विशेष लेखापरीक्षणात धक्कादायक बाब उघड; संचिका उपलब्ध न करून दिल्याने तपासणीला अडथळा, गुन्हा नोंदवून जबाबदारी निश्चित करण्याची आमदार सुरेश धस यांची मागणी
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव नगर परिषदेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा गंभीर वळण घेतले आहे. नगर परिषदेच्या विशेष लेखापरीक्षणादरम्यान तब्बल ५१७ संचिका गहाळ असल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित संचिका उपलब्ध करून न दिल्यामुळे अनेक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गहाळ संचिकांचे प्रकरण आता अधिक गंभीर बनले असून, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून अपहाराची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संबंधित रकमेची वसुली करावी, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
आमदार धस यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना लेखी पत्र दिले आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण यलगट्टे, वसुधा फड तसेच लेखापाल सुरज बोर्डे यांच्यासह संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विशेष लेखापरीक्षणाचा अंतिम अहवाल समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
५१७ संचिका उपलब्ध नसल्याचे नगर परिषदेचे पत्र
विशेष लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या संचिकांची लेखापरीक्षण विभागाकडून तपासणी करण्यात आली. मात्र, काही संचिका उपलब्ध नसल्याचे नगर परिषदेने लेखापरीक्षण पथकाला पत्राद्वारे कळविल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित आर्थिक व्यवहार, कामांची कागदपत्रे आणि देयकांची सत्यता तपासताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
विशेषतः बांधकाम विभागाशी संबंधित मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता अहवाल आणि अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ असल्याचे समजते. विकासकामे प्रत्यक्षात किती झाली, त्यांची गुणवत्ता काय होती, त्यासाठी किती निधी खर्च करण्यात आला आणि संबंधित देयके कोणत्या आधारावर अदा करण्यात आली, याचा तपास करण्यासाठी ही कागदपत्रे महत्त्वाची आहेत.
२७ कोटींच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप
धाराशिव नगर परिषदेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा आकडा सुमारे २७ कोटी रुपये असल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत त्यांनी नगर परिषदेच्या जुलै २०२० ते २३ डिसेंबर २०२२ या कालावधीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली होती.
या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण यलगट्टे आणि वसुधा फड यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. मात्र, महत्त्वाच्या संचिका उपलब्ध नसल्याने लेखापरीक्षणाच्या प्रक्रियेलाच अडथळा निर्माण झाल्याने आता या संचिका नेमक्या कुठे गेल्या, त्या कोणाच्या ताब्यात होत्या आणि त्या उपलब्ध का करून देण्यात आल्या नाहीत, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
१,०८८ प्रमाणके गायब असल्याचा चौकशी समितीचा अहवाल
यापूर्वी झालेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातही नगर परिषदेतील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित १ हजार ८८ प्रमाणके गायब असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यामध्ये शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी, वेतन-मानधन आणि इतर शासकीय खर्चाशी संबंधित ५७४ देयके असल्याचे सांगण्यात आले होते.
तसेच ठेकेदार, विकास योजना आणि किरकोळ खर्चाशी संबंधित ५१४ देयकांची स्वतंत्र वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे आता विशेष लेखापरीक्षणात समोर आलेल्या ५१७ गहाळ संचिका आणि पूर्वीच्या चौकशी अहवालातील १,०८८ गायब प्रमाणकांचा परस्पर संबंध तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बॅरीगेटिंगसह विविध कामे तपासणीच्या रडारवर
कोरोना काळात करण्यात आलेल्या बॅरीगेटिंगच्या कामांसह विविध विकासकामे आणि खर्चाचे व्यवहार तपासणीच्या रडारवर आहेत. नगर परिषद क्षेत्रातील काही विकासकामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याच्या तक्रारी आणि आरोप यापूर्वीही करण्यात आले आहेत.
या कामांशी संबंधित मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, काम पूर्ण झाल्याची कागदपत्रे आणि देयकांची मूळ संचिका उपलब्ध नसल्यास संबंधित व्यवहारांची पडताळणी करणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे विशेष लेखापरीक्षणाच्या अंतिम अहवालात कोणती निरीक्षणे नोंदविली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यलगट्टे, फड यांच्यासह संबंधितांच्या अडचणीत वाढ?
संचिका गहाळ झाल्याचे समोर आल्यानंतर तत्कालीन अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गहाळ संचिकांची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आमदार धस यांनी केली आहे.
धस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात तत्कालीन मुख्याधिकारी यलगट्टे, फड आणि लेखापाल सुरज बोर्डे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे विशेष लेखापरीक्षणाचा अहवाल आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून होणारी कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
यापूर्वीही कारवाईचा सामना
नगर परिषदेतील विविध प्रकरणांमध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी यलगट्टे यांना सात महिने कारागृहात राहावे लागले, तर सुरज बोर्डे यांनाही एक महिना कारागृहात राहावे लागल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. धाराशिव येथील कथित घोटाळा प्रकरणात यलगट्टे यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने निलंबित करण्यात आले असून ते अद्याप निलंबित असल्याचे सांगण्यात येते. तर सुरज बोर्डे यांना निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे.
आता गहाळ संचिका, विशेष लेखापरीक्षण आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहार या तिन्ही बाबी एकत्र आल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुरेश धस यांनी संबंधितांचा जामीन रद्द करण्याबाबतही पत्रव्यवहार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
एसआयटी तपासाकडेही लक्ष
या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून सुरू असला तरी आतापर्यंत तपासात विशेष प्रगती दिसून येत नसल्याची चर्चा आहे. आता विशेष लेखापरीक्षणातून कोणती माहिती समोर येते आणि त्याचा एसआयटी तपासावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
५१७ संचिका नेमक्या कुठे गेल्या? त्यामध्ये कोणत्या आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे होती? संचिका गहाळ होण्यास जबाबदार कोण? आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची रक्कम किती आहे? या प्रश्नांची उत्तरे विशेष लेखापरीक्षणाच्या अंतिम अहवालातून मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आगामी अधिवेशनात धाराशिव नगर परिषदेतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता असून, प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि दोषींवर कोणती कारवाई होते, याकडे धाराशिवकरांचे लक्ष लागले आहे.
