विमा कंपनीचे अपील फेटाळले; ४.९६ लाख शेतकऱ्यांना ३३६ कोटी ४५ लाखांची भरपाई ७ दिवसांत देण्याचे केंद्र सरकारचे आदेश
यशश्री अपडेट्स । धाराशिव धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात अखेर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या सेंट्रल टेक्निकल अॅडव्हायझरी कमिटी (TAC) ने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard) विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा (STAC) निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार १९ शेतकऱ्यांना सुमारे ३३६ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या पीकविमा भरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय समितीने विमा कंपनीला पुढील सात दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यास कंपनीविरुद्ध दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र, पीक कापणी प्रयोगातील तांत्रिक उत्पादन पद्धतीतील दोषामुळे, पात्र असूनही जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळे या भरपाईपासून वंचित राहणार असल्याने या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? (पार्श्वभूमी)
पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नवीन पीकविमा योजना लागू झाल्यानंतर, विमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये ५०४ पीक कापणी प्रयोग केले होते. मागील वर्षी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते आणि उत्पादनात मोठी घट झाली होती. साहजिकच, पीक कापणी प्रयोगातही कमी उत्पादन नोंदविण्यात आले.
या कमी नोंदविलेल्या उत्पादनावर (Crop Cutting Experiments) आक्षेप घेत आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने शेतकऱ्यांना विमा नाकारण्याचा प्रयत्न केला:
- जिल्हास्तरीय समिती: कंपनीचे आक्षेप सर्वात आधी जिल्हा समितीने फेटाळले.
- राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC): कंपनीने मे महिन्यात राज्याकडे अपील केले, तिथेही राज्य समितीने आक्षेप फेटाळत ३३६ कोटींची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
- केंद्रीय समिती (TAC): अखेर कंपनीने केंद्र सरकारकडे धाव घेतली, मात्र केंद्रीय समितीनेही विमा कंपनीचा दावा फेटाळून लावत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
हेक्टरी ६ हजार ते १८ हजार रुपयांची मिळणार भरपाई
चालू वर्षीचा पीकविमा हा पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असल्याने प्रत्येक महसूल मंडळाला वेगवेगळी रक्कम मिळणार आहे. नुकसान तीव्रतेनुसार हेक्टरी किमान ६ हजार ते कमाल १८ हजार रुपये इतकी भरपाई मिळणार आहे. यामध्ये धाराशिव, तुळजापूर आणि कळंब या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक लाभ मिळणार आहे, तर परंडा, वाशी आणि लोहारा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पदरी अतिशय नगण्य रक्कम पडणार आहे.
📊 तालुका निहाय मिळणारी एकूण पीक विम्याची रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये):
तालुकामिळालेली रक्कम (कोटी रु.) धाराशिव९४.७५ तुळजापूर९०.२० कळंब६१.३७ उमरगा४४.७६ भूम३५.२८ लोहारा४.८६ वाशी४.५२ परंडा०.७१ एकूण३३६.४५ कोटी
❌ विम्यातून वगळण्यात आलेली ‘ती’ १४ महसूल मंडळे:
तांत्रिक उत्पादन पद्धतीतील त्रुटींमुळे खालील १४ मंडळांतील शेतकरी सध्यातरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत:
- धाराशिव तालुका (३): धाराशिव ग्रामीण, आंबेजवळगा, पाडोळी.
- लोहारा तालुका (३): जेवळी, धानोरी, माकणी.
- परंडा तालुका (६): अनाळा, शेळगाव, जवळा, पाचपिंपळा, सोनारी, आसू.
- कळंब तालुका (१): शिराढोण.
- वाशी तालुका (१): वाशी.
🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील पावले
“मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा!” “पीक विमा मिळण्याचा निर्णय निश्चितच दिलासादायक असला, तरी धाराशिव जिल्ह्यातील १४ मंडळांतील शेतकरी अद्यापही या निर्णयातून वगळले गेले आहेत. एकाच जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना न्याय आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून या १४ मंडळांबाबत विशेष बैठक घ्यावी आणि वगळलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीकविमा मंजूर करून न्याय द्यावा. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पीकविमा जमा होईपर्यंत आपला संघर्ष सुरूच राहील.” — कैलास पाटील (आमदार)
“तांत्रिक दोष दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा” “तांत्रिक उत्पादन पद्धतीत दोष आढळल्यामुळे १४ महसूल मंडळे पीकविमा मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांकडून याबाबत स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करून अहवाल घेण्यात आला आहे. या अहवालातून विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चिती पद्धतीत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अनुषंगाने कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या दालनात बैठक झाली असून, राज्य सरकारच्या माध्यमातून धोरणात्मक बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्याचा निर्णय झाला आहे. भविष्यात सकारात्मक निर्णय झाल्यास या मंडळांनाही लाभ मिळेल.” — राणाजगजितसिंह पाटील (आमदार)
वगळलेल्या १४ महसूल मंडळांचे भविष्य आता पूर्णपणे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर अवलंबून आहे. सरकारकडून या त्रुटी सुधारून केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला जाणार असून, तिथून मंजुरी मिळाल्यासच या वंचित शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा जमा होऊ शकेल.
