पाण्याआधीच परंड्यात श्रेयवादाचे रण; पाइपलाइन, टी-पॉइंटच्या टाक्या फुटल्याने पाणी वितरणात अडथळे
यशश्री अपडेट्स | परंडा (वा.)
परंडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेल्या शिराळा उपसा सिंचन योजनेतून पाणी सोडण्यास सुरुवात होऊन आठवडा उलटला, तरी लाभक्षेत्रातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना अद्याप पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. एकीकडे खरीप हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना दुसरीकडे योजनेतील तांत्रिक अडचणी आणि अपुऱ्या पाणी वितरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिराळा उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शिराळा, लोणी, आसू, ढग पिंपरी, आवार पिंपरी, वडनेर, कपिलापुरी आणि लोहरा या गावांतील सुमारे २ हजार ८५० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे. मात्र योजना सुरू होऊन आठ ते नऊ दिवसांचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्षात ३०० हेक्टर क्षेत्रदेखील पूर्णपणे भिजले नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे तब्बल २ हजार ५०० हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र अद्याप पाण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे.
पाइपलाइन फुटल्याने पाणी वितरणात अडथळे
योजनेतून पाणी सोडण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी पाइपलाइन फुटल्याने पाण्याचा प्रवाह सुरळीत राहिलेला नाही. काही ठिकाणी पाणी सोडण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या टी-पॉइंटच्या टाक्यांनाही तडे जाऊन त्या फुटल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी, योजनेतून सोडलेले पाणी लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.
योजनेतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने शोधून त्यांची दुरुस्ती करावी, फुटलेल्या पाइपलाइन आणि टाक्यांची दुरुस्ती करावी तसेच सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना नियोजनानुसार पाणी मिळेल याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
पाण्याआधीच श्रेयासाठी ‘सोशल वॉर’
शेतकरी पाण्याच्या प्रतीक्षेत असताना दुसरीकडे शिराळा उपसा सिंचन योजना नेमकी कोणाच्या प्रयत्नातून सुरू झाली, यावरून तालुक्यात राजकीय श्रेयवादाला सुरुवात झाली आहे. सोशल मीडियावर विविध राजकीय गटांकडून योजना सुरू करण्यासाठी आपणच प्रयत्न केल्याचे दावे करण्यात येत असून, त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
आमदार तानाजी सावंत यांनी १२ लाख रुपये किमतीचा धनादेश देऊन योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद सदस्य राणी ढोरे यांच्या माध्यमातून रेवण ढोरे यांनी विधान परिषद आमदार राजाभाऊ राऊत यांची भेट घेऊन योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सोशल मीडियावर सांगितले जात आहे.
तसेच अजित पवार गटाचे नेते राहुल मोटे यांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन शिराळा उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या शेतात किती पाणी पोहोचले, किती क्षेत्र सिंचित झाले आणि योजनेतील अडचणी कधी दूर होणार, यापेक्षा योजना सुरू करण्याचे श्रेय कोणाला मिळणार, यावरच राजकीय चर्चा अधिक रंगताना दिसत आहे.
जलपूजनावरूनही मतभेद
दरम्यान, रविवारी सकाळी शिवसेना शिंदे गटातील तालुक्यातील काही पदाधिकाऱ्यांनी शिराळा व लोणी शिवारातील एका पाझर तलावात पाणी सोडून जलपूजन केले. मात्र या जलपूजनावरूनही स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. काही ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी सावंत समर्थकांच्या जलपूजनाला विरोध केल्याची चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचण्याआधीच जलपूजन आणि श्रेयवादाचा मुद्दा पुढे आल्याने याबाबत स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत आहे.
‘श्रेय कुणाचेही असो, पाणी वेळेत मिळावे’
शिराळा उपसा सिंचन योजनेचा फायदा परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. मात्र योजना सुरू झाल्यानंतरही अपेक्षित क्षेत्राला पाणी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पिकांना पाण्याची गरज असताना योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
पाच ते सात वर्षे योजना बंद असल्याने यंत्रणेच्या दुरुस्तीची गरज
शिराळा उपसा सिंचन योजना गेल्या पाच वर्षांपासून बंद अवस्थेत होती. त्यामुळे या कालावधीत योजनेच्या पाइपलाइन, टी-पॉइंट, पाणी साठवण टाक्या तसेच इतर यंत्रणेची आवश्यक देखभाल व दुरुस्ती झालेली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असली तरी अनेक ठिकाणी टी-पॉइंट आणि टाक्यांची दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
यंत्रणेतील जुन्या पाइपलाइन तसेच टी-पॉइंट आणि टाक्यांची वेळेत दुरुस्ती न झाल्यास पाणी सोडूनही ते लाभक्षेत्रातील सर्व शेतांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे योजनेच्या लाभक्षेत्रातील अनेक शेतकरी यंदाही पाण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पिकांना पाण्याची गरज असताना योजनेतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून सर्व लाभक्षेत्राला पाणी मिळेल, यासाठी संबंधित विभागाने युद्धपातळीवर दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
