दिवाळी, बिरसा मुंडा जयंती आणि संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा खबरदारीचा निर्णय; पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना विनापरवानगी एकत्र येण्यास मनाई
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यात आगामी सण-उत्सव, दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी व विविध संघटनांकडून होण्याची शक्यता असलेली आंदोलने तसेच शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ६ नोव्हेंबर ते १९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जमावबंदी आणि शस्त्रबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. अपर जिल्हादंडाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३७ (१) (३) अन्वये हे आदेश जारी केले आहेत.
दिवाळी सणाच्या काळात जिल्ह्यातील बाजारपेठा, प्रमुख चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. तसेच १५ नोव्हेंबर रोजी बिरसा मुंडा जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. या सण-उत्सवांच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि सामाजिक शांतता व सलोखा कायम राहावा, यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे.
दुष्काळी परिस्थिती आणि आंदोलनांची शक्यता
धाराशिव जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि विविध संघटनांकडून शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या जात आहेत. दिवाळी अनुदान, पीक अनुदान, पीक विम्याची रक्कम, पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन, मोर्चे, उपोषणे, रास्ता रोको, बंद, निदर्शने तसेच आत्मदहनासारखे टोकाचे प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधातही विविध ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.
शस्त्रे आणि घातक वस्तू बाळगण्यास मनाई
जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार शासकीय कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या अपवादांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना शस्त्रे, तलवारी, बंदुका, लाठ्या, काठ्या, सोटे किंवा शारीरिक इजा पोहोचवू शकणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत.
तसेच दाहक पदार्थ, स्फोटके, दगड किंवा फेकण्यासाठी वापरता येणारी अन्य साधने बाळगणे, जमा करणे अथवा साठवून ठेवण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण होईल किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशा कोणत्याही कृतींना परवानगी राहणार नाही.
प्रक्षोभक भाषणे आणि आक्षेपार्ह घोषणांवरही निर्बंध
सार्वजनिक ठिकाणी प्रक्षोभक भाषणे करणे, आक्षेपार्ह घोषणा देणे, असभ्य वर्तन करणे, विडंबनात्मक नकला करणे तसेच सामाजिक सलोखा बिघडविणाऱ्या कृती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
देशाची सार्वभौमता, सार्वजनिक सुरक्षितता, संविधानातील मूल्ये आणि सामाजिक ऐक्य यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारचे कृत्य करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. आक्षेपार्ह चित्रे, निशाण्या, घोषणाफलक बाळगणे तसेच व्यक्ती, मृतदेह, आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध
या प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या कालावधीत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना विनापरवानगी एकत्र जमता येणार नाही. त्यामुळे कोणताही मोर्चा, मिरवणूक, सभा किंवा निवडणूक प्रचारसभा आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित पोलीस यंत्रणेची पूर्व लेखी परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
यासाठी पोलीस अधीक्षक, धाराशिव किंवा धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा, कळंब आणि भूम येथील संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगीशिवाय सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते.
या कार्यक्रमांना प्रतिबंधात्मक आदेशातून सूट
प्रशासनाने काही आवश्यक आणि पारंपरिक कार्यक्रमांना या आदेशातून सूट दिली आहे. त्यामध्ये अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, विवाह सोहळे, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, कर्तव्यावर असलेले शासकीय कर्मचारी तसेच सिनेमागृहे आणि रंगमंच यांसारख्या सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणांचा समावेश आहे.
१९ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत आदेश लागू
अपर जिल्हादंडाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांनी जारी केलेले हे प्रतिबंधात्मक आदेश ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री १२.०१ वाजल्यापासून लागू झाले असून १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यात लागू राहणार आहेत.
दरम्यान, सण-उत्सवांचा काळ शांततेत पार पडावा, नागरिकांची सुरक्षितता अबाधित राहावी आणि संभाव्य आंदोलनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रशासनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे पालन करावे तसेच कोणताही सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित पोलिसांची आवश्यक परवानगी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.
