२० वर्षांनंतरही ‘पवनराजेंची हत्या कोणी आणि का केली?’ हा प्रश्न अनुत्तरित; आनंदीदेवी निंबाळकर यांचीही न्यायालयात धाव, आता उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या माजी खासदार पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे वाहनचालक समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांडाला पुन्हा एकदा महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊ जणांची मुंबईतील सत्र न्यायालयाने केलेल्या निर्दोष मुक्ततेला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणातील कायदेशीर लढाई पुन्हा चर्चेत आली असून, उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पवनराजे निंबाळकर यांच्या पत्नी आनंदीदेवी निंबाळकर यांनीही सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या अपिलासोबतच पीडित कुटुंबाच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या लढ्यालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सत्र न्यायालयाचा निकाल कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे समजते.
२००६ मधील दुहेरी हत्याकांडाने राज्य हादरले होते
सन २००६ मध्ये पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे वाहनचालक समद काझी यांच्या हत्येच्या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास, आरोपींवरील आरोप, साक्षीदारांचे जबाब आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांमुळे हे हत्याकांड अनेक वर्षे चर्चेत राहिले.
या प्रकरणात डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण नऊ जणांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ आणि १२०-ब तसेच शस्त्र कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, दीर्घ सुनावणीनंतर मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयामुळे प्रकरणात नवा वाद निर्माण झाला आणि निकालाविरोधात पुढील कायदेशीर लढाई सुरू झाली.
३१६ पानी निकालात न्यायालयाने नोंदवली निरीक्षणे
मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नावंदर यांनी दिलेल्या ३१६ पानी निकालात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. माफीचा साक्षीदार बनलेल्या पारसमल जैन यांच्या साक्षीतील बदल आणि त्रुटी यांसह पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने आरोपींविरुद्ध दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे सबळ पुरावे उपलब्ध नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला होता.
न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाला आता सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयातील कायदेशीर बाबी, पुराव्यांचे मूल्यमापन आणि साक्षीदारांच्या जबाबांशी संबंधित मुद्द्यांची उच्च न्यायालयात पुन्हा तपासणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अपिलातील अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयाच्या सुनावणी आणि निरीक्षणांवर अवलंबून असेल.
आनंदीदेवी निंबाळकर यांचीही न्यायासाठी धाव
पती पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येप्रकरणात न्याय मिळावा, या मागणीसाठी आनंदीदेवी निंबाळकर यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेनंतर डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले नसल्याची भूमिका पवनराजे यांच्या कुटुंबीयांकडून मांडली जात आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयात कोणते मुद्दे उपस्थित होतात, सत्र न्यायालयाच्या निकालाचे परीक्षण कशा प्रकारे केले जाते आणि पुढे काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय व कायदेशीर क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
‘न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील’
या प्रकरणाबाबत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. हत्याकांडातील दोषींना माफी मिळता कामा नये, अशी त्यांची भूमिका असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत राहिलेल्या मुद्द्यांचा पाठपुरावा करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सीबीआयचे अपील आणि आनंदीदेवी निंबाळकर यांची याचिका यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडींना महत्त्व आले आहे. मात्र, आरोपींची निर्दोष मुक्तता रद्द होणार की सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम राहणार, याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होईल.
आरोपींच्या कोठडीतील कालावधीचीही चर्चा
या हत्याकांडातील न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान काही आरोपींना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागले होते. उपलब्ध वृत्तानुसार, डॉ. पद्मसिंह पाटील हे सुमारे तीन महिने १९ दिवस पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीत होते. दुसरीकडे, शूटर म्हणून आरोप असलेले दिनेश तिवारी सुमारे १५ वर्षे ११ महिने, तर महात्मा ऊर्फ पिंटू सिंग चौधरी सुमारे १५ वर्षे १० महिने न्यायालयीन कोठडीत होते.
दीर्घकाळ सुनावणी सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिनेश तिवारी आणि महात्मा ऊर्फ पिंटू सिंग चौधरी यांना एप्रिल २०२५ मध्ये जामीन मिळाल्याचे वृत्त आहे. माफीचा साक्षीदार बनलेल्या पारसमल जैन यांनाही दीर्घ कालावधीनंतर दिलासा मिळाला होता. या सर्व घडामोडींमुळे प्रकरणाच्या तपासापासून ते अंतिम निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेवर सातत्याने चर्चा होत राहिली.
निर्दोष मुक्ततेनंतर ‘सत्यमेव जयते… साहेब’ मोहीम
सत्र न्यायालयाने डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी ‘सत्यमेव जयते… साहेब’ या घोषवाक्यासह पोस्टर मोहीम राबवली होती. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर डॉ. पाटील यांना न्याय मिळाल्याचा दावा समर्थकांकडून करण्यात आला होता. निकालानंतर धाराशिव येथे त्यांच्या गौरवासाठी आणि न्यायदेवतेचे आभार मानण्यासाठी समारंभ आयोजित करण्याची तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, पुढे हा कार्यक्रम बारगळल्याचे वृत्त समोर आले होते.
या घडामोडींमुळे या प्रकरणाला न्यायालयीन आणि राजकीय अशा दोन्ही स्तरांवर महत्त्व प्राप्त झाले होते. आता सीबीआयनेच निर्दोष मुक्ततेला आव्हान दिल्याने या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या वक्तव्याचीही चर्चा
निर्दोष मुक्ततेनंतर आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी या प्रकरणात राजकीय षडयंत्र रचण्यात आल्याचा आरोप केला होता. या हत्याकांडाशी संबंध नसतानाही काही बाबींच्या आधारे राजकीय षडयंत्र उभे करण्यात आल्याचा दावा करत, योग्य वेळी पुराव्यांसह भूमिका मांडू, असे त्यांनी म्हटले होते.
या प्रकरणामागे कोण होते, कथित षडयंत्र का रचण्यात आले आणि त्यात कोणाची भूमिका होती, याबाबत आपल्याला माहिती असल्याचेही त्यांनी त्यावेळी सूचित केले होते. मात्र, त्यानंतर या संदर्भात त्यांच्याकडून कोणती ठोस माहिती सार्वजनिक करण्यात आली, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे त्यांच्या त्या वक्तव्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा होत असते.
२० वर्षांनंतरही प्रश्न कायम
पवनराजे निंबाळकर आणि समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांडाला अनेक वर्षे उलटून गेली, तरी या हत्येमागील नेमके कारण आणि जबाबदार व्यक्तींबाबतचा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत कायम आहे. सत्र न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावाच्या आधारे आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती; आता त्या निर्णयाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आनंदीदेवी निंबाळकर यांच्या याचिकेमुळेही या प्रकरणातील कायदेशीर लढा पुढे सुरू आहे. उच्च न्यायालयात पुराव्यांचे मूल्यमापन, साक्षीदारांच्या जबाबांतील त्रुटी आणि सत्र न्यायालयाच्या निकालाची कायदेशीर वैधता यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, अपिलावर कोणता निर्णय देते आणि तब्बल दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या या हत्याकांडाला पुढे कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
