ऑपरेशन लोटस फेल, ऑपरेशन टायगर यशस्वी; मात्र चार नगरसेवकांच्या पक्षांतरानंतर आता कायदेशीर लढाईची रंगत वाढणार?
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
धाराशिवच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्तानाट्याला आता एक नवे आणि तितकेच महत्त्वाचे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘ऑपरेशन लोटस’च्या चर्चेनंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याची राजकीय चर्चा सुरू असतानाच, शिंदे गटात गेलेल्या चार नगरसेवकांच्या भवितव्यावर आता पक्षांतरबंदी कायदा, गटनेता आणि व्हीप या तीन मुद्द्यांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजकीय गणिताच्या दृष्टीने चार नगरसेवकांचा प्रवेश हा शिंदे गटासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी हा खेळ अजून संपलेला नाही. उलट आता खरी कसोटी सुरू होणार असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः संबंधित नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते का, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबावी लागेल आणि पक्षाचा अधिकृत गटनेता व व्हीप बजावण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे, यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.
७ पैकी ४ नगरसेवक गेले; २/३चा आकडा चर्चेत
धाराशिव नगरपालिकेतील ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांपैकी चार नगरसेवकांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याची राजकीय घडामोड घडली आहे. त्यामुळे आता उरलेल्या नगरसेवकांची भूमिका काय राहणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पक्षांतरबंदीच्या संदर्भात दोन-तृतीयांश सदस्यांचा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सात सदस्यांच्या गटात दोन-तृतीयांश संख्या गाठण्यासाठी पाच सदस्यांची आवश्यकता असल्याचे राजकीय गणित मांडले जात आहे. त्यामुळे चार नगरसेवकांच्या पक्षांतरानंतर ‘आता पाचवा कोण?’ हा प्रश्न धाराशिवच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
यामुळेच शिंदे गटाला आणखी एका नगरसेवकाची साथ मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाचवा नगरसेवक नेमका कुठे?
या संपूर्ण राजकीय नाट्यात सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे पाचवा नगरसेवक.
राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, संबंधित नगरसेवकाने अद्याप अधिकृतपणे शिंदे गटात प्रवेश केलेला नसला, तरी त्याची राजकीय जवळीक सध्या भाजपच्या नेतृत्वाशी असल्याचे बोलले जात आहे. विशेषतः भाजप आमदार राणा पाटील यांच्या निवासस्थानी त्याची उपस्थिती आणि तेथून सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींबाबत तर्कवितर्क रंगले आहेत.
मात्र या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसल्याने याबाबतची अंतिम भूमिका संबंधित नगरसेवकाने किंवा पक्षाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तरीही राजकीय समीकरणात हा नगरसेवक ‘किंगमेकर’ ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
ठाकरे गटासमोर मोठा कायदेशीर पेच
दरम्यान, ठाकरे गटाकडून शिंदे गटात गेलेल्या नगरसेवकांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. पक्षांतरबंदीच्या नियमांनुसार संबंधित प्राधिकरणासमोर दाद मागण्याचा मार्ग पक्षाकडे उपलब्ध असू शकतो.
मात्र यासाठी पक्षाची अधिकृत संघटनात्मक रचना, गटनेता, प्रतोद किंवा व्हीप बजावण्याचा अधिकार यांसारखे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
याच ठिकाणी धाराशिव नगरपालिकेतील राजकीय गणित आणखी गुंतागुंतीचे बनले आहे.
‘व्हीप’चा अधिकार नेमका कोणाकडे?
नगरपालिकेतील पक्षाच्या गटाची अधिकृत भूमिका, बैठकीतील मतदान आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन यासाठी गटनेता अथवा अधिकृत प्रतोदाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
त्यामुळे ठाकरे गटाकडून जर चार नगरसेवकांविरोधात कारवाईचा मार्ग स्वीकारला गेला, तर अधिकृत गटनेता कोण आहे आणि त्याला व्हीप बजावण्याचा अधिकार कसा प्राप्त झाला आहे, हा कायदेशीरदृष्ट्या तपासला जाणारा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
राजकीय चर्चेनुसार, या गटातील पाचव्या नगरसेवकाची भूमिका यामुळे अधिक महत्त्वाची बनली आहे. तो नगरसेवक सध्या भाजप नेतृत्वाच्या जवळ असल्याची चर्चा असताना, त्याच्याकडे गटनेत्याची भूमिका असल्यास पुढील राजकीय समीकरण काय असेल, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
‘बंगल्यावरचा गटनेता’ की राजकीय रणनीती?
याच मुद्द्यावरून सध्या धाराशिवच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
एकीकडे ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक शिंदे गटात गेले आहेत. दुसरीकडे, ठाकरे गटाशी संबंधित गटनेत्याची राजकीय भूमिका आणि त्याची सध्याची भाजप नेतृत्वाशी असलेली जवळीक यामुळे समीकरण आणखी रंजक बनले आहे.
गटनेता ठाकरे गटातच राहणार का?
तो पक्षाच्या आदेशानुसार व्हीप बजावणार का?
की त्याची भूमिका वेगळी राहणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहेत.
‘शत्रूचा शत्रू मित्र’ या समीकरणाची चर्चा
धाराशिवच्या राजकारणात आता नव्या समीकरणांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. शिंदे गटात गेलेल्या चार नगरसेवकांमुळे भाजपच्या राजकीय रणनीतीला धक्का बसला का, यावरही राजकीय चर्चा रंगत आहे.
त्यामुळे आगामी काळात भाजपकडून कोणती रणनीती आखली जाते, याकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे.
काही राजकीय वर्तुळांत अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे की, भाजप नेतृत्वाशी जवळीक असलेल्या गटनेत्याच्या माध्यमातून ठाकरे गटाची अधिकृत भूमिका कायम ठेवत शिंदे गटात गेलेल्या नगरसेवकांना कायदेशीर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
मात्र हा केवळ राजकीय तर्क असून, प्रत्यक्षात कोणती भूमिका घेतली जाते हे संबंधित पक्ष आणि नगरसेवकांच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
ओमराजेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’पुढे नवे आव्हान?
चार नगरसेवकांना शिंदे गटात आणण्यात यश मिळाल्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाची राजकीय ताकद चर्चेत आली आहे. मात्र आता या नगरसेवकांचे पक्षांतर कायदेशीरदृष्ट्या टिकवून ठेवण्यासाठी पुढील रणनीती काय असेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जर पाचवा नगरसेवकही शिंदे गटाच्या बाजूने आला, तर पक्षांतराच्या संख्यात्मक गणिताला वेगळे स्वरूप मिळू शकते. दुसरीकडे, पाचवा नगरसेवक तटस्थ राहिला किंवा वेगळी भूमिका घेतली, तर चार नगरसेवकांच्या भवितव्याचा कायदेशीर प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’नंतर आता ‘ऑपरेशन सेव्ह’ सुरू होणार का?, अशीही राजकीय चर्चा आहे.
पुढचा डाव कोणाचा?
धाराशिव नगरपालिकेतील हे राजकीय नाट्य आता केवळ पक्षबदलापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. यामध्ये संख्या, गटनेता, व्हीप, पक्षांतरबंदी कायदा आणि संभाव्य कायदेशीर लढाई हे सर्व मुद्दे एकत्र आले आहेत.
त्यामुळे आगामी काळात पुढीलपैकी कोणते चित्र निर्माण होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे—
शिंदे गट पाचवा नगरसेवक आपल्या बाजूला आणून दोन-तृतीयांशचे गणित पूर्ण करणार?
ठाकरे गट अधिकृत गटनेत्यामार्फत व्हीप बजावून चार नगरसेवकांविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार?
भाजप या संपूर्ण संघर्षात वेगळी राजकीय रणनीती आखणार?
की खासदार ओमराजे निंबाळकर पुन्हा एखादा अनपेक्षित डाव खेळणार?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळणार आहेत.
धाराशिव नगरपालिकेतील सत्तासंघर्षाचा हा पहिला अंक संपला असला, तरी दुसऱ्या अंकाची रंगत आता वाढली आहे. चार नगरसेवकांचा पक्षप्रवेश हा केवळ सुरुवात ठरतो की पुढे आणखी नगरसेवकांची राजकीय उलथापालथ होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एक गोष्ट मात्र निश्चित—धाराशिवच्या नगरपालिकेतील राजकीय पिक्चर अजून बाकी आहे!
आता नजरा लागल्या आहेत त्या पाचव्या नगरसेवकावर, गटनेत्याच्या भूमिकेवर आणि संभाव्य कायदेशीर लढाईवर.
बंगल्यावर ‘गटनेता’, हातात व्हीपचा अधिकार; धाराशिव पालिकेच्या राजकारणात खळबळ!
