जलसंधारणासह ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला मिळणार गती; VB-G RAM-G योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा संपन्न
ग्रामीण मजुरांना अधिकाधिक रोजगार मिळावा यासाठी पात्र कामांचे जास्तीत जास्त मस्टर काढण्याचे अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांचे निर्देश; प्रत्येक गावात किमान एक किलोमीटर नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाचे नियोजन करण्याचे आवाहन!
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
धाराशिव जिल्ह्यात यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईवर मात करणे, भूजल पातळीत वाढ करणे, जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आणि ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने जिल्हा परिषद धाराशिवने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी ग्रामीण (VB-G RAM-G) योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या कार्यशाळेत दुष्काळ व टंचाई निवारणासाठी ग्रामस्तरावर कोणती कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत, जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याचे नियोजन कसे करावे, ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला कशी चालना द्यावी आणि उपलब्ध शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर कसा करावा, यावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पात्र कामांची संख्या वाढवून आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त मस्टर काढावेत, अशा स्पष्ट सूचना अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. त्यामुळे या कार्यशाळेतून दुष्काळ निवारणासोबतच ग्रामीण रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण दिशा देण्यात आली.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे : अर्चनाताई पाटील
कार्यशाळेच्या अध्यक्षीय भाषणात अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, ग्रामपंचायती, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामस्तरीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली.
दुष्काळ आणि पाणीटंचाई ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून, त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक गरजा ओळखून योग्य कामांची निवड केली, तर उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर होऊ शकतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने परस्पर सहकार्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, शेततळी, नाला खोलीकरण, चारा व्यवस्थापन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती यासारखी कामे गावांच्या गरजेनुसार प्राधान्याने हाती घ्यावीत. या कामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पात्र कामांचे जास्तीत जास्त मस्टर काढा; मजुरांना रोजगार द्या
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागू नये आणि त्यांना गावातच काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी रोजगारनिर्मितीच्या कामांना विशेष प्राधान्य देण्याची भूमिका अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी मांडली.
ग्रामीण रोजगार सहाय्यकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील रोजगाराची मागणी, उपलब्ध कामे आणि स्थानिक गरजा यांचा नियमित आढावा घ्यावा. नियमानुसार पात्र असलेली अधिकाधिक कामे सुरू करून आवश्यकतेनुसार मस्टर वेळेत काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
यासोबतच सुरू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती नियमितपणे संकलित करणे, कामांच्या प्रगतीचे छायाचित्रण व चित्रफिती तयार करणे आणि संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत पंचायत समिती स्तरावर अहवाल वेळेत सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॅशबोर्डवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे, कामांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आणि अंमलबजावणीतील अडचणी समन्वयाने दूर करणे यावरही त्यांनी भर दिला. रोजगार हमीच्या कामांमध्ये पारदर्शकता राखून नागरिकांच्या तक्रारी उद्भवणार नाहीत, अशा पद्धतीने जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
रोजगार सहाय्यकांना संगणक संच व प्रिंटर देणार; उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांचा होणार गौरव
ग्रामीण रोजगार सहाय्यकांचे काम अधिक गतिमान, सुलभ आणि पारदर्शक व्हावे, यासाठी त्यांना संगणक संचासह प्रिंटर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी दिले.
संगणक आणि प्रिंटर उपलब्ध झाल्यास कामांचे नियोजन, कागदपत्रांची पूर्तता, नोंदींचे व्यवस्थापन, अहवाल तयार करणे आणि योजनांची माहिती अद्ययावत ठेवणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळण्यास मदत होईल.
तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या, रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या आणि कामांमध्ये गुणवत्ता व पारदर्शकता राखणाऱ्या ग्रामीण रोजगार सहाय्यकांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देऊन त्यांचा गौरव करण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान केल्यास इतरांनाही प्रेरणा मिळेल आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रत्येक गावात किमान एक किलोमीटर नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाचे नियोजन
कार्यशाळेच्या प्रारंभी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम भालके यांनी प्रास्ताविकातून योजनेची उद्दिष्टे आणि जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
प्रत्येक गावामध्ये किमान एक किलोमीटर नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करण्याचे नियोजन करावे, तसेच सामुदायिक जलसिंचन विहिरींची कामे हाती घ्यावीत, असे त्यांनी सांगितले.
पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरविणे, भूजल पातळी वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे यासाठी जलसंधारणाची कामे महत्त्वाची ठरणार आहेत. याशिवाय चारा लागवड अनिवार्यपणे करण्यावर त्यांनी भर दिला.
विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळी, जलतारा, चारा व्यवस्थापन आणि सिंचनाशी संबंधित कामे स्थानिक गरजांनुसार हाती घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मनरेगा व इतर उपलब्ध योजनांच्या माध्यमातून शेळीपालनासारख्या उपजीविकेच्या साधनांना प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
जलसंधारणापासून कृषीपूरक व्यवसायांपर्यंत विविध कामांचे मार्गदर्शन
यशदा, पुणे येथील लेखक तथा राज्य प्रशिक्षक रवींद्र इंगोले यांनी VB-G RAM-G योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पाण्याची उपलब्धता, स्थानिक रोजगाराच्या संधी आणि ग्रामीण भागातील विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन कामांचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंधारणाच्या कामांमध्ये जलतारा, विहीर व बोअरवेल पुनर्भरण, पाणी साठवणूक टाक्या, शेततळी, माती व दगडी बंधारे, पाझर तलाव, कंटूर बंडिंग, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, सलग समतल चर, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, तलावांतील गाळ काढणे, भूमिगत बंधारे, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि शोषखड्डे यांसारख्या विविध कामांची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी चारा लागवड, चारा शेड, फळबाग लागवड, फुलशेती, बोर लागवड, रोपवाटिका, वृक्षलागवड, बांबू लागवड, रेशीम उद्योग, मशरूम उत्पादन, मत्स्यपालन, खेकडा पालन आणि पॉलिहाऊस यांसारख्या कृषीपूरक उपक्रमांची उपयुक्तता त्यांनी विशद केली.
ठिबक सिंचनासारख्या सुविधांसह सामुदायिक भवन, ग्रामीण आरोग्य केंद्र आणि पशुवैद्यकीय दवाखाने यांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
ग्रामपंचायतींनी गावातील गरजा आणि उपलब्ध संसाधने लक्षात घेऊन कामांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत. कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि दीर्घकालीन उपयुक्तता यांचा विचार करून विकासकामांची अंमलबजावणी करावी, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले.
‘विकसित भारताची ग्रामक्रांती’ पुस्तकाचे वितरण
या कार्यशाळेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे लेखक तथा राज्य प्रशिक्षक रवींद्र इंगोले लिखित ‘विकसित भारताची ग्रामक्रांती’ या पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.
या पुस्तकामध्ये विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी ग्रामीण योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण, ग्रामीण रोजगारनिर्मिती, उपजीविकेच्या संधी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि दुष्काळ व टंचाई निवारणासाठी करता येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींना गावातील विकासकामांचे नियोजन कसे करावे, कोणती कामे हाती घेता येतील आणि रोजगारनिर्मिती व जलसंधारणाच्या माध्यमातून गावाचा विकास कसा साधता येईल, यासाठी हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरणार आहे.
याचवेळी VB-G RAM-G योजनेंतर्गत विविध कामे करताना घ्यावयाची काळजी, नियमांचे पालन आणि आवश्यक मार्गदर्शक सूचना समजावून सांगणाऱ्या विशेष ‘सापशिडी’चे अनावरणही करण्यात आले. या माध्यमातून योजनेची कार्यपद्धती आणि नियम अधिक सोप्या व रंजक पद्धतीने समजून घेण्यास मदत होणार आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे यांचा समन्वयावर भर
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावी नियोजन, विभागीय समन्वय आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीतील गती यांचे महत्त्व स्पष्ट केले.
उपलब्ध शासकीय योजनांचा योग्य समन्वय साधून गावांच्या गरजांनुसार कामे हाती घेणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्तरीय यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करून जिल्ह्याच्या दुष्काळ व टंचाई निवारणाच्या प्रयत्नांना हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
ग्रामीण रोजगार सहाय्यकांना तीन हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस
कार्यशाळेत ग्रामीण रोजगार सहाय्यकांनीही आपले अनुभव आणि ग्रामस्तरावर काम करताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. कामांचे नियोजन, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मिळणारे सहकार्य आणि रोजगार सहाय्यकांच्या प्रश्नांबाबत घेण्यात येणाऱ्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल उपस्थितांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी ग्रामीण रोजगार सहाय्यकांना ₹३,००० दिवाळी बोनस देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांचे आभार मानले.
विविध मान्यवरांची उपस्थिती
या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेस समाजकल्याण समितीचे सभापती विश्वास हनुमंत कोकणे, अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती सिद्धेश्वर बाजीराव कोरे, पंचायत समिती कळंबच्या सभापती राजश्री धनंजय वरपे, पंचायत समिती धाराशिवच्या सभापती गोकर्णा गोपाळ कदम, जिल्हा परिषद सदस्य सीमा भैरवनाथ माडजे, जितेंद्र गुरुनाथ कानडे, प्रदीप सुभाष घोणे, दयानंद प्रभाकर शिंदे, संजय महादेव लोखंडे, निवृत्ती नारायण माळी, प्रदीप तानाजी शिंदे, अनंत नानासाहेब लंगडे, तीर्थराज श्रीकृष्ण घाडगे, सुवर्णा सतीश पाटील, सुमन विठ्ठल सातपुते, सुमन प्रवीण भद्रे आणि सविता बिराजदार उपस्थित होते.
याशिवाय सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण रोजगार सहाय्यक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
VB-GRAM-G कक्षांतर्गत गटविकास अधिकारी (नरेगा) स्नेहल कदम, कृषी अधिकारी (नरेगा) नागेश पाटील, सहाय्यक लेखाधिकारी प्रेमा चेडे, APO प्रफुल्ल बनसोडे, अश्विनी सौदागर, जितेंद्र म्हेत्रे, सुनीता चव्हाण आणि अवंतिका पारडे यांनी कार्यशाळेच्या यशस्वितेसाठी विशेष परिश्रम घेतले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दत्तप्रसाद जंगम यांनी केले.
दुष्काळ निवारणासोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा निर्धार
धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, चारा उपलब्धता, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यांचा एकत्रित विचार करून कामे राबविण्याची गरज या कार्यशाळेतून अधोरेखित झाली आहे.
प्रत्येक गावात पाणी अडविणे, पाणी जमिनीत मुरविणे, जलसाठे निर्माण करणे आणि ग्रामीण मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, या दिशेने जिल्हा परिषदेने नियोजनबद्ध पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आता या कार्यशाळेत मांडण्यात आलेल्या सूचना प्रत्यक्ष ग्रामस्तरावर कितपत प्रभावीपणे राबवल्या जातात आणि त्यातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण कुटुंबांना किती दिलासा मिळतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
