यशश्री अपडेट्स|पाटोदा :
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण आंदोलन संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी तात्पुरते स्थगित केले असून सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, आंदोलन स्थगित केले असले तरी लढा संपलेला नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. या ९० दिवसांच्या कालावधीत समाजाच्या बैठका आणि जनजागृतीचे सत्र सुरूच राहणार असून, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही तर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून काही कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. त्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला ही शेवटची संधी म्हणून ९० दिवसांचा वेळ देण्यास सहमती दर्शवली.
५८ लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी करू नये
मराठा-कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आतापर्यंत आढळलेल्या ५८ लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाऊ नये, तसेच यापुढेही नवीन नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यासंबंधित लाभ मिळण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवावी, अशी समाजाची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलन स्थगित म्हणजे लढा संपला नाही
सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिला असला तरी त्याचा अर्थ आंदोलन कायमचे संपले असा होत नाही, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारने दिलेल्या मुदतीत ठोस निर्णय घेऊन मागण्या मार्गी लावाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या काही दिवसांपासून उपोषणामुळे जरांगे यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला होता. सलाईन आणि पाणी बंद केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर तात्पुरते आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईला गेलेल्या बांधवांना परतण्याचे आवाहन
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने गेलेल्या समाजबांधवांनी सध्या परतावे, असे आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केले. मुंबईत गेलेल्या बांधवांनी गणपती दर्शन घेऊन आपल्या गावाकडे परतावे, अशी विनंती त्यांनी केली. सध्या सरकारला दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीत पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी समाजाला केले.
धोका निर्माण झाल्यास थेट मुंबईचा इशारा
जरांगे पाटील यांनी पुढील आंदोलनाची भूमिकाही स्पष्ट केली. सरकारकडून दिलेल्या मुदतीत मागण्यांबाबत सकारात्मक आणि ठोस निर्णय झाला तर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, पुढील काळात मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेत काही धोका निर्माण झाला किंवा मागण्यांबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर यापुढे पुन्हा उपोषण करण्याऐवजी थेट मुंबईकडे निघण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
सातारा-कोल्हापूर गॅझेटचा कायदेशीर पेच
सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत काही तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे कायदेशीर अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आले असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. या कायदेशीर प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने सरकारला मुदत देण्याची विनंती शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्याकडे केली.
हैदराबाद गॅझेटचा विषयही न्यायालयात
हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित मूळ प्रकरण सध्या उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना घाईघडबडीत नवीन निर्णय घेतल्यास आणि त्यावर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्यास पुढील काळात कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे महाधिवक्त्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या कायदेशीर अभिप्रायानुसार शासन पुढील ठोस पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेसाठी काही कालावधी आवश्यक असल्याने सरकारला वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली आणि जरांगे पाटील यांनी ती मान्य केली.
आता पुढील ९० दिवसांत सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर कोणती ठोस कार्यवाही होते, याकडे राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली असली तरी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी कायम ठेवली आहे.
