डॉक्टर, प्राध्यापकांपासून अभियंते, वकील अन् निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही संधी; नामनिर्देशनासाठी शासनाचे नवे नियम लागू
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव : जिल्हा परिषदांच्या कारभारात केवळ लोकप्रतिनिधींचाच सहभाग न राहता विविध क्षेत्रातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदांच्या कामकाजात प्रशासन, शिक्षण, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य तसेच समाजकार्य क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून संधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.
यासंदर्भात २१ ऑगस्ट रोजी शासनाकडून राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून, नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीसाठी पात्रता, संख्या, कार्यकाळ तसेच नामनिर्देशनाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्हा परिषदांच्या सभागृहात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची एन्ट्री होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निर्वाचित सदस्यांच्या १० टक्के किंवा किमान पाच सदस्य
नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच नामनिर्देशित सदस्य, यापैकी जी संख्या अधिक असेल तेवढे सदस्य नामनिर्देशित करता येणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या जिल्हा परिषदांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या पाचपेक्षा अधिक असू शकते.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विषयांवरील चर्चेत तज्ज्ञांचे ज्ञान उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि सामाजिक विकास यांसारख्या विषयांवर प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींचे मार्गदर्शन प्रशासनाला मिळू शकणार आहे.
कोणाला मिळणार संधी?
नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे विशेष ज्ञान किंवा संबंधित क्षेत्रातील कार्यानुभव असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित व्यक्ती जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवासी असणे हीदेखील महत्त्वाची अट आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील पात्र व्यक्तींना संधी देताना मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींचाही विचार केला जाणार आहे.
अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी अभियांत्रिकी पदवी आणि किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असलेली व्यक्ती पात्र ठरू शकते. विधी क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाही नामनिर्देशनासाठी पात्रता देण्यात आली आहे.
याशिवाय सामाजिक आणि विकास क्षेत्रात काम केलेल्या अनुभवी व्यक्तींनाही या प्रक्रियेत स्थान मिळणार आहे. नोंदणीकृत अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांमध्ये किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचाही विचार केला जाणार आहे.
निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही ‘संधी’
शासनाच्या या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत किमान २० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही जिल्हा परिषदेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
दीर्घकाळ प्रशासकीय सेवेत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचा अनुभव जिल्हा परिषदांच्या विविध योजना, विकासकामे, निधी नियोजन आणि प्रशासनिक प्रक्रियेसाठी उपयोगी ठरू शकतो. त्यामुळे निवृत्त अधिकारी आणि विविध क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना पुन्हा सार्वजनिक प्रशासनाच्या प्रक्रियेत योगदान देण्याची संधी मिळणार आहे.
राजकीय संख्याबळाचाही विचार
नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्णपणे राजकीय गणितापासून अलिप्त राहणार नसल्याचे नव्या नियमांमधून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेत असलेल्या राजकीय पक्ष, गट, आघाडी किंवा फ्रंट यांच्या तुलनात्मक संख्याबळाचा विचार नामनिर्देशनाच्या वेळी केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी संबंधित पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करून पात्र व्यक्तींची नावे जिल्हा परिषदेकडे शिफारस करतील. त्यानंतर जिल्हा परिषद या शिफारशींचा विचार करून नामनिर्देशित सदस्यांची निवड करेल.
त्यामुळे एका बाजूला तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी देण्याचा प्रयत्न असला, तरी दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषदेतील पक्षीय संख्याबळाचा समतोलही विचारात घेतला जाणार आहे.
शिफारस नाकारली तर कारण द्यावे लागणार
नामनिर्देशन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी शासनाने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एखाद्या व्यक्तीची शिफारस केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने ती शिफारस नाकारल्यास नकार देण्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत.
या तरतुदीमुळे शिफारस स्वीकारणे किंवा नाकारणे यामागील प्रक्रिया स्पष्ट राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पात्र व्यक्तींना डावलले गेल्याच्या तक्रारींना काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे.
विविध क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न
नियमांमध्ये पात्रतेच्या विविध प्रवर्गातील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ एका क्षेत्रातील व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर नामनिर्देशित न करता वैद्यकीय, शिक्षण, अभियांत्रिकी, कायदा, कृषी, समाजकार्य आणि प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदांच्या सभागृहातील चर्चांना अधिक तांत्रिक आणि विषयाधारित दृष्टिकोन मिळू शकतो. ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते, शेती, रोजगार, महिला-बालकल्याण आणि सामाजिक विकासाच्या प्रश्नांवर तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कार्यकाळ पाच वर्षांचा
नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित सदस्यांना प्रमाणपत्र देतील. त्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा विद्यमान जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत राहणार आहे.
एखादे नामनिर्देशित पद कार्यकाळात रिक्त झाल्यास त्याच नियमांनुसार ते पद पुन्हा भरण्यात येणार आहे.
इच्छुकांच्या नजरा आता नामनिर्देशन प्रक्रियेकडे
शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून संधी मिळवू इच्छिणाऱ्या विविध क्षेत्रातील व्यक्तींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. डॉक्टर, प्राध्यापक, अभियंते, वकील, निवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच ग्रामीण विकास क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची नावे चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, नामनिर्देशनात पक्षीय संख्याबळाचा विचार होणार असल्याने संबंधित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे तज्ज्ञ सदस्यांची निवड करताना गुणवत्ता, अनुभव आणि पात्रतेसोबतच राजकीय समीकरणांचाही प्रभाव कितपत राहतो, याकडे जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, जिल्हा परिषदांच्या कारभारात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग वाढविण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नांवर अधिक तांत्रिक आणि अनुभवी पद्धतीने चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. आता प्रत्यक्ष नामनिर्देशन प्रक्रिया कधी सुरू होते आणि कोणकोणत्या क्षेत्रातील व्यक्तींना संधी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
