पीक विम्यातून ६ महसूल मंडळांना डच्चू; संतप्त शेतकऱ्यांचे तहसीलसमोर प्राणांतिक उपोषण

यशश्री अपडेट्स | परंडा (प्रतिनिधी)

परंडा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. खरीप पीक विमा २०२५ च्या अधिकृत लाभार्थी यादीतून तालुक्यातील तब्बल सहा महसूल मंडळांना अचानक वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. प्रशासन आणि विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असून, १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी सकाळी ११ वाजता परंडा तहसील कार्यालयासमोर प्राणांतिक उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

या संदर्भात नालगाव येथील शेतकरीपुत्र राजकुमार गायकवाड आणि सुजित करळे यांनी तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देत तीव्र संताप व्यक्त केला होता.

प्रत्यक्ष पंचनामे डावलले; सॅटेलाइट सर्वेक्षणाच्या नावाखाली अन्याय

गेल्या खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे परंडा तालुक्यातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पंचनामे करून नुकसानाचा अहवाल शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, हे पंचनामे सरळ कचर्‍यात फेकून प्रशासनाने तांत्रिक त्रुटींनी भरलेल्या सॅटेलाइट सर्वेक्षणावर आंधळा विश्वास ठेवला.

याच चुकीच्या निकषांमुळे तालुक्यातील ६ महसूल मंडळांतील हजारो शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, हा केवळ निष्काळजीपणा नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कावर घाला घालणारा कारभार आहे.

प्रशासन, विमा कंपनी आणि लोकप्रतिनिधींवर गंभीर आरोप

आंदोलकांनी कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. कृषी संचालक विजयकुमार आवटे यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी केली असती, तसेच पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, कृषी आयुक्त आणि तहसीलदार यांनी वेळेत हस्तक्षेप केला असता, तर हजारो शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती, असा संतप्त आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांचा इशारा: आता आरपारची लढाई

आंदोलक शेतकरीपुत्रांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, वगळण्यात आलेल्या सर्व ६ महसूल मंडळांचा तात्काळ पीक विमा यादीत समावेश करून लाभ मंजूर करावा. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल आणि प्रशासनाच्या दारातच शेतकरी आरपारची लढाई उभी करतील.

स्वातंत्र्यदिनीच आपल्या हक्कासाठी उपोषणाची वेळ येणे, हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. आता शासन निर्णय घेणार की संतप्त शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्हाचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

error: Content is protected !!