यशश्री अपडेट्स |
बीड येथील कथित भूसंपादन घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने तब्बल पाच महिन्यांनंतर सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती घोडेस्वार यांनी त्यांच्या जामीन अर्जाला मंजुरी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पाठक यांच्या कारागृहातून सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून, या प्रकरणाकडे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे भूसंपादन घोटाळा प्रकरण?
बीड जिल्ह्यातील भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भातील कथित अनियमिततांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले. भूसंपादनाच्या काही आदेशांमध्ये प्रक्रियेचे पालन झाले होते का, आदेश मागील तारखांना पारित करण्यात आले होते का आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला होता का, या मुद्द्यांवर तपास यंत्रणांनी लक्ष केंद्रित केले आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्यासह महसूल विभागातील काही कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात आली. तपासादरम्यान विविध कागदपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब, मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयास्पद बाबी समोर आल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.
न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद
पाठक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. तर पाठक यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख आणि देवांग देशमुख यांनी युक्तिवाद केला.
पाठक यांच्या वतीने बाजू मांडताना, भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भातील लवादाचे आदेश आपणच पारित केले असल्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र, हे सर्व आदेश संबंधित नियमांच्या चौकटीत आणि कायद्याने प्राप्त अधिकारांचा वापर करूनच काढण्यात आल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
आदेश पारित करण्याच्या प्रक्रियेत रोजनामा लिहिण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची नसून, संबंधित शाखेतील कर्मचाऱ्यांकडून ही नोंद ठेवली जाते, असा युक्तिवादही बचाव पक्षाने केला. त्यामुळे रोजनाम्यांमधील कथित त्रुटींसाठी आपल्याला जबाबदार धरता येणार नाही, अशी भूमिका पाठक यांच्या वकिलांनी मांडली.
एकाच दिवशी ५० भूसंपादन आदेश पारित केल्याचा आरोप
तपास यंत्रणांच्या आरोपानुसार, पाठक हे २८ जून २०२४ ते २२ एप्रिल २०२५ या कालावधीत बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या कालावधीत १७ एप्रिल रोजी अर्जदार उपस्थित नसताना आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाही तब्बल ५० भूसंपादन आदेश एकाच दिवशी पारित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या प्रक्रियेत काही शासकीय अधिकारी आणि वकिलांचा सहभाग असल्याचाही तपास यंत्रणांना संशय आहे. संबंधित आदेशांची तारीख, सुनावणीच्या नोंदी आणि कार्यालयीन दस्तऐवजांमध्ये विसंगती असल्याचे तपासात समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
संजय हांगेच्या मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्डिंगची चर्चा
या प्रकरणातील सहआरोपी महसूल कर्मचारी संजय हांगे याच्या मोबाईलमध्ये सुमारे २१ हजार संशयास्पद कॉल रेकॉर्डिंग आढळल्याचे तपासातील माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. पाठक आणि हांगे यांच्यातील संपर्क, तसेच पाठक यांची बदली झाल्यानंतरही दोघांमध्ये शनिवार-रविवारी सातत्याने संपर्क झाल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.
काही आदेश मागील तारखांना पारित करण्यासंदर्भातील संभाषणेही मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. हांगे याची बदली झाल्यानंतरही त्याच्याकडे कार्यालयाच्या चाव्या होत्या आणि तो कार्यालयातील कामकाज पाहत असल्याचा जबाब महसूल सहाय्यक रोहिणी जाधव यांनी दिल्याचे या प्रकरणात नमूद आहे.
या बाबींच्या आधारे संबंधित आदेशांच्या प्रक्रियेबाबत आणि कार्यालयीन कामकाजात कोणाची भूमिका होती, याचा तपास करण्यात आला.
लाच मागितल्याचा आरोप; डॉ. सोमनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणाचा संदर्भ
डॉ. सोमनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात भूसंपादन आदेशासाठी १० टक्के लाचेची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मे २०२५ मध्ये संजय हांगे याला आदेशासाठी २० लाख रुपये दिल्याचा तपासातील आरोप आहे.
या प्रकरणातील आदेशाच्या तारखांबाबतही विसंगती असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अंतिम आदेश ११ मार्च २०२५ रोजी दिल्याचे दाखवण्यात आले, तर राऊत यांना देण्यात आलेल्या प्रपत्रात निकालाची तारीख २० जून २०२५ नमूद असल्याचे तपासात पुढे आल्याचा दावा आहे.
मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित न्यायालयीन नोंदी आणि तपासातील निष्कर्षांच्या आधारेच अंतिम निष्कर्ष काढता येणार आहेत.
चौसाळा येथील प्रकरणातही संशयास्पद बाबी
चौसाळा येथील महावीर गोरक्षण संस्थेच्या भूसंपादन प्रकरणातही काही संशयास्पद बाबी आढळल्याचे तपास यंत्रणांनी नमूद केले आहे. संजय हांगे आणि पाठक यांच्या बदलीनंतरही अनेक वेळा दोघांचे मोबाईल लोकेशन एकाच ठिकाणी असल्याचे तपासात आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, २०१६ मधील तीन भूसंपादन संचिकांचा निकाल १२ मार्च २०२५ रोजी देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले, तर सुनावणीचा रोजनामा २८ मार्च २०२५ या तारखेचा असल्याची विसंगती निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले.
काही आदेशांची आवक-जावक नोंद ऑनलाइन करण्यात आली, तर काही आदेशांच्या नोंदी संबंधित तक्त्यांमध्ये दोन ते तीन महिन्यांच्या विलंबाने करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आल्याचा दावा आहे.
प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल
या प्रकरणात पोलिसांनी साक्षीदारांचे जबाब, संबंधित कागदपत्रे, मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास केला. संजय हांगे याच्याकडे वादग्रस्त संचिका होत्या आणि तो पाठक यांच्या संपर्कात होता, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात १७ फेब्रुवारी रोजी प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यामध्ये कथित अनियमिततेसंदर्भातील आरोपांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.
२००१ पासून बीड जिल्ह्यात विविध पदांवर काम
अविनाश पाठक यांनी २००१ ते २०२५ या कालावधीत बीड जिल्ह्यात विविध प्रशासकीय पदांवर काम केले आहे. यामध्ये उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी (अंबाजोगाई), निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी बीड अशा पदांचा समावेश आहे.
दीर्घ प्रशासकीय अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव कथित भूसंपादन घोटाळ्यात समोर आल्याने हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले आहे.
जामीन मंजूर; पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष
तब्बल पाच महिन्यांनंतर उच्च न्यायालयाने अविनाश पाठक यांना सशर्त जामीन मंजूर केल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, जामीन मंजूर होणे म्हणजे आरोपातून निर्दोष मुक्तता होणे नव्हे. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता आणि संबंधितांची जबाबदारी याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.
आता जामिनाच्या अटींची पूर्तता, कारागृहातून सुटकेची प्रक्रिया आणि पुढील न्यायालयीन सुनावणी याकडे लक्ष लागले आहे.
