धाराशिव (यशश्री अपडेट्स): राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र ४६ हजार ४६ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची दुसरी यादी २४ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांनी पुढील दोन दिवसांत तातडीने आधार प्रमाणीकरण (Authentication) करून ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) क्रमांक सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक पी. ए. साठे यांनी केले आहे.
५३३ शेतकरी पहिल्या, तर १७ लाख शेतकरी दुसऱ्या यादीत
महा-आयटीच्या संगणकीय पोर्टलवर बँकांनी भरलेल्या माहितीच्या आधारे २२ जुलै रोजी ५३३ शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली होती. त्यानंतर २४ जुलै रोजी राज्यातील सुमारे १७ लाख शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील ४६,०४६ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
तालुकानिहाय पात्र शेतकऱ्यांची संख्या:
- धाराशिव: ८,०३८
- कळंब: ७,६७०
- भूम: ६,२४८
- तुळजापूर: ५,८७८
- परांडा: ५,८४१
- वाशी: ५,२३३
- उमरगा: ५,०२५
- लोहारा: २,११३
योजनेचे मुख्य निकष व स्वरूप:
- २ लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती: १ एप्रिल २०१९ नंतर घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज या योजनेत समाविष्ट आहे.
- वन टाईम सेटलमेंट (OTS): २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना लागू असून, ३१ मार्च २०२७ पूर्वी थकबाकी भरल्यास शासनाकडून २ लाखांपर्यंतचा लाभ मिळेल.
- प्रोत्साहन अनुदान: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
१. याद्या ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, बँक शाखा आणि मोबाईल ग्रुप्सवर उपलब्ध आहेत.
२. यादीतील शेतकऱ्यांनी स्वतःचे आधार कार्ड, विशिष्ट क्रमांक आणि ॲग्रीस्टॅक क्रमांकासह जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जावे.
३. ज्यांच्याकडे ॲग्रीस्टॅक क्रमांक नाही, त्यांनी तो सेवा केंद्रातून तत्काळ तयार करून घ्यावा व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
तक्रार निवारण व नाव सुटल्यास काय करावे? कर्जाच्या माहितीमध्ये विसंगती आढळल्यास पोर्टलवर तक्रार नोंदवता येईल. तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांद्वारे तक्रारींचे निवारण केले जाईल. ज्यांचे नाव या यादीत नाही, मात्र कर्ज थकीत आहे, त्यांनी बँक शाखेशी संपर्क साधावा; अशा पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश पुढील (तिसऱ्या किंवा चौथ्या) यादीत केला जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
