यशश्री अपडेट्स | धाराशिव (प्रतिनिधी):
शेतकऱ्यांच्या हक्काची ऊस दराची रक्कम (FRP) वेळेत न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाने अखेर कठोर बडगा उगारला आहे. ऊस गाळप झाल्यानंतर कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक असतानाही, कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी ३ प्रमुख साखर कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC – Revenue Recovery Certificate) अंतर्गत जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार, संबंधित कारखान्यांची मालमत्ता (साखर, जमीन किंवा यंत्रसामग्री) जप्त करून आणि तिचा लिलाव करून शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे वसूल करण्याचे थेट आदेश धाराशिव व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील मुरूम येथील विठ्ठल साई व गोकुळ शुगर या दोन मोठ्या कारखान्यांचा समावेश आहे. एकूण १० साखर कारखान्यांवर सध्या जप्तीची कारवाई सुरू असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे तब्बल २५५ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
१. ‘विठ्ठल साई’ कारखान्यावर इतिहासात पहिल्यांदाच कारवाई
- थकबाकी: १० कोटी ७६ लाख रुपये.
- गाळप तपशील: कारखान्याने एकूण ३ लाख १४ हजार ७५५ टन ऊसाचे गाळप केले होते. त्यापैकी ६५.४७ कोटी रुपये एफआरपीपोटी वाटले, मात्र उर्वरित १० कोटी ७६ लाख रुपये थकविल्याचे सिद्ध झाले.
- पार्श्वभूमी: माजी आमदार बसवराज पाटील हे ‘विठ्ठल साई’चे चेअरमन असून, कारखान्याच्या इतिहासात अशी जप्तीची कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. साखर आयुक्तालयात झालेल्या सुनावणीत कारखान्याच्या प्रशासनाला थकबाकीबाबत समाधानकारक माहिती देता आली नाही.
२. ‘गोकुळ शुगर्स’कडे सर्वाधिक १३० कोटींची थकबाकी; व्याजासह वसुली होणार
- थकबाकी: तब्बल १३० कोटी रुपये.
- प्रभावित क्षेत्र: सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील ३४ गावांमधील हजारो शेतकरी.
- गुन्हा व अनियमितता: विनापरवाना गाळप करण्यासह अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. साखर आयुक्तांच्या आदेशानुसार आता या थकबाकीवर १५ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. भाजपशी संबंधित असलेले दत्ता शिंदे हे या कारखान्याचे चेअरमन आहेत.
- शेतकऱ्यांचे आंदोलन व पुढील नियोजन: थकीत बिलांसाठी शेतकऱ्यांनी जवळपास २० दिवस आंदोलन केले होते. आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २९ जून ते ३ जुलै या काळात ९८७ शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास सुरुवात झाली असून, उर्वरित बिलांचे वेळापत्रक सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत जाहीर करून पैसे दिले जातील.
चेन्नईच्या कंपनीची १५.७२ कोटींची फसवणूक; संचालकांवर गुन्हा दाखल
गोकुळ साखर कारखान्याची अडचण केवळ शेतकऱ्यांच्या बिलापुरती मर्यादित नसून, कारखान्यावर फसवणुकीचा मोठा गुन्हाही दाखल झाला आहे. चेन्नई येथील नामांकित ‘ईआयडी पॅरी इंडिया लि.’ (EID Parry India Ltd.) या कंपनीची १५ कोटी ७२ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कारखान्याच्या खालील संचालकांवर फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे:
१. गणपत दत्ता शिंदे (संचालक)
२. दत्ता बलभीम शिंदे (मॅनेजिंग डायरेक्टर)
३. विशाल गणपत शिंदे (डायरेक्टर)
४. कपील बलभीम शिंदे (सीएफओ)
फसवणुकीचा प्रकार: गोकुळ शुगरने सप्टेंबर २०२४ मध्ये सदर कंपनीसोबत ‘बी हेवी मोलॅसिस’ व ‘सी हेवी मोलॅसिस’ देण्याचा करार केला आणि ॲडव्हान्स म्हणून १५ कोटी ७२ लाख ५० हजार रुपये ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बँकेतील कारखान्याच्या खात्यावर आरटीजीएसद्वारे घेतले. मात्र, ही रक्कम नंतर एका संचालकाच्या पत्नीच्या खात्यावर आणि युवा गारमेंट नावाच्या दुकानाच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. विशेष म्हणजे, २७ जून २०२४ रोजीच ‘एनसीएलटी’ (NCLT) मुंबई खंडपीठाने कारखान्याविरुद्ध दिवाळखोरीचा अंतिम आदेश दिलेला असतानाही, ही बाब लपवून कंपनीशी करार करत फसवणूक करण्यात आली.
राज्यातील इतर कारखान्यांची थकबाकी व कारवाई:
साखर आयुक्तांनी घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे राज्यातील इतर थकबाकीदार कारखान्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. जप्तीची कारवाई सुरू असलेल्या प्रमुख कारखान्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:कारखान्याचे नावजिल्हाथकीत एफआरपी (कोटी रुपये)गोकुळ शुगर्स लि.सोलापूर/धाराशिव१३०.०० कोटीभीमा सहकारी साखर कारखानासोलापूर३०.२२ कोटीकेदारेश्वर सहकारी साखर कारखानाअहिल्यानगर२२.४४ कोटीसचिन घायळ शुगर्स प्रा. लि.-१९.४९ कोटीकमलाभवानी शुगर फॅक्टरीसोलापूर१९.०० कोटीश्री संत कूर्मदास सहकारी कारखाना-१५.९७ कोटीभीमाशंकर शुगर मिल्स लि.-१२.२६ कोटीविठ्ठल साई शुगर फॅक्टरीधाराशिव (मुरूम)१०.७६ कोटीअष्टलक्ष्मी शुगरनाशिक०२.६२ कोटीथोडक्यात महसूल प्रशासनाचा इशारा:शेतकऱ्यांचा घाम गाळून तयार झालेल्या ऊसाचे पैसे बुडवणाऱ्या कोणत्याही कारखान्यांची गय केली जाणार नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लवकरच या कारखान्यांच्या साखरेचे गोदामांचे सील ठोकणे, जमिनी व यंत्रसामग्री जप्त करून त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करता येतील.
