धाराशिव जिल्ह्यातील ६ हजार ८६ गरजू बालकांचे १३ महिन्यांचे कोट्यवधींचे अनुदान रखडले; कुटुंबांचा आर्थिक कोंडमारा
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो गरजू बालकांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीलाच सध्या ब्रेक लागल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६ हजार ८६ लाभार्थ्यांचे ऑगस्ट २०२५ पासूनचे अनुदान प्रलंबित असून, सुमारे १३ महिन्यांपासून नियमित मानधन न मिळाल्याने संबंधित बालकांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. शासनाच्या या मदतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, औषधोपचार, अन्नधान्य तसेच दैनंदिन गरजा भागविताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
चार महिन्यांचे अनुदान नुकतेच जमा
मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल, मे, जून आणि जुलै २०२५ या चार महिन्यांचे अनुदान जुलै-ऑगस्ट २०२६ दरम्यान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर ऑगस्ट २०२५ पासूनचे अनुदान निधीअभावी रखडले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना सलग अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काही महिन्यांचे अनुदान एकत्रितपणे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते. पुढील प्रलंबित मानधन दिवाळीपर्यंत जमा होण्याची शक्यता असल्याचे संबंधित यंत्रणेकडून सांगण्यात येत असून, त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निधी कधी उपलब्ध होणार आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यावर किती रक्कम जमा होणार, याबाबत कुटुंबांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
एका महिन्याचेच अनुदान सव्वा कोटींहून अधिक
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा २ हजार २५० रुपये अनुदान दिले जाते. धाराशिव जिल्ह्यातील ६ हजार ८६ लाभार्थ्यांचा विचार करता एका महिन्याची एकूण अनुदानाची रक्कम सुमारे १ कोटी ३६ लाख ९३ हजार ५०० रुपये इतकी होते.
ऑगस्ट २०२५ पासून सुमारे १३ महिन्यांचे अनुदान प्रलंबित असल्याने एकूण १७ कोटी ८० लाख १५ हजार ५०० रुपयांची रक्कम रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी प्रलंबित असल्याने लाभार्थी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
कोणत्या बालकांना मिळतो योजनेचा लाभ?
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना ही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी राबविली जाते. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अनाथ बालके, एक पालक असलेली बालके, आई किंवा वडील गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेली बालके, मतिमंद किंवा दिव्यांग बालके तसेच आई-वडील अपंग असलेल्या कुटुंबातील बालकांना मिळू शकतो.
एका कुटुंबातील दोन बालकांनाही या योजनेचा लाभ मिळण्याची तरतूद असल्याने अनेक कुटुंबांसाठी हे अनुदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासह आरोग्य आणि दैनंदिन खर्चासाठी या रकमेकडे मोठा आधार म्हणून पाहिले जाते.
मंजुरीची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र बालकांची प्रकरणे संबंधित यंत्रणेकडून तपासली जातात. नवीन लाभार्थ्यांची यादी मंजुरीसाठी बाल कल्याण समिती (CWC) कार्यालयाकडे पाठविली जाते. समितीच्या मंजुरीनंतर पुढील कार्यवाहीसाठी ती संबंधित आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविली जाते.
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची सुविधा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय तसेच तालुकास्तरावरील सीडीपीओ कार्यालयातील तालुका संरक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत उपलब्ध आहे.
‘अनुदान कधी मिळणार?’ लाभार्थ्यांचा सवाल
अनुदान रखडल्यामुळे अनेक लाभार्थी आणि त्यांचे पालक वारंवार संबंधित कार्यालयात जाऊन चौकशी व पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच प्रलंबित रक्कम वितरित करता येणार असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे.
अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न आधीच अत्यल्प असते. अशा परिस्थितीत दरमहा मिळणारे २ हजार २५० रुपयांचे अनुदान हे त्यांच्यासाठी किरकोळ नसून मुलांच्या संगोपनातील महत्त्वाचा आर्थिक आधार आहे. त्यामुळे सलग अनेक महिन्यांचे अनुदान न मिळाल्याने घरखर्चाचे गणित कोलमडले असून, काही कुटुंबांना कर्ज किंवा इतरांकडून आर्थिक मदत घेण्याची वेळ आल्याची स्थिती आहे.
शिक्षण आणि आरोग्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता
बालकांच्या संगोपनासाठी मिळणारे अनुदान वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि दैनंदिन गरजांवर होऊ शकतो. शाळेची फी, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, प्रवास, औषधोपचार आणि पोषण आहारासाठी या कुटुंबांना अतिरिक्त खर्च करावा लागतो.
विशेष परिस्थितीत असलेल्या बालकांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या योजनेचा निधीच दीर्घकाळ रखडल्याने योजनेच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची भावना लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातच नव्हे, राज्यभर प्रश्न गंभीर?
धाराशिव जिल्ह्यातील ६ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांचे अनुदान रखडले असताना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही निधी वितरणाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून देऊन प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न राज्यस्तरावरून तातडीने सोडविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
महिला व बालविकास विभागाने तातडीने लक्ष द्यावे
अनाथ, एकल पालकांच्या तसेच दिव्यांग किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांच्या बालकांसाठी ही योजना आधार देणारी आहे. त्यामुळे या योजनेचा निधी दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे लाभार्थी व पालकांचे म्हणणे आहे.
महिला व बालविकास विभागाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन धाराशिव जिल्ह्यातील ६ हजार ८६ लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे, तसेच भविष्यात अनुदान नियमितपणे मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक नियोजन करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, प्रलंबित अनुदानाबाबत शासनाकडून अधिकृत निधी वितरणाची तारीख आणि किती महिन्यांची रक्कम एकत्रित जमा होणार, याबाबत स्पष्ट माहिती जाहीर होण्याची प्रतीक्षा लाभार्थी कुटुंबे करत आहेत.
