आदित्य ठाकरे, कैलास पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळाची राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची भेट; परीक्षा, निकाल आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा व भरती प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार होत असल्याच्या आरोपांवरून राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विशेष तपास पथकाकडून (SIT) न करता स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे केली.
शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख तथा आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार अनिल परब, आमदार कैलास पाटील, आमदार वरुण सरदेसाई आणि पक्षाचे सचिव सूरज चव्हाण यांच्यासह स्पर्धा परीक्षार्थी व शिक्षक प्रतिनिधींनी राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी एमपीएससीच्या परीक्षा व भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि विविध परीक्षांच्या निकालांबाबतचे आक्षेप राज्यपालांसमोर मांडण्यात आले.
एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात आवाज उठविणारे ऋषिकेश गांगर्डे, नितेश सूर्यवंशी, नितीन आंधळे, उमाकांत स्वामी तसेच शिक्षक प्रतिनिधी विशाल लोंढे यांचाही शिष्टमंडळात समावेश होता. शिष्टमंडळाने एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील विविध त्रुटींबाबत उपलब्ध असल्याचे सांगितलेले पुरावे आणि कागदपत्रे राज्यपालांसमोर सादर केली.
परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह
एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत मोठे गैरप्रकार होत असून, त्यामागे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. परीक्षा घेण्यापासून उत्तरपत्रिका तपासणी, गुणांकन, निकाल जाहीर करणे आणि नियुक्तीपर्यंतच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
विशेषतः कृषी सेवा परीक्षा आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या निकालांबाबत उमेदवारांनी उपस्थित केलेले आक्षेप, गुणांकन पद्धतीतील कथित विसंगती, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी तसेच आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतच्या तक्रारी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या.
संशयास्पद वाटणाऱ्या निकालांची फेरतपासणी करण्यात यावी, संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी करावी आणि चौकशीदरम्यान समोर येणारी माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली.
‘एसआयटी’ऐवजी न्यायालयीन चौकशीची मागणी
एमपीएससीतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी चौकशीची घोषणा केली आहे. मात्र, यापूर्वी विविध प्रकरणांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकांच्या चौकशीबाबत विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
एसआयटी चौकशीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास नसल्याचे सांगत या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. चौकशी कोणत्याही प्रशासकीय किंवा राजकीय दबावापासून मुक्त असावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
तसेच एमपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांबाबत आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या सर्व एसआयटी व चौकशी समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
अध्यक्ष, सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी
एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्याने आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
त्याचबरोबर आयोगाने निश्चित केलेल्या वार्षिक परीक्षा वेळापत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, रिक्त पदांची भरती वेळेत पूर्ण करावी आणि भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब टाळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत असल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. अशा उमेदवारांना विशेष संधी देण्यात यावी किंवा आवश्यकतेनुसार वयोमर्यादेत सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रथमेश देशमुख यांच्या आत्महत्येचा मुद्दाही उपस्थित
शिष्टमंडळाने स्पर्धा परीक्षार्थी प्रथमेश देशमुख यांच्या आत्महत्येचा मुद्दाही राज्यपालांसमोर मांडला. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर वाढत चाललेला आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक ताण याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो विद्यार्थी रोजगाराच्या आशेने अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. ग्रामीण व दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, राहण्याची व्यवस्था, क्लासेस, पुस्तके, ऑनलाइन परीक्षा आणि इतर तयारीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो.
दुसरीकडे परीक्षा कधी होणार, निकाल कधी लागणार आणि नियुक्त्या कधी मिळणार, याबाबतची अनिश्चितता कायम राहिल्यास विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण वाढतो. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा व भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळेत आणि विश्वासार्ह पद्धतीने राबविण्याची गरज असल्याचे शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
एमपीएससीच्या कथित गैरप्रकारांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दिला.
गरज भासल्यास राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थी मुंबईत येऊन आंदोलन करतील आणि विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षात शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
एमपीएससी ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्या कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य सरकार तसेच आयोगाकडून या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मागवून स्वतंत्र चौकशीसाठी आवश्यक हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
‘संघर्ष व्यक्तीविरोधात नाही, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी’
हा संघर्ष कोणत्याही एका व्यक्तीविरोधात नसून पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी असल्याचे आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे, संशयास्पद बाबींची फेरतपासणी करणे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.
