पीक विमा धोरणात बदलासाठी केंद्राकडे आग्रही भूमिका घ्या; आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी
धाराशिवच्या लढ्याला राज्य सरकारची साथ; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बोलावली उच्चस्तरीय बैठक
यशश्री अपडेट्स:विशेष प्रतिनिधी / धाराशिव :
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना सध्या वापरण्यात येणारी ‘तांत्रिक उत्पादन’ (Technical Yield) निश्चितीची पद्धत शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती दर्शवण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. या सदोष पद्धतीमुळे हजारो शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहत असून, याऐवजी प्रत्यक्ष ‘पीक कापणी प्रयोगालाच’ (Crop Cutting Experiments) सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका आमदार तथा ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे उपाध्यक्ष राणाजगजितसिंह पाटील यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे कृषीमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे यांना पत्र लिहून केंद्राकडे आग्रही पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे.
आमदार पाटील यांच्या या संवेदनशील मागणीची दखल घेत कृषिमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात तातडीने एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे.
कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अभ्यासातून पोलखोल
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषिमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत सांगितले की, धाराशिव जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०२५-२६ च्या हंगामात तांत्रिक उत्पादन निश्चितीबाबत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील तज्ज्ञांकडून एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला.
या अभ्यासात खालील घटकांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला:
- DSSAT मॉडेलद्वारे तांत्रिक उत्पादन निश्चितीची प्रक्रिया.
- प्रत्यक्ष शेतावर केलेले पीक कापणी प्रयोग.
- हवामानातील बदल, अतिवृष्टी आणि शेतात पाणी साचल्याने झालेले नुकसान.
- रोग व किडींचा प्रादुर्भाव तसेच स्थानिक कृषी परिस्थिती.
निष्कर्ष: या वैज्ञानिक अभ्यासातून सध्याच्या तांत्रिक उत्पादन निश्चिती पद्धतीत गंभीर त्रुटी आणि त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन आणि कागदोपत्री दाखवले जाणारे तांत्रिक उत्पादन यात मोठी तफावत आढळली आहे. धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करून ही तफावत अधोरेखित केली आहे.
विद्यमान पद्धतीमुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चितीची प्रक्रिया पूर्णपणे सदोष आहे. अनेक वेळा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊनही, केवळ तांत्रिक अंदाजातील त्रुटींमुळे शेतकरी बांधवांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा जो मूळ उद्देश आहे—शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे—त्यालाच हरताळ फासला जात असल्याची खंत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या ४ प्रमुख मागण्या:
- केंद्राकडे प्रभावी पाठपुरावा: पीक विमा धोरणात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासन आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे तातडीने व प्रभावी पाठपुरावा करावा.
- मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नियमावलीत बदल करून तांत्रिक उत्पादनाऐवजी ‘पीक कापणी प्रयोगालाच’ विमा भरपाईचा प्रमुख निकष म्हणून मान्यता द्यावी.
- वैज्ञानिक अहवालाचा आधार: कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अहवालाला राज्य शासनाची अधिकृत भूमिका म्हणून स्वीकारण्यात यावे.
- धोरणात्मक सुधारणा: भविष्यात कोणत्याही तांत्रिक त्रुटीमुळे एकही शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी ठोस धोरणात्मक सुधारणा कराव्यात.
कृषिमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय बैठक जाहीर; केंद्राकडे मांडणार बाजू
या विषयाचे गांभीर्य ओळखून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुढील आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला:
- कृषी विभागाचे प्रधान सचिव
- कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी
- कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीत कृषी विद्यापीठाचा वैज्ञानिक अहवाल आणि धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर केंद्र शासन आणि केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आग्रही भूमिका मांडणार आहे.
तांत्रिक उत्पादनाऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान मूल्यांकनाची पद्धत स्वीकारण्याची अधिकृत मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार आहे. हा विषय केवळ धाराशिवपुरता मर्यादित नसून राज्यासह देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणिताशी जोडलेला असल्याने, राज्य सरकार या पत्राच्या आधारे केंद्र सरकारकडे मजबूत पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
