शेतकरी, सर्वसामान्यांचा वेळ-पैसा वाचणार; प्रलंबित अर्धन्यायिक दावे जलदगतीने निकाली काढण्यावर भर
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव, दि. ६ ऑक्टोबर : वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या महसुली वादांमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यात वेळ आणि पैशांचा मोठा अपव्यय होतो. ही बाब लक्षात घेऊन आपापसातील सहमती आणि तडजोडीच्या माध्यमातून प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे जलदगतीने व कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी राज्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने या अभियानाला मान्यता दिली असून, १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांची सहमती झाल्यास तडजोडीने वाद मिटविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
तडजोडीतून वाद मिटविण्यावर भर
महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे आपापसातील तडजोडीने आणि परस्पर सहमतीने निकाली काढणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या महसुली वादातून दिलासा मिळावा, त्यांचा वेळ व आर्थिक खर्च वाचावा आणि प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा, यासाठी हे अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्याची भूमिका आहे, अशा प्रकरणांना लोक अदालतीच्या माध्यमातून अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा भार कमी होण्यासोबतच नागरिकांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विविध महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर लोक अदालती
जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयांत प्रलंबित असलेल्या विविध महसुली दावे व अपिलांच्या संदर्भात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
या अनुषंगाने जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर महसूल लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेऊन तडजोडीची शक्यता असल्यास निर्धारित प्रक्रियेनुसार अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील लोक अदालतींचे वेळापत्रक
जिल्हास्तरीय कार्यालये : अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव; उपजिल्हाधिकारी महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव; उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र. २, धाराशिव आणि उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांजरा प्रकल्प, धाराशिव येथे १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
धाराशिव : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत होणार आहे.
तुळजापूर : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत आयोजित करण्यात येईल.
भूम : उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ८ ऑक्टोबर २०२६, तर तहसील कार्यालय व सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत होणार आहे.
परंडा : उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात १६ ऑक्टोबर २०२६, तर तहसील कार्यालय व सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
कळंब : उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ७ ऑक्टोबर २०२६, तर तहसील कार्यालय व सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत होईल.
वाशी : उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ७ ऑक्टोबर २०२६, तर तहसील कार्यालय व सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत होणार आहे.
उमरगा : उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात १४ ऑक्टोबर २०२६, तहसील कार्यालयात १२ ऑक्टोबर २०२६, तर सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
लोहारा : उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ९ ऑक्टोबर २०२६, तर तहसील कार्यालय व सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालयांत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लोक अदालत होणार आहे.
तडजोडीसाठी अर्ज कसा करावा?
अभियानासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, ज्या न्यायालयात किंवा कार्यालयात संबंधित महसुली दावा प्रलंबित आहे, त्या ठिकाणी दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे विहित ‘प्रपत्र-अ’ मध्ये तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतील. हे प्रपत्र संबंधित कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून त्याची छाननी केली जाईल. दोन्ही पक्षकारांची तडजोडीस संमती आहे का, याची खात्री केल्यानंतर त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा लिहून घेतला जाईल. त्यानंतर निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या उपस्थितीत तडजोडीच्या आधारे अंतिम आदेश पारित करून संबंधित प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहे.
वर्षानुवर्षांच्या वादांना मिळणार दिलासा
महसुली वाद अनेकदा दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागतात. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होतात. विशेषतः शेतजमीन, हक्क, महसुली नोंदी, भूसंपादन आणि इतर महसुली विषयांशी संबंधित वादांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो.
अशा प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांची सहमती असल्यास लोक अदालतीच्या माध्यमातून तडजोडीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे परस्पर संमती असलेल्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होऊन नागरिकांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या वादातून मुक्तता मिळण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांनी संधीचा लाभ घ्यावा
‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ ही प्रलंबित महसुली वादांना तडजोडीच्या माध्यमातून अंतिम स्वरूप देण्याची महत्त्वाची संधी आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी आपापल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन, तडजोडीची शक्यता असल्यास विहित नमुन्यात अर्ज दाखल करावा.
नागरिकांनी या अभियानांतर्गत आपले दावे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी आणि कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्वरित अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी केले आहे.
