यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा घोटाळा प्रकरणात अखेर मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून 15 कृषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी ही कारवाई केली. या प्रकरणात एकूण 17 अधिकारी दोषी ठरविण्यात आले होते, त्यापैकी 15 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या घोटाळ्यात मयत, भूमिहीन, दुबार नावे, तसेच बिगर सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने कृषी निविष्ठा वाटप झाल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. शासनाच्या शेतकरी कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी बनावट व अपात्र लाभार्थ्यांच्या नावाने अनुदान वाटप करण्यात आल्याने प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
2.32 कोटींच्या वसुलीसह फौजदारी गुन्ह्याची मागणी
या प्रकरणात 2 कोटी 32 लाख रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा ठपका संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ निलंबन न करता संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
निविष्ठा वाटपातील अनियमिततेबरोबरच वेतन, शेडनेट, सेवा वर्गीकरण, प्रशिक्षण खर्च आणि अन्य योजनांमधील कथित गैरव्यवहार देखील वृत्तपत्राने समोर आणले होते. या पाठपुराव्यानंतर कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
आंदोलन, तक्रारी आणि चौकशीचा दबाव
या घोटाळ्याबाबत आमदार कैलास पाटील यांनी तक्रार केली होती. तसेच शेतकरी आंदोलक अमोल जाधव यांनी धाराशिव आणि पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने चौकशीचे आदेश दिले आणि लातूर जिल्ह्याचे कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी सविस्तर चौकशी करून 76 पानी अहवाल कृषी आयुक्तांकडे सादर केला.
कोणत्या तालुक्यात किती घोटाळा?
चौकशी अहवालानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.
- धाराशिव तालुका – 44.25 लाख
- तुळजापूर – 44 लाख
- कळंब – 33.40 लाख
- परंडा – 33.40 लाख
- भुम – 22.45 लाख
- लोहारा – 22.37 लाख
- वाशी – 21.45 लाख
- उमरगा – 10.65 लाख
या व्यतिरिक्त शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्येही निधीचा अपव्यय व अपहार झाल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले
या प्रकरणात केवळ तालुका स्तरावरील अधिकारीच नव्हे, तर जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रभारी कृषी उपसंचालक पुरुषोत्तम वाघमारे, जिल्हा कृषी अधीक्षक राजकुमार मोरे, तत्कालीन प्रभारी कृषी अधीक्षक तथा उपविभागीय कृषी अधिकारी महादेव असलकर, जिल्हा सल्लागार सतीश सुरवसे, तंत्र अधिकारी राहुल दिवाणे आणि सहायक कृषी अधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये कोणाचा समावेश?
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये 2 जिल्हा कृषी अधीक्षक, 8 तालुका कृषी अधिकारी आणि 4 मंडळ कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे.
तालुका कृषी अधिकारी म्हणून राजाराम बर्वे (वाशी), अतुल ढवळे (भुम), नानासाहेब लांगडे (परंडा), भागवत सरडे (कळंब), महेश देवकते (धाराशिव व लोहारा), ज्ञानोबा रितापुरे (उमरगा) आणि आबासाहेब देशमुख (तुळजापूर) यांचा समावेश आहे.
मंडळ कृषी अधिकारी म्हणून काटकर (अणदूर), नागटिळक (काटी), एस. जी. देशमुख (नळदुर्ग) आणि भोसले (तुळजापूर) यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
2025-26 हंगामातील घोटाळा उघड
2025-26 च्या हंगामात कृषी विभागाकडून वितरित करण्यात आलेल्या कृषी निविष्ठा, फवारणी किट आणि संबंधित अनुदान योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. पात्र शेतकऱ्यांऐवजी अपात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात आल्याने शासनाच्या कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत.
आता पुढची कारवाई कोणती?
निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आता या प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
घोटाळ्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे धाराशिव कृषी निविष्ठा घोटाळा प्रकरणात निलंबनानंतर आणखी मोठ्या कायदेशीर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
