धाराशिव: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आता सुरुवात होत आहे. मात्र, शासनाने या योजनेसाठी अत्यंत कठोर निकष लागू केल्यामुळे नोकरी करणारे अनेक शेतकरी, शिक्षक आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. दुसरीकडे, धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ७,६२९ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना सुमारे ५३ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार असून, १५ जुलैपासून ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत होते. शासनाने मागील महिन्यात घोषणा केल्यानंतर आता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून, १५ जुलैपासून ही रक्कम बँक खात्यात जमा होणार असल्याने हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
❌ हे शेतकरी ठरले कर्जमाफीसाठी ‘अपात्र’
शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे, पण जोडधंदा किंवा उपजीविकेसाठी ते नोकरी करत आहेत, अशा अनेकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. खालील घटकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
- वेतन मर्यादा: दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे कर्मचारी. (यात प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील शिक्षकांचे वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त असल्याने सर्वाधिक शिक्षक व शासकीय कर्मचारी अपात्र ठरले आहेत).
- लोकप्रतिनिधी: विद्यमान आणि माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) सदस्य.
- इतर व्यावसायिक: आयकर (Income Tax) भरणारे नागरिक, व्यावसायिक आणि विविध सहकारी संस्थांचे संचालक.
2.५ हजार मानधन असणारे पंचायत समिती सदस्यही अपात्र; नाराजीचा सूर
या योजनेतील सर्वात मोठा पेच म्हणजे केवळ ‘लोकप्रतिनिधी’ हा शिक्का असल्यामुळे ग्रामीण भागातील पंचायत समिती सदस्यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता, पंचायत समिती सदस्यांना दरमहा अवघे १,२०० रुपये मानधन मिळते. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून निवडून आलेले हे सदस्य अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कुटुंबाचा गाडा चालवतात. मात्र, केवळ १२०० रुपये मानधन असूनही लोकप्रतिनिधी असल्याच्या निकषावर त्यांना वगळल्यामुळे तीव्र संताप व नाराजी व्यक्त होत आहे. सर्वांना सरसकट अपात्र ठरवण्याऐवजी त्यांची आर्थिक स्थिती पाहून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
✅ ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार योजनेचा थेट लाभ
योजनेच्या नियमांनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे.
- कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज, जे ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आहे.
- पुनर्गठित कर्ज: ज्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन झाले आहे आणि त्याचे हप्ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आहेत, त्यांनाही लाभ मिळेल.
- नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन: जे शेतकरी आपल्या कर्जाची वेळेवर नियमित परतफेड करतात, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
📊 धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची तालुकावार आकडेवारी
धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण ७,६२९ शेतकऱ्यांचे सुमारे ५३ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. त्याची तालुकावार माहिती खालीलप्रमाणे आहे: तालुकापात्र शेतकरी संख्याकर्जमाफी रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये)
धाराशिव २,७१७ २३.८६
कळंब १,३७९ ८.७९
परंडा ९८१ ५.८७
तुळजापूर ८६९ ५.८७
उमरगा ६०१ ४.२०
वाशी ५०३ १.७१
भूम ३८३ १.२५
लोहारा १९६ (माहिती प्रक्रिया सुरू)
थोडक्यात सांगायचे तर… ही कर्जमाफी तीन वर्षांपासून चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी विसावा घेऊन आली असली, तरी कठोर अटी व शर्तींमुळे ग्रामीण भागातील अल्पवेतनधारक कर्मचारी आणि छोट्या लोकप्रतिनिधींच्या पदरी मात्र निराशाच पडली आहे.
