मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी कार्यपद्धती सुलभ करण्याची आ. कैलास पाटील यांची मागणी
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळताना येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी पुणे येथे सहकार आयुक्त तथा निबंधक दीपक तावरे यांची भेट घेऊन दोन स्वतंत्र पत्रे सादर केली. कर्जमाफी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींमुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी तातडीने आवश्यक बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
धाराशिव जिल्ह्यात कर्जमाफी योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दोन याद्यांमध्ये एकूण ६७ हजार ६१९ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी ५५ हजार ८७२ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र ११ हजार ७४७ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आ. पाटील यांनी सहकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ॲग्रीस्टॅक क्रमांक असूनही संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध नाही
आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४ हजार ५९८ शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक क्रमांक उपलब्ध नसल्याचे कर्जमाफीच्या संकेतस्थळावर दिसून येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक क्रमांक प्राप्त केलेला आहे. त्यामुळे संकेतस्थळावरील माहिती आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध माहिती यामध्ये तफावत निर्माण झाली आहे.
ॲग्रीस्टॅकच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा कर्जमाफीच्या संकेतस्थळाशी थेट समन्वय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्राप्त केलेली माहिती कर्जमाफीच्या पोर्टलवर वेळेत प्रतिबिंबित होत नाही. परिणामी ॲग्रीस्टॅक क्रमांक असूनही संबंधित शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करताना अडचणी येत असल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.
त्यामुळे ॲग्रीस्टॅकचे अद्ययावत पोर्टल आणि कर्जमाफीचे पोर्टल तातडीने समक्रमित (सिंक) करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दोन्ही प्रणालींमध्ये थेट माहितीची देवाणघेवाण होईल, अशी तांत्रिक व्यवस्था निर्माण केल्यास शेतकऱ्यांनी स्वतंत्रपणे माहिती अद्ययावत करण्यासाठी कार्यालये व बँकांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज कमी होईल. तसेच पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण होऊन कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही समस्या केवळ धाराशिव जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही अशाच प्रकारच्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे या समस्येवर राज्यस्तरावर कायमस्वरूपी तांत्रिक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे आ. पाटील यांनी नमूद केले.
मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांची प्रक्रिया किचकट
दरम्यान, कर्जमाफी योजनेतील मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानक कार्यपद्धतीतही बदल करण्याची मागणी आ. कैलास पाटील यांनी केली आहे.
सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार मयत खातेदाराच्या सर्व कायदेशीर वारसांची माहिती संकेतस्थळावर नोंदविणे, प्रत्येक वारसाचे आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच प्रत्येक वारसाचे स्वतंत्र बचत खाते उघडणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांमध्ये वारस वेगवेगळ्या गावांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये किंवा इतर राज्यांत वास्तव्यास असल्याचे आ. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
काही वारस रोजगार, शिक्षण किंवा अन्य कारणांमुळे स्थलांतरित झालेले असतात, तर काही वारस अल्पवयीन असू शकतात. अशा परिस्थितीत सर्व वारसांची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेणे, त्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे आणि प्रत्येकाच्या नावाने स्वतंत्र बँक खाते उघडणे ही प्रक्रिया संबंधित कुटुंबांसाठी वेळखाऊ आणि अडचणीची ठरत आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी वारसांना वारंवार बँका, पतसंस्था तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागत असल्याने त्यांचा वेळ व पैसा खर्च होत आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र असूनही काही मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता असल्याचे आ. पाटील यांनी म्हटले आहे.
एका प्रमुख वारसाच्या खात्यावर लाभ देण्याची मागणी
ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व कायदेशीर वारसांचे संमतीपत्र व प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुटुंबातील एका प्रमुख वारसाची अधिकृत नोंद करावी आणि कर्जमाफीचा संपूर्ण लाभ त्या एका वारसाच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली आहे.
या पद्धतीमुळे सर्व वारसांना स्वतंत्रपणे बँक खाते उघडण्याची आवश्यकता कमी होईल. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणाऱ्या वारसांना वारंवार संबंधित कार्यालयांमध्ये येण्याची गरज भासणार नाही. कायदेशीर वारसांची संमती व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून लाभाचे वितरण केल्यास प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होऊ शकते, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
बँका व पतसंस्थांवरील कामाचा ताणही कमी होणार
मयत खातेदारांच्या वारसांची स्वतंत्र माहिती, स्वतंत्र आधार प्रमाणीकरण आणि स्वतंत्र बँक खात्यांची प्रक्रिया पार पाडताना बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांवरही अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रांची पडताळणी आणि नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी अधिक वेळ लागत असल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया संथ होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे वारसांची संमती, प्रतिज्ञापत्र आणि कायदेशीर वारसांची आवश्यक कागदपत्रे तपासून एका अधिकृत वारसाच्या खात्यावर लाभ वर्ग करण्याची पर्यायी कार्यपद्धती लागू केल्यास शेतकरी कुटुंबांची धावपळ कमी होण्याबरोबरच प्रशासन, बँका आणि पतसंस्थांवरील तांत्रिक व प्रशासकीय भारही कमी होईल, असे आ. कैलास पाटील यांनी सहकार आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
कर्जमाफीचा लाभ हा पात्र शेतकऱ्यांचा हक्क असून तांत्रिक त्रुटी किंवा किचकट प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये. त्यामुळे ॲग्रीस्टॅक व कर्जमाफी पोर्टलचे तातडीने समक्रमण करण्यासोबतच मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी अधिक सुलभ कार्यपद्धती लागू करावी, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली आहे.
