सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी – आमदार कैलास पाटील
धाराशिव (यशश्री अपडेट्स): राज्य सरकारने तब्बल दोन वर्षे अभ्यास केल्याचा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीवर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्ष घेतलेल्या कर्जापेक्षा कमी रक्कम यादीत दिसत असल्याने सरकारने शेतकऱ्यांची घोर दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रमुख मुद्दे:
- कर्जमाफीची अर्धवट रक्कम: जाहीर झालेल्या पहिल्या यादीत अनेक शेतकऱ्यांच्या नावासमोर प्रत्यक्ष कर्जापेक्षा अत्यंत कमी रक्कम नमूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण आहे.
- पारदर्शकतेचा अभाव व निकषांवर प्रश्नचिन्ह:
- कर्जमाफी नेमकी कोणत्या निकषांवर करण्यात आली?
- कोणती रक्कम माफ झाली आणि उर्वरित रकमेचे काय होणार? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि अधिकृत उत्तरे देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
- संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा: नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक संकटामुळे शेतकरी आधीच कोलमडला आहे. अशा वेळी मोठमोठ्या जाहिराती करून प्रत्यक्षात अपुरा लाभ देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरण्यासारखे आहे.
- ‘लबाडाचं आवतन…’: “घोषणा मोठ्या, प्रसिद्धी मोठी; पण प्रत्यक्षात यादीत अर्धवटच रक्कम!” सरकारच्या या कारभारावर “लबाडाचं आवतन जेवल्याशिवाय खरं नाही” ही म्हण तंतोतंत लागू पडते, अशी टीका आमदार कैलास पाटील यांनी केली.
आमदार कैलास पाटील यांची प्रमुख मागणी:
- राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर तातडीने अधिकृत खुलासा करावा.
- कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करावी.
- यादीत अर्धवट रक्कम दिसण्यामागील कारणे स्पष्ट करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन न्याय मिळवून द्यावा.
