२९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटीत आंदोलनाचा निर्धार; दगाफटका झाल्यास आंदोलन मुंबईत धडकविण्याचा इशारा
यशश्री अपडेट्स | प्रतिनिधी
जालना : मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांवरून मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कायद्याच्या चौकटीत सुधारित शासन निर्णय (जीआर) काढून त्याची अंमलबजावणी करावी; अन्यथा २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटीत आंदोलन करण्याचा निर्धार कायम असल्याचे जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकारने दगाफटका किंवा चालढकल केल्यास हे आंदोलन मुंबईत धडकविण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
अंतरवाली सराटी येथे बोलताना जरांगे-पाटील यांनी सरकारला थेट इशारा देत, “आता मरेपर्यंत उपोषणावरून उठणार नाही,” अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली. सरकारकडून मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली नाही किंवा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली गेली, तर आंदोलन मुंबईत नेण्यात येईल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
मंत्री उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे-पाटील, शंभूराज देसाई आणि गिरीश महाजन यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कायद्याला धरून सुधारित जीआर काढून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
जरांगे-पाटील यांनी कुणबी नोंदींचा मुद्दाही पुन्हा उपस्थित केला. ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधितांना प्रमाणपत्रे आणि त्यानुसार जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे संस्थान तसेच बॉम्बे गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटिअरचा शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.
प्रलंबित नियुक्त्या आणि गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी प्रवर्गातील प्रलंबित नियुक्त्या तातडीने द्याव्यात, अशी मागणीही जरांगे-पाटील यांनी केली. मराठा आंदोलनाच्या काळात समाजातील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, तसेच मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकरी, दलित, मुस्लिम आणि मराठा समाजाला अपेक्षित सन्मान आणि न्याय मिळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारने सर्व समाजघटकांच्या प्रश्नांकडे समानतेने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘आंदोलनात कुणी आत्महत्या करू नये’
दरम्यान, आंदोलनाच्या काळात मराठा समाजातील कोणत्याही तरुणाने आत्महत्या करू नये, असे आवाहन जरांगे-पाटील यांनी केले. “कुणी आत्महत्या केली तर आपण त्याचवेळी आंदोलन बंद करू,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
मराठा समाजातील तरुणांनी संयम राखावा आणि कोणत्याही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील कार्यकर्ते आणि तरुणांनी शांतता व संयम राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘पुन्हा रक्ताचा चिखल करायचा आहे का?’
२९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने सज्ज राहावे, असे आवाहन करत जरांगे-पाटील यांनी सरकारच्या संभाव्य उपाययोजनांवरही भाष्य केले. सरकारकडून इंटरनेट सेवा बंद केली जाऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी, “पुन्हा रक्ताचा चिखल करायचा आहे का?” असा सवाल सरकारला केला. आंदोलन शांततेत पार पडावे, मात्र मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो, असा इशाराच त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला.
अंतरवाली सराटी, वडीगोद्री परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
२९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानेही खबरदारीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. वडीगोद्री आणि अंतरवाली सराटी परिसरात सुमारे एक हजारांहून अधिक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याने परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे.
आंदोलनस्थळी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या, वाहतूक व्यवस्था, कायदा-सुव्यवस्था आणि संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलीस यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
सरकारसमोर पुन्हा मोठे आव्हान
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्य सरकारसमोर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीरपणे हाताळण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. एका बाजूला सरकारकडून कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवल्याने पुढील काही दिवस राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
२९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटीत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, सरकारकडून कोणता निर्णय किंवा प्रतिसाद दिला जातो आणि त्यानंतर आंदोलनाची दिशा काय राहते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
