अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाईची तयारी; पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या भूमिकेमुळे नवा वाद
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील तामलवाडी टोल नाक्यालगत असलेल्या दुकाने, हॉटेल आणि सार्वजनिक शौचालयांवर कारवाई करून ती हटविण्याचे आदेश पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तामलवाडीसह पारगाव आणि येडशी या टोल नाक्यांजवळील बांधकामे अतिक्रमणाच्या स्वरूपाची असल्याचा दावा करत प्रशासनाला आवश्यक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तामलवाडी टोल नाक्यावर झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री सरनाईक यांनी महामार्गालगत असलेल्या बांधकामांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महामार्गाच्या कडेला उभारण्यात आलेली दुकाने, टपऱ्या, हॉटेल आणि विशेषतः सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था ही नियमबाह्य असून त्यावर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“व्यापाराला विरोध नाही, पण नियमांचे पालन झाले पाहिजे”
बैठकीनंतर बोलताना पालकमंत्री सरनाईक म्हणाले की, व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा, त्याला सरकारचा विरोध नाही; मात्र महामार्गालगत अस्वच्छ आणि नियमबाह्य पद्धतीने उभारलेली शौचालये व इतर बांधकामे स्वीकारार्ह नाहीत. आयआरबीला जी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्या जागेतच त्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी स्टॉल किंवा दुकाने उभारावीत. सर्वसामान्य नागरिक टोल भरतात, मात्र त्यांना भर रस्त्याच्या कडेला अस्वच्छ शौचालयांचा त्रास सहन करावा लागतो, हे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
त्यांनी विशेषतः शौचालयांच्या सांडपाण्याचा मुद्दा उपस्थित करत ड्रेनेजचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात सोडले जात असल्याचा आरोप केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
“तामलवाडी आता माझे गाव आहे”
या चर्चेदरम्यान पालकमंत्री सरनाईक यांनी तामलवाडीशी असलेले वैयक्तिक नातेही अधोरेखित केले. “तुळजाभवानी हे माझे कुलदैवत आहे. मी केवळ पालकमंत्री म्हणून येथे येत नाही, तर वर्षातून अनेक वेळा दर्शनासाठी येतो. या भागात मी शेतीसाठी जमीन घेतली आहे. काही शेतकऱ्यांनी मला निवेदने दिली असून त्यांच्या तक्रारींनुसार कारवाई करावी लागत असेल, तर पालकमंत्री म्हणून माझे अधिकार वापरेन,” असे ते म्हणाले.
रिसॉर्ट प्रकल्पामुळे कारवाई?
दरम्यान, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. तामलवाडी टोल नाक्यालगत पालकमंत्री सरनाईक यांच्या मालकीची सुमारे २० एकर जमीन असून त्या ठिकाणी भव्य रिसॉर्ट प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याची चर्चा आहे. टोल नाक्याजवळील दुकाने, टपऱ्या आणि सार्वजनिक शौचालयांमुळे या प्रकल्पाच्या परिसराची शोभा कमी होत असल्याने अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाई केली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
काही व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला “राजहट्ट” असे संबोधत कारवाईमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
प्रशासन नियमांचा शोध घेत आहे
तामलवाडी टोल नाक्यावर झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पोलिस अधीक्षक रितू खोखर, महसूल विभागाचे अधिकारी, आयआरबीचे प्रतिनिधी तसेच शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर महसूल, आयआरबी आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्तरीत्या कारवाईसाठी कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास सुरू केला आहे.
महामार्ग सुरक्षा, अतिक्रमण, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल विभागाच्या नियमांनुसार कोणत्या जागा अधिकृत आहेत आणि कोणत्या बांधकामांवर कारवाई करता येईल, याबाबत प्रशासन स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील दुकानांवरही कारवाई?
या कारवाईचा फटका केवळ टोल नाक्याजवळील व्यापाऱ्यांनाच नव्हे, तर काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीत उभारलेल्या दुकानांनाही बसू शकतो. सरकारी नियमांचा आधार घेत अशा बांधकामांनाही अतिक्रमण घोषित करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे तामलवाडी परिसरातील अनेक लहान व्यापारी, हॉटेल चालक आणि टपरीधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायांवर अवलंबून असल्याने अचानक कारवाई झाल्यास त्यांच्यासमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न उभा राहू शकतो.
स्थानिकांकडून पुनर्वसनाची मागणी
स्थानिक व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. आयआरबीने व्यापाऱ्यांसाठी अधिकृत स्टॉल उभारावेत, व्यवसायासाठी जागा द्यावी आणि त्यानंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
सध्या या प्रकरणात प्रशासनाने अंतिम कारवाईची तारीख जाहीर केलेली नसली, तरी अतिक्रमण हटाव मोहिमेची तयारी वेगाने सुरू असल्याने तामलवाडी, पारगाव आणि येडशी परिसरात मोठी घडामोड होण्याची चिन्हे आहेत.
एकीकडे महामार्ग सुरक्षा, स्वच्छता आणि नियमांचे पालन या मुद्द्यांवर सरकार कारवाईचे समर्थन करत असताना, दुसरीकडे स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न, पुनर्वसनाचा अभाव आणि हितसंबंधांच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण आगामी काळात अधिक वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
