ग्रामस्थांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी अभियान; आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या सूचनेची पुढील आठवड्यात अंमलबजावणी
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
एल-निनोच्या प्रभावामुळे धाराशिव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसातील खंड, खरीप पिकांचे झालेले नुकसान, पाणीटंचाई आणि रोजगाराच्या प्रश्नामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळावा आणि त्यांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच निराकरण व्हावे, यासाठी प्रत्येक गावात एका शासकीय अधिकाऱ्याची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर ‘दुष्काळ नियंत्रण व तक्रार निवारण कक्ष’ अर्थात वॉर रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.
ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची सूचना आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
दुष्काळामुळे ग्रामीण भागावर संकट
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याने शेतमजुरांसमोरही आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा व पाणी, रोजगार, शेतीविषयक समस्या, आरोग्य, महसूल, शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी अशा विविध प्रश्नांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ योजनांची घोषणा न करता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून गरजू नागरिकांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
गावपातळीवर अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित
प्रत्येक गावासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या नोडल अधिकाऱ्याने संबंधित गावातील नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारींची नोंद घ्यावी. गावातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती, टँकरची आवश्यकता, जनावरांसाठी चारा व पाणी, रोजगाराची उपलब्धता, शेतीचे नुकसान, आरोग्य सेवा, महसूलविषयक प्रश्न तसेच विविध शासकीय योजनांच्या लाभाबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घ्यावा.
तक्रार कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, संबंधित विभागाकडे ती कधी पाठविण्यात आली, त्यावर कोणती कार्यवाही झाली आणि अखेर तक्रारीचे निराकरण कधी झाले, याची नोंद ठेवण्याची जबाबदारीही नोडल अधिकाऱ्यावर असणार आहे.
यामुळे नागरिकांना प्रत्येक छोट्या-मोठ्या समस्येसाठी तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही. गावपातळीवरच संबंधित विभागांशी समन्वय साधून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रलंबित तक्रारींचा वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा
गावपातळीवर एखाद्या तक्रारीचे निराकरण शक्य नसल्यास ती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावी. त्यानंतर त्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली, याचा नियमित पाठपुरावा नोडल अधिकाऱ्याने करावा, अशी सूचना आमदार पाटील यांनी केली आहे.
प्रशासनातील विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे नागरिकांना अनेकदा एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जावे लागते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत तक्रार निवारणाची सुसूत्र यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
जिल्हास्तरावर ‘दुष्काळ नियंत्रण व तक्रार निवारण कक्ष’
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय राहावा, गावपातळीवरील तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा व्हावा आणि शासनाच्या मदतीचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचावा, यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ‘दुष्काळ नियंत्रण व तक्रार निवारण कक्ष’ (वॉर रूम) स्थापन करण्याची मागणीही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.
या वॉर रूमच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घेता येणार आहे. गावागावातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची माहिती संकलित करून त्या संबंधित विभागाकडे पाठविणे, तक्रारींच्या निराकरणाचा पाठपुरावा करणे, प्रलंबित प्रकरणांवर संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देणे आणि शासनाच्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.
‘एसओपी’नुसार कामकाज करण्याची सूचना
दुष्काळ नियंत्रण कक्षासाठी निश्चित कार्यपद्धती (SOP) तयार करून त्यानुसार कामकाज करावे, अशी सूचनाही आमदार पाटील यांनी केली आहे. कोणती तक्रार किती वेळेत सोडवायची, कोणत्या विभागाची जबाबदारी काय असेल, गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांनी कोणती माहिती सादर करायची आणि जिल्हास्तरावर त्याचा आढावा कसा घेतला जाणार, याबाबत स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
योजनांची माहिती नव्हे, तर प्रत्यक्ष लाभ मिळणे महत्त्वाचे
दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना केवळ शासनाच्या योजनांची माहिती देणे पुरेसे नाही. त्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मिळणे, पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणे, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था होणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे प्रशासनाने ‘तक्रार आली की कार्यवाही’ या पद्धतीऐवजी गावागावातील परिस्थितीचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासन आणि ग्रामस्थांमध्ये थेट समन्वय
नोडल अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय वॉर रूमच्या माध्यमातून प्रशासन आणि ग्रामस्थ यांच्यात थेट संपर्क निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. गावातील समस्या वेळेत जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास येतील आणि त्यावर संबंधित विभागाकडून तातडीने कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दुष्काळाच्या संकटात नागरिकांना प्रशासनाच्या मदतीसाठी वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी ही यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. पुढील आठवड्यापासून या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असल्याने दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीच्या तक्रार निवारणाची सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
