आमदार कैलास पाटील आक्रमक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट बैठकीची व आदेश देण्याची जोरदार मागणी
धाराशिव (विशेष प्रतिनिधी): सलग अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कंपनीच्या तांत्रिक निकषांच्या चक्रव्यूहात अडकवून त्यांच्या हक्काच्या विम्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीच्या मनमानीविरोधात आमदार कैलास पाटील यांनी पुन्हा एकदा तीव्र आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
“कंपनीचा खोटा व वस्तुस्थितीशी कोणताच संबंध नसलेला ‘तांत्रिक उत्पादनाचा’ निकष तात्काळ रद्द करा आणि केवळ प्रत्यक्ष ‘पीक कापणी प्रयोगाच्या’ आधारे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १ हजार ६८ कोटी रुपयांचा पीक विमा तात्काळ वितरीत करा,” अशी जोरदार मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नेमका घोटाळा काय? तांत्रिक निकषांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर दरोडा!
खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवला होता. जून ते ऑक्टोबर दरम्यान तब्बल २२० वेळा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ९२% शेतजमीन बाधित झाली. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन केलेल्या पीक कापणी प्रयोगात सोयाबीनचे उत्पादन अवघे ३ ते ४ क्विंटल प्रतिहेक्टर आले असताना, विमा कंपनीने मात्र तांत्रिक अहवालात १० ते १२ क्विंटल उत्पादन दाखवून नुकसान फक्त १० टक्के दाखवण्याचा भंपकपणा केला आहे!
“प्रत्यक्ष शेतात पिकच उरलेले नसताना विमा कंपनी कागदावर भरघोस उत्पादन दाखवून शेतकऱ्यांचा हक्क मारत आहे. यामुळे १०६८ कोटी रुपयांऐवजी शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ ३४० कोटी रुपये टेकवण्याचा कुटिल डाव आखला जात आहे!” असा घणाघाती आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.
केंद्र आणि राज्याचे आदेश धाब्यावर बसवणारी विमा कंपनी!
विमा कंपनीने घेतलेले बोगस आक्षेप जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने पुराव्यानिशी फेटाळले होते. त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने (१४ एप्रिल २०२६) आणि शेवटी केंद्र शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (९ जुलै २०२६) देखील विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत ७ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.
मात्र, एवढे होऊनही मुजोर विमा कंपनीने अद्याप भरपाई दिलेली नाही, उलट या तांत्रिक झोलमुळे जिल्ह्यातील ५७ पैकी १३ महसूल मंडळे विम्यापासून पूर्णपणे वगळली गेली आहेत.
आमदार कैलास पाटील यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रमुख मागण्या:
- तात्काळ विशेष बैठक लावा: मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या स्तरावर कृषी विभागाचे अधिकारी, विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींची तातडीने बैठक आयोजित करावी.
- १०६८ कोटी वितरीत करण्याचे आदेश द्या: तांत्रिक उत्पादनाचा चुकीचा निकष रद्द करून, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपयांप्रमाणे पूर्ण १०६८ कोटी रुपये वितरीत करण्याचे आदेश विमा कंपनीला द्यावेत.
- वगळलेल्या १३ मंडळांना न्याय द्या: विम्यातून वगळण्यात आलेल्या १३ महसूल मंडळांना लगतच्या मंडळांचे उत्पादन ग्राह्य धरून पूर्ण भरपाई मंजूर करण्यात यावी.
“अतिवृष्टीने पिचलेला धाराशिवचा शेतकरी आज आर्थिक संकटात आणि कर्जबाजारीपणात होरपळतोय. कंपनीच्या चुकीच्या अहवालांमुळे हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असतील, तर हे अजिबात सहन केले जाणार नाही. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून कंपनीचे कान टोचावेत आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा!” असा सडेतोड इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी दिला आहे.
