आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष कामे आणि कालबद्ध निर्णयांची मागणी; अंबादास दानवे, कैलास पाटील यांच्यासह पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
‘मराठवाड्याचा विकास तुमसे ना हो पायेगा’ या घोषणेसह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने धाराशिव जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामे, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यात आले. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांबाबत केवळ घोषणा आणि आश्वासने न देता प्रशासनाने ठोस व कालबद्ध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
या जनआंदोलनाच्या माध्यमातून शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
२३.६६ टीएमसी पाण्यासाठी ठाम मागणी
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे कृष्णा-मराठवाडा योजनेतील २३.६६ टीएमसी पाणी तातडीने जिल्ह्याला उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. जिल्ह्यात सातत्याने निर्माण होणारी पाणीटंचाई, शेतीचे प्रश्न आणि दुष्काळजन्य परिस्थिती लक्षात घेता हक्काचे पाणी मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
धाराशिव जिल्ह्याच्या शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विचार करून पाण्याच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष न करता सरकारने ठोस भूमिका जाहीर करावी, असेही आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ जाहीर करून नुकसानभरपाई द्यावी
जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन धाराशिव जिल्ह्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच नोव्हेंबर २०२५ मधील नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांची प्रलंबित नुकसानभरपाई तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. अनेक शेतकरी नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक अडचणीत सापडले असून, प्रलंबित मदत तातडीने मिळणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेचे थकीत पैसे द्यावेत
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची थकीत रक्कम तातडीने अदा करावी, अशी मागणीही शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली. रोजगारासाठी काम करूनही अनेक मजुरांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला वेळेत मिळत नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
रोजगार हमी योजनेतील सुमारे ३.५ लाख रुपयांची थकीत रक्कम तातडीने अदा करून संबंधितांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
धोकादायक शाळा खोल्यांचा प्रश्न सोडवावा
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधील नादुरुस्त आणि धोकादायक इमारती व वर्गखोल्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नादुरुस्त शाळा खोल्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी किंवा आवश्यक ठिकाणी नवीन वर्गखोल्या बांधाव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाने या प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
सीना-कोळेगावसह जलस्रोतांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी
सीना-कोळेगावपर्यंत पाणी पोहोचविण्याच्या प्रश्नासह जिल्ह्यातील विविध जलस्रोतांशी संबंधित प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी करण्यात आली. अनेक साठवण तलावांमधून गळती होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी होत असल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
गळती होणाऱ्या साठवण तलावांची तातडीने दुरुस्ती करून उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी नियोजन करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.
वैद्यकीय महाविद्यालय, MIDC, विमानतळ आणि रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावावेत
धाराशिव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रलंबित असलेले मोठे प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणीही आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न, विविध MIDC क्षेत्रांचा विकास, धाराशिव विमानतळ तसेच सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव रेल्वे प्रकल्प याबाबत शासनाने ठोस आणि कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास जिल्ह्यात उद्योग, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि वाहतूक क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते. मात्र, अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
‘घोषणा नकोत, प्रत्यक्ष कामे करा’
वर्षानुवर्षे विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आजही जैसे थे असल्याची टीका आंदोलनकर्त्यांनी केली. केवळ आश्वासने देऊन जनतेची दिशाभूल न करता प्रत्येक प्रलंबित प्रश्नासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
धाराशिव जिल्ह्याचा विकासाचा अनुशेष दूर होईपर्यंत आणि रखडलेली विकासकामे प्रत्यक्ष मार्गी लागेपर्यंत शिवसेनेचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मान्यवरांसह शिवसैनिकांची मोठी उपस्थिती
या आंदोलनावेळी विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे, आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, सहसंपर्क प्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर, संजय निंबाळकर, जिल्हाप्रमुख रणजीत पाटील, महिला आघाडीच्या जिल्हाप्रमुख शामलताई वडणे, दिलीप घुगे यांच्यासह शिवसेनेचे विविध पदाधिकारी, शिवसैनिक, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
धाराशिवच्या पाणीप्रश्नापासून ते शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई, रोजगार हमी योजनेतील थकीत रक्कम, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, विमानतळ आणि रेल्वे प्रकल्पांपर्यंतच्या विविध मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या. आता या मागण्यांवर प्रशासन आणि शासन कोणती ठोस भूमिका घेते, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
