परंड्यात ४९ शाळांची बँक खाती रखडली; विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक लाभावर टांगती तलवार!

बँक ऑफ इंडियाच्या दिरंगाईविरोधात मुख्याध्यापक आक्रमक; शाखा व्यवस्थापकांच्या चौकशीसह निलंबनाची मागणी

यशश्री अपडेट्स | परंडा :

परंडा तालुक्यातील शाळांची बँक खाती उघडण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या परंडा शाखेकडे शाळांची खाती उघडण्याची प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप करत मुख्याध्यापक आणि शिक्षक आक्रमक झाले आहेत. तब्बल ४९ शाळांची बँक खाती अद्याप प्रलंबित असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात संबंधित बँक अधिकाऱ्यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी खाती तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

चार महिन्यांपासून प्रक्रिया रखडल्याचा शिक्षकांचा आरोप

शाळांची बँक खाती उघडण्यासाठी आवश्यक अर्ज आणि कागदपत्रे बँकेकडे सादर करूनही प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापकांनी केली. काही खात्यांच्या प्रक्रियेला दोन ते तीन महिने, तर एकूण प्रकरणाला चार महिन्यांपर्यंत विलंब झाल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. बँकेकडून वारंवार तांत्रिक त्रुटी आणि सोलापूर कार्यालयाकडे प्रक्रिया पाठविल्याचे कारण सांगितले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, बँक खात्यांअभावी विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. गणवेश, बूट आणि शिष्यवृत्तीसारख्या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांना मिळणारी मदत वेळेत उपलब्ध झाली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होऊ शकतो.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांची चिंता वाढली

परंडा तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. अशा परिस्थितीत मुलांच्या शैक्षणिक गरजांसाठी लागणारा खर्च भागविणे पालकांसाठी कठीण होत असल्याचे शिक्षकांनी निदर्शनास आणून दिले.

शाळेचे खाते सुरू नसल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शासकीय लाभ मिळाला नाही, तर त्याचा दोष मुख्याध्यापकांवर टाकला जाण्याची शक्यता आहे. एका गावातील दोन शाळांपैकी एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत असेल आणि दुसऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना तो मिळत नसेल, तर पालकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता शिक्षकांनी व्यक्त केली.

“विद्यार्थ्यांच्या लाभाच्या योजनांसाठी मुख्याध्यापक जबाबदार धरले जातात; मात्र बँक खात्यांची प्रक्रिया रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला.

२४ तासांत खाती सुरू करण्याची मागणी

बँक शाखेत झालेल्या चर्चेदरम्यान शिक्षकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारत प्रलंबित खाती तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत खाती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच संबंधित बँक व्यवस्थापकांच्या कामकाजाची चौकशी करून आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी भूमिका शिक्षकांनी मांडली.

शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही बँकेकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असून फोन आणि संदेशांच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली आहे. तरीही खात्यांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.

बँकेकडून तांत्रिक प्रक्रियेचे कारण

दुसरीकडे, बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी खात्यांच्या प्रक्रियेत तांत्रिक बाबी आणि कागदपत्रांमधील त्रुटी असल्याचे सांगितले. काही प्रकरणे वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली असून संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही करावी लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे चर्चेदरम्यान समोर आले.

तसेच अनेक शाखांमधील खात्यांच्या कामाचा भार आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ यांचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बँकेकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात खाती कधी सुरू होणार, याबाबत स्पष्ट कालमर्यादा मिळावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज

शाळांची बँक खाती उघडण्यातील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजनांचा लाभ रखडत असेल, तर हा विषय केवळ बँकिंग प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहत नाही. विद्यार्थ्यांना वेळेत शैक्षणिक मदत मिळणे महत्त्वाचे असल्याने बँक प्रशासन आणि संबंधित शिक्षण विभागाने समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची गरज आहे.

या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित खात्यांची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी, आवश्यक कागदपत्रांतील त्रुटींबाबत शाळांना लेखी माहिती द्यावी आणि पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक योजनांचा लाभ वेळेत मिळेल, याची खात्री करावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.

आता बँक प्रशासन या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि विद्यार्थ्यांची प्रलंबित खाती किती वेळेत सुरू होतात, याकडे परंडा तालुक्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

error: Content is protected !!