यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
विधानपरिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने एका विकासकामाची ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे संबंधित निविदा आचारसंहितेच्या कालावधीत काढता येते का, निविदा प्रक्रिया नेमकी कधी सुरू झाली होती आणि त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी पूर्वीच झालेली होती का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर संबंधित मतदारसंघांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने 23 सप्टेंबर रोजी भूम तालुक्यातील आलमप्रभू देवस्थानाशी संबंधित एका कामाची ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या निविदेमुळे आता निवडणूक आचारसंहितेच्या नियमांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संबंधित कामाची प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निधीची उपलब्धता, निविदा काढण्याची प्रक्रिया आणि ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध करण्याची प्रत्यक्ष तारीख याची तपासणी झाल्यानंतरच या प्रकरणात आचारसंहितेचा भंग झाला आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.
अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची तपासणी
या प्रकरणाबाबत जिल्हा परिषदेचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता हनुमंत जगताप यांच्याशी विचारणा केली असता, नेमके काय झाले आहे आणि निविदा कोणत्या प्रक्रियेतून प्रसिद्ध झाली याची माहिती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतरच या प्रकरणाबाबत अधिक स्पष्टपणे सांगता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यामुळे निविदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित कामाला मंजुरी मिळाली होती का, निविदेची प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सुरू झाली होती का, अथवा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरच निविदा प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कारवाईची मागणी
दरम्यान, निविदा आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रसिद्ध झाली असल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. काहींकडून संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई तसेच आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
या निविदेमागे कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव होता का, की प्रशासकीय पातळीवरच हा निर्णय घेण्यात आला, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. मात्र या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
बांधकाम विभाग पुन्हा चर्चेत
धाराशिव जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग यापूर्वीही विविध कामांच्या प्रक्रियेमुळे चर्चेत आला आहे. पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वार व संरक्षण भिंतीच्या कामावरून यापूर्वी आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात प्रसिद्ध झाल्याचा दावा असलेली ही निविदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांची अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कामांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे अशा संवेदनशील कालावधीत निविदा प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन झाले का, याकडे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणाची तक्रार झाल्यास निवडणूक प्रशासनाकडून संबंधित निविदेची कागदपत्रे, मंजुरीच्या तारखा आणि निविदा प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते. त्यानंतरच आचारसंहितेचा भंग झाला आहे किंवा नाही, तसेच कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, याबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे भूम येथील आलमप्रभू देवस्थानाच्या या विकासकामाची निविदा नेमकी कधीपासून प्रक्रियेत होती, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कोणकोणत्या मंजुरी घेण्यात आल्या होत्या आणि 23 सप्टेंबर रोजी ऑनलाइन प्रसिद्धी का करण्यात आली, याची चौकशी होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अधिकृत चौकशी किंवा निवडणूक प्रशासनाचा निर्णय समोर आल्यानंतरच आचारसंहिता भंगाबाबत अंतिम निष्कर्ष काढता येणार आहे.
