२०१० च्या मस्जीद विटंबना प्रकरणात पती निर्दोष; कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप, सरकारी नोकरीसह विविध मागण्या
यशश्री अपडेट्स | परंडा
परंडा शहरातील २०१० मधील मस्जीद विटंबना प्रकरणात कोणताही संबंध नसताना पती भीमा शिंदे यांना आरोपी करण्यात आले आणि त्यांना विनाकारण जेलमध्ये राहावे लागले. अखेर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी या संपूर्ण प्रकरणामुळे कुटुंबाचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक नुकसान झाल्याचा आरोप करत अनिता भीमा शिंदे यांनी बुधवारी (दि. १२) परंडा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात अनिता शिंदे यांनी म्हटले आहे की, मस्जीद विटंबना प्रकरणाशी भीमा शिंदे यांचा कोणताही संबंध नव्हता. तरीही त्यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागली आणि त्यांना काही काळ कारावासात राहावे लागले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, या काळात कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले.
त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पती जेलमध्ये असताना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे सर्व मार्ग बंद झाले. घरातील आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली. सततच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मानसिक ताण वाढला आणि कुटुंबीयांना सामाजिक बदनामीलाही सामोरे जावे लागले.
अनिता शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, भीमा शिंदे कराटे प्रशिक्षण वर्ग चालवत होते. मात्र, जेलमध्ये जावे लागल्याने कराटे प्रशिक्षण केंद्र बंद पडले. त्यामुळे उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोतही बंद झाला. याशिवाय घरातील संसारोपयोगी साहित्य चोरीला गेले असून, कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी, कुटुंबातील दोन वारसांना सरकारी नोकरी द्यावी, कराटे अॅकॅडमीसाठी जागा उपलब्ध करून त्यावर बांधकाम करून द्यावे, प्रशिक्षणासाठी आवश्यक साहित्य द्यावे तसेच कुटुंबाला आर्थिक मदत करावी, अशा विविध मागण्या त्यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
उपोषणस्थळी काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी भेट देऊन अनिता शिंदे यांना पाठिंबा दर्शविला. त्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
दरम्यान, तहसील प्रशासनाकडून निवेदन स्वीकारण्यात आले असून, संबंधित मागण्या शासनाकडे पाठविण्यात येतील, असे प्राथमिक स्तरावर सांगण्यात आल्याची माहिती मिळाली. मात्र, नुकसानभरपाई आणि इतर मागण्यांबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार अनिता शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनामुळे परंडा तालुक्यात निर्दोष व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात अडकविल्याचा आरोप, त्यातून होणारे नुकसान आणि अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईच्या धोरणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
