महाराष्ट्र भूजल अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना; सार्वजनिक जलस्रोतांच्या संरक्षणावर भर
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव : खरीप हंगाम २०२६ मधील पहिल्या कळेत जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती घोषित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने भूजल संवर्धन आणि उपलब्ध पाणी स्रोतांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यात भूजल पातळीत अपेक्षित वाढ होण्याची चिन्हे नसल्याने सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे, भूजलाचा नियंत्रित वापर करणे आणि संभाव्य पाणीटंचाईचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने यासंदर्भात धाराशिव, कळंब, भूम आणि उमरगा या उपविभागातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक पाणी स्रोत अधिसूचित करणे बंधनकारक
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमांतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे. एखादा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत अधिसूचित केल्यानंतर त्या स्रोताच्या परिसरात भूजलाचा अनियंत्रित उपसा होऊ नये, यासाठी कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अधिसूचित सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटर अंतराच्या परिसरात कोणत्याही प्रयोजनासाठी विहीर खोदण्यास प्रतिबंध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा अधिसूचित स्रोतांच्या परिसरात नवीन विहिरी खोदण्याच्या प्रकारांवर संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
पाणीटंचाईच्या काळात एक किलोमीटर क्षेत्रात भूजल उपशावर नियंत्रण
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमातील कलम २६ नुसार पाणीटंचाईच्या काळात प्रभाव क्षेत्रातील किंवा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून एक किलोमीटर अंतराच्या परिसरात भूजल उपशावर प्रतिबंध अथवा त्याचे विनियमन करण्याची तरतूद आहे.
जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य गरज लक्षात घेता या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणीटंचाई गंभीर होण्याची वाट न पाहता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
कलम ८, २० आणि २६ ची तातडीने अंमलबजावणी
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील विहित तरतुदींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. विशेषतः कलम ८, २० आणि २६ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, विहिरी, जलसाठे आणि भूजलाची उपलब्धता यांचा विचार करून स्थानिक पातळीवर पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन करण्याची आवश्यकता प्रशासनाने अधोरेखित केली आहे.
भूजलाचा अनियंत्रित उपसा टाळण्याची गरज
दुष्काळी परिस्थितीत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास भूजल पुनर्भरणावरही परिणाम होतो. त्यामुळे उपलब्ध भूजलसाठ्याचा अनियंत्रित उपसा झाल्यास भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक पाणी स्रोतांचे संरक्षण करण्यासोबतच भूजलाचा वापर नियंत्रित ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शेती, व्यावसायिक आणि अन्य कारणांसाठी होणाऱ्या भूजल उपशावर आवश्यकतेनुसार नियंत्रण आणण्याची कार्यवाही संबंधित यंत्रणांनी करावी, तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
टंचाईपूर्व नियोजनावर प्रशासनाचा भर
पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी त्यापूर्वीच संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन नियोजन करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक पाणी स्रोतांचे जतन, भूजल पातळीचे संरक्षण, नियंत्रित भूजल उपसा आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जात आहे.
आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने गावनिहाय उपलब्ध जलस्रोतांची स्थिती, भूजल पातळी आणि संभाव्य टंचाईचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित विभागांनी कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास टंचाईच्या काळात नागरिकांसाठी आवश्यक पिण्याचे पाणी स्रोत सुरक्षित ठेवण्यास मदत होणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भूजलाचा अवाजवी उपसा रोखण्यासोबतच भविष्यातील पाणीटंचाईचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
