१ फेब्रुवारी २०१९ नंतर स्वतंत्र भूधारक झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाभाबाबत केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव |
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर कुटुंब विभाजन, वारसा हक्क किंवा जमिनीच्या विभाजनामुळे स्वतंत्र भूधारक बनलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या गंभीर प्रश्नावर धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज लोकसभेत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. या विषयावर त्यांनी कृषी व किसान कल्याण मंत्रालयाकडे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करून ग्रामीण भागातील वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली.
लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करताना खा. राजेनिंबाळकर यांनी विचारले की, १ जानेवारी २०१९ नंतर कुटुंब विभाजन, वारसा अथवा जमीन विभाजनामुळे स्वतंत्र भूधारक झालेले अनेक पात्र शेतकरी पीएम-किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत का? तसेच अशा शेतकऱ्यांची राज्यनिहाय संख्या किती आहे? आणि पात्रतेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १ फेब्रुवारी २०१९ या अंतिम तारखेत शिथिलता देऊन या शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे का?, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी व किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, पीएम-किसान योजनेच्या कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्याची अंतिम तारीख १ फेब्रुवारी २०१९ आहे. त्यामुळे या तारखेनंतर केवळ कुटुंब विभाजन किंवा जमिनीच्या फेरवाटपामुळे स्वतंत्र भूधारक झालेल्या व्यक्तींना योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही.
मात्र, सरकारने एक महत्त्वाचा अपवाद स्पष्ट केला. १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर मूळ भूधारकाचा मृत्यू झाल्यामुळे वारसाहक्काने जमिनीची मालकी संबंधित वारसदारांकडे हस्तांतरित झाल्यास, आणि त्या वारसदारांचे कुटुंब योजनेतील इतर सर्व पात्रता निकष पूर्ण करत असल्यास, त्यांना पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या उत्तरामुळे वारसाहक्काच्या प्रकरणांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
राज्यमंत्री ठाकूर यांनी पुढे सांगितले की, पीएम-किसान योजनेतील सेवा वितरण अधिक पारदर्शक, अचूक आणि प्रभावी करण्यासाठी काही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये लँड सीडिंग, आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे (Aadhaar-Bank Linking) आणि ई-केवायसी (e-KYC) या अटींचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी या सर्व अटी पूर्ण करून त्यांची माहिती संबंधित यंत्रणेकडून सत्यापित होणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची नोंदणी, जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी आणि पात्रतेची खातरजमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांवर सोपविण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, १ फेब्रुवारी २०१९ ही पात्रता निश्चित करण्याची अंतिम तारीख शिथिल करण्याचा सध्या केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे कृषी मंत्रालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे या तारखेनंतर स्वतंत्र भूधारक झालेल्या शेतकऱ्यांना मागील कालावधीची थकबाकी (arrears) देणे किंवा त्यांच्यासाठी विशेष सवलत योजना लागू करणे, याबाबतही सध्या कोणतीही अतिरिक्त तरतूद अथवा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे उत्तरातून स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत ठाम भूमिका मांडत सांगितले की, कुटुंब विभाजन, वारसा आणि जमिनीच्या फेरवाटपामुळे स्वतंत्र भूधारक झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी केवळ तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक अटींमुळे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी संसदेत सातत्याने आवाज उठवत असल्याचे सांगत खा. राजेनिंबाळकर यांनी केंद्र सरकारने या विषयाचा मानवी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली. ग्रामीण भागातील पात्र शेतकरी कोणत्याही प्रशासकीय अडचणीमुळे किंवा पात्रतेच्या जुन्या अटींमुळे योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी लोकसभेत मांडली.
