कलेक्टर, एसपींनी अंतरवाली सराटीत घेतली भेट; ५८ लाख नोंदींचा डाटा पेनड्राईव्हमधून दिला, मात्र जरांगेंची मागणी कायम
यशश्री अपडेट्स | वडीगोद्री :
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी शासनाच्या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आलेल्या चर्चेनंतरही उपोषण मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. शासनाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ मंगळवारी अंतरवाली सराटी येथे न जाता छत्रपती संभाजीनगरमध्येच मुक्कामी राहिले. दरम्यान, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांनी रात्री अंतरवाली सराटी येथे पोहोचून जरांगे-पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवार, २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मंगळवारी त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस होता. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हालचालींना वेग आला असून, शासनाचे शिष्टमंडळ मुंबईहून छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल झाले.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अधिकाऱ्यांची बैठक
मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड हे मुंबईहून छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. शासनाची भूमिका आणि जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चेची पुढील दिशा याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, शिष्टमंडळाने थेट अंतरवाली सराटी येथे न जाता जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांना छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलावून घेतले. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर दोन्ही अधिकारी रात्री अंतरवाली सराटीकडे रवाना झाले.
कलेक्टर, एसपींची जरांगे-पाटलांशी चर्चा
रात्री जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांनी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी शासनाने आतापर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्यांना देण्यात आली.
तसेच शिंदे समितीने शोधलेल्या मराठा-कुणबी नोंदींच्या सुमारे ५८ लाख नोंदींचा डाटाही पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून जरांगे-पाटील यांच्याकडे देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, शासनाच्या या भूमिकेवर जरांगे-पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले नाही. केवळ नोंदी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली.
“हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र दिल्यानंतर व्हॅलिडिटी कशी देणार?”
चर्चेदरम्यान जरांगे-पाटील यांनी शासनाच्या निर्णयाबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबंधितांना व्हॅलिडिटी कशी देणार? असा थेट सवाल त्यांनी केला.
शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदींच्या आधारे संबंधितांना प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, त्यानंतर त्यांना वैधता देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय बुधवारपासून गावोगावी शिबिरे घेऊन या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करावी, अशीही मागणी त्यांनी शासनाच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडली.
“निर्णय घेतले असतील तर जीआर काढून उद्याच घेऊन या”
मनोज जरांगे-पाटील यांनी शासनासमोर आपली भूमिका स्पष्ट करताना आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचे शासन निर्णय (GR) तातडीने काढण्याची मागणी केली.
“शासनाने जे निर्णय घेतले आहेत, त्यांचे जीआर काढून उद्याच घेऊन या. गावोगावी शिबिरे घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करा. त्यानंतरच उपोषण मागे घेण्याबाबत विचार केला जाईल,” अशी भूमिका जरांगे-पाटील यांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले.
त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेनंतरही उपोषण मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला नाही.
“तुमच्या अखत्यारीत नसलेल्या विषयासाठी वेळ वाया घालवू नका”
चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जरांगे-पाटील यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही मागण्या या जिल्हा प्रशासनाच्या थेट अखत्यारीत नसल्याचे सांगत जरांगे-पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
“ज्या गोष्टी तुमच्या अखत्यारीत येत नाहीत, त्यासाठी तुम्ही आपला वेळ का वाया घालवता?” असा सवाल करत त्यांनी निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरून ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
सरकारकडून नवा मसुदा; सकाळपर्यंत उत्तर देण्याची विनंती
दरम्यान, रात्री उशिरा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शासनाकडून जरांगे-पाटील यांच्यासमोर नवा प्रस्ताव/मसुदा ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाची भूमिका अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जरांगे-पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली असून, मसुदा त्यांना देण्यात आला आहे. या मसुद्यामध्ये काही त्रुटी किंवा आक्षेप असल्यास ते स्पष्टपणे सांगावेत, त्यानुसार निर्णय घेण्याची शासनाची तयारी असल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे-पाटील यांनी सकाळपर्यंत आपली भूमिका कळवावी, अशी विनंतीही शासनाकडून करण्यात आली आहे.
“प्रस्ताव मान्य नसेल तर त्रुटी सांगा”
पत्रकारांशी बोलताना मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला असून तो जरांगे-पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी वाटत असतील तर त्या सांगाव्यात. त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्याची शासनाची तयारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे आता जरांगे-पाटील या मसुद्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणीची जरांगेंची मागणी
दरम्यान, जरांगे-पाटील यांनी केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास नकार दिला आहे. शासनाने निर्णय घेतले असतील तर त्याची कागदोपत्री पूर्तता करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
५८ लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे, त्यानंतर वैधता, गावोगावी शिबिरे आणि शासन निर्णय तातडीने जारी करण्याच्या मागण्यांवर ते ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे शासन आणि जरांगे-पाटील यांच्यातील चर्चेचा पुढील टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारने दिलेला मसुदा आणि त्यावर जरांगे-पाटील यांची भूमिका यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
आता शासनाचा प्रस्ताव आणि जरांगे-पाटलांचे उत्तर याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
