१२ सप्टेंबरनंतर काहीही झाले तरी मुंबईकडे जाणार; सरकारवर गंभीर आरोप
यशश्री अपडेट्स | वडीगोद्री
मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले उपोषण शनिवारी आठव्या दिवशीही कायम होते. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी शिष्टमंडळाच्या विनंतीनंतर सुरू केलेले वैद्यकीय उपचार आणि पाणी घेणेही जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी रात्रीपासून बंद केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शनिवारी सकाळी माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाने दिले होते. मात्र अद्याप प्रत्यक्षात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झालेले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
गावोगावी शिबिरे आणि जनजागृतीची मागणी
कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी गावोगावी शिबिरे आयोजित करण्यात आलेली नाहीत, तसेच नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी दवंडीही देण्यात आलेली नाही, असे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले. प्रमाणपत्रे देण्यात येतात आणि त्यानंतर काही प्रमाणपत्रे रद्द केली जातात. तसेच अनेकांना प्रमाणपत्रांची वैधता मिळत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
हैदराबाद, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे येथील गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने मराठा समाजामध्ये सरकारविरोधात नाराजी निर्माण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा आरक्षण उपसमितीने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मुद्द्यावरही निर्णयाची प्रतीक्षा
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मुद्द्यावर सरकारने अद्याप पुरेशी चर्चा केलेली नसल्याचा दावा जरांगे-पाटील यांनी केला. मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्षात निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारने अध्यादेश आणि इतर निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासाठी न्यायालयात सक्षमपणे आपली बाजू मांडली पाहिजे, असे सांगत आता गोरगरीबांना न्याय मागण्यासाठी केवळ न्यायालयाचा मार्ग उरला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘१२ सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे जाणारच’
मराठा समाजाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न झाला तरी मराठा समाज मुंबईकडे जाणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकार आणि संबंधित शिष्टमंडळाकडून तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
दोन दिवस उपचार घेतले; आता पुन्हा नकार
शिष्टमंडळ आणि मंत्र्यांचा सन्मान राखण्यासाठी आपण दोन दिवस वैद्यकीय उपचार घेतले आणि पाणीही घेतले होते, असे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले. मात्र सरकारकडून अपेक्षित निर्णय होत नसल्याने आता पुन्हा वैद्यकीय उपचार किंवा पाणी घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे आठव्या दिवशीही सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली आहे.
सरकारवर गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही जरांगे-पाटील यांनी टीका केली. सरकारकडून पोलिसांना पुढे करून मराठा समाजाला त्रास दिला जात असून राज्यातील वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार काही कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच ५८ लाख नोंदींबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
छत्रपती संभाजीनगर येथे बसून शिष्टमंडळाने नेमका कोणता आढावा घेतला, असा सवाल उपस्थित करत आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कोणताही दबाव किंवा हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा १२ सप्टेंबरनंतर आंदोलनाची दिशा मुंबईकडे असेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
