लागल्याचा प्रकार समोर आला. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईदरम्यान मजुरांची अवस्था पाहून पोलिसांचेही डोळे पाणावल्याचे सांगण्यात येते.
परंडा पोलिसांच्या या कारवाईमुळे ४२ मजुरांना वेठबिगारीच्या जाचातून मुक्तता मिळाली आहे. मात्र, या घटनेमुळे ऊसतोडणीसाठी बाहेरून येणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षिततेचा, त्यांच्या मजुरीचा आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणातील सर्व संबंधितांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
