दिव्यांग उद्योग समूहाचे तानाजी घोडके यांचे शासनाकडे निवेदन; आर्थिक संकटात असलेल्या दिव्यांगांना दिलासा देण्याची मागणी
यशश्री अपडेट्स | परंडा : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील दिव्यांग नागरिकांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी दिव्यांग उद्योग समूह, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई, औषधोपचाराचा खर्च आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता प्रत्येक पात्र दिव्यांग लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर दुष्काळी अनुदान म्हणून तातडीने ₹५ हजार रुपये जमा करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना मिळणारे मासिक मानधन वाढवून ₹६ हजार रुपये करावे, अशीही मागणी दिव्यांग उद्योग समूहाचे तानाजी दत्तात्रय घोडके यांनी शासनाकडे केली आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये यंदा पावसाचे असमान प्रमाण, पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर झाला आहे. दिव्यांग नागरिकांसाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरत असून, अनेकांना रोजगाराच्या मर्यादित संधी, नियमित उत्पन्नाचा अभाव आणि आरोग्यविषयक खर्चाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे.
वाढत्या महागाईमुळे दिव्यांगांसमोर आर्थिक संकट
दिव्यांग नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांमधून आर्थिक सहाय्य मिळत असले तरी सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत हे सहाय्य अपुरे असल्याचे दिव्यांग उद्योग समूहाने म्हटले आहे. अन्नधान्य, कपडे, प्रवास, औषधोपचार तसेच दैनंदिन गरजांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी कुटुंबीयांवर अवलंबून राहावे लागते.
दुष्काळी परिस्थितीत कुटुंबाच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत असल्याने दिव्यांग नागरिकांची आर्थिक अडचण आणखी वाढत आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीचा निर्णय घेऊन त्यांच्या खात्यावर थेट ₹५ हजारांचे दुष्काळी अनुदान वर्ग करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संजय गांधी मानधन ₹६ हजार करण्याची मागणी
दिव्यांग नागरिकांना नियमित आर्थिक आधार मिळावा यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत मिळणारे मासिक मानधन वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्याच्या महागाईचा विचार करता मासिक मानधन ₹६ हजार रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी तानाजी घोडके यांनी केली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळ्या असतात. अनेकांना उपचार, औषधे, सहाय्यक साधने, प्रवास आणि दैनंदिन कामांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी शासनाने सामाजिक सुरक्षा योजनांमधील आर्थिक मदत वाढविणे आवश्यक असल्याचे दिव्यांग उद्योग समूहाने नमूद केले आहे.
शासनाने संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज
दुष्काळाचा फटका सर्वाधिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बसतो. त्यामध्ये दिव्यांग नागरिकांची परिस्थिती अधिक गंभीर असते. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील दिव्यांगांना केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
दिव्यांगांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे, यासाठी शासनाने त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा. दुष्काळी अनुदान म्हणून ₹५ हजारांची मदत आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे मानधन ₹६ हजार करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी आग्रही मागणी दिव्यांग उद्योग समूह, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीसंदर्भात तानाजी दत्तात्रय घोडके यांच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांग बांधवांनी शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी रावसाहेब खरसडे, समाधान पन्हाळे, गणेश जाधव, अनिल जाधव, गोरख देशमाने, सचिन जाधव, संतोष कुलकर्णी, अंकुश हजारे, नामदेव शिरगिरे, रत्नमाला कोंदे, ओंकार पोंदे, महानंदा बनसोडे, विष्णू क्षीरसागर, गरड अर्जुन, ज्ञानेश्वर, सुहास चौधरी, पवन शिंदे, दिपाली शिंदे, रणजीत शिंदे, संदीप शिंदे, दादासाहेब माने, रेवन्नाथ ठवरे, आश्रू शिरगिरे, श्रावण माने, रणजीत मेंढे, लक्ष्मण पुरंदरे, आदेश यांच्यासह परंडा तालुक्यातील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
