लोकशाही, नागरिकांचे हक्क, शिक्षणातील पारदर्शकता आणि कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यांवर आवाज उठविणार; युवक, विद्यार्थी व नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
देशहित, जनहित, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सरकार व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या GEN-Z आंदोलनाला आता धाराशिव जिल्ह्यातूनही जाहीर पाठिंबा देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकशाही रक्षण कृती समिती, धाराशिव यांच्या वतीने शनिवार, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत होणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि लोकशाहीविषयक प्रश्नांवर आवाज उठविण्यात येणार आहे.
देशातील युवक, विद्यार्थी आणि जागरूक नागरिकांमध्ये लोकशाही व्यवस्था, नागरिकांचे अधिकार, निवडणूक प्रक्रिया, महिलांची सुरक्षितता तसेच शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता यांसारख्या विषयांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असल्याचे समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनात युवक, विद्यार्थी, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिक सहभागी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
विविध मागण्यांसाठी प्रशासनाचे वेधणार लक्ष
लोकशाही रक्षण कृती समितीने या आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाच्या मागण्या पुढे आणल्या आहेत. समितीच्या मागण्यांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच SIR प्रक्रिया रद्द करण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. या मागण्यांसंदर्भात संबंधित यंत्रणांनी लक्ष घालून आवश्यक निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांबाबतही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, पीडितांना न्याय मिळावा आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर
शिक्षण व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांकडेही समिती प्रशासनाचे लक्ष वेधणार आहे. विद्यार्थ्यांना पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि न्याय्य शैक्षणिक व्यवस्था मिळावी, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणांचाही या आंदोलनात मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला आणि गुणवत्तेला न्याय मिळणे आवश्यक असून, परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ नये, यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे.
पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करून संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
संविधानिक मूल्ये आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन
लोकशाही व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. संविधानाने दिलेले अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित प्रश्न तसेच प्रशासनातील पारदर्शकता या विषयांवर नागरिकांनी लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
युवक आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणणे आणि संबंधित मागण्यांबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधणे, हा या कार्यक्रमामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निवेदन
शनिवार, १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत संबंधित प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यातील युवक, विद्यार्थी, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून लोकशाही मूल्ये, नागरिकांचे हक्क आणि शिक्षणातील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवर आपला आवाज बुलंद करावा, असे आवाहन लोकशाही रक्षण कृती समिती, धाराशिव यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
