२५ ते ३२ टक्के व्याजदरांवर नियंत्रणासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडणार; दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
जिल्ह्यासह राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी केला जाणारा कथित दबाव आणि छळ असह्य होत चालला आहे. कर्जदारांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे, घरासमोर जाऊन दबाव आणणे तसेच मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार तातडीने थांबवावेत. अन्यथा संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीच्या पद्धतींपासून ते पीक विमा, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पाणीटंचाई, रोजगार हमी आणि ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांपर्यंत विविध विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न उरलेले नाही. पिकांवर केलेला खर्चही अनेकांना वसूल करता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी दबाव टाकणे आणि वसुलीच्या नावाखाली कर्जदारांना मानसिक त्रास देणे अन्यायकारक असल्याचे खासदार निंबाळकर यांनी सांगितले. आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर आणखी दबाव निर्माण केला जात असेल, तर प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
मायक्रो फायनान्सच्या वसुलीच्या तक्रारींचा वाढता ओघ
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीबाबत नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याचे खासदारांनी सांगितले. आपल्याकडे येणाऱ्या फोनपैकी जवळपास ७० टक्के फोन हे कर्जवसुलीच्या दबावासंदर्भातील असल्याचा दावा त्यांनी केला. या तक्रारींची गंभीरता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
धाराशिव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा. कर्जवसुलीच्या नावाखाली कर्जदारांना धमकावणे, अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा त्यांच्या घरासमोर जाऊन दबाव निर्माण करणे असे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कर्जाची परतफेड करणे ही कर्जदाराची जबाबदारी असली, तरी वसुलीसाठी कायदेशीर मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे कर्जदारांच्या सन्मानाचे आणि कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रणासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून गरीब आणि गरजू नागरिकांना २५ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत व्याजदराने कर्ज दिले जात असल्याचा मुद्दा खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपस्थित केला. आर्थिक अडचणीच्या काळात छोट्या कर्जासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्याज भरावे लागत असल्याने कर्जदारांवरील आर्थिक ओझे वाढते. परिणामी, कर्जाची परतफेड करणे कठीण होऊन काही कुटुंबे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकण्याची शक्यता निर्माण होते.
या पार्श्वभूमीवर अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस धोरण तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. गरीब, महिला, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा मिळावा, हा या प्रयत्नामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली आर्थिक मदत तातडीने द्या
धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे सोयाबीनसह विविध खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांची वाढ खुंटली असून, अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर खर्च करूनही हातात उत्पन्न येत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
शासनाने जाहीर केलेली हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत अपुरी असल्याचे मत खासदार निंबाळकर यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष झालेले नुकसान लक्षात घेऊन उर्वरित मदत तातडीने त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करावी. दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निधीची कमतरता आडवी येत असेल, तर शासनाने आवश्यक आर्थिक तरतूद करून मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना मदत देताना विलंब झाल्यास त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे पंचनामे, नुकसान निश्चिती आणि मदतवाटपाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पीक विम्याच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी
पीक विमा नुकसानभरपाई निश्चित करताना सॅटेलाईट डेटाला दिले जाणारे महत्त्व आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यामध्ये तफावत निर्माण होऊ शकते, असा मुद्दा खासदारांनी उपस्थित केला. सॅटेलाईट चित्रांमध्ये एखादे पीक हिरवे दिसत असले, तरी त्यातून प्रत्यक्षात चांगले उत्पादन मिळेलच असे नाही. पावसाचा खंड, जमिनीतील ओलाव्याची कमतरता आणि पिकांच्या वाढीवर झालेला परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे पीक विम्याची नुकसानभरपाई ठरवताना प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांना महत्त्व द्यावे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी पारदर्शक पद्धत अवलंबावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच २०२० पासून प्रलंबित असलेल्या पीक विम्याच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
आगामी पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी गावनिहाय आराखडा तयार करा
येत्या आठ ते बारा महिन्यांचा कालावधी दुष्काळग्रस्त भागासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो, असा इशारा खासदार निंबाळकर यांनी दिला. उपलब्ध धरणसाठा, भूजल पातळी आणि गावांची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जलजीवन मिशनअंतर्गत रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन कामे पूर्ण करावीत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
लोहारा तालुक्यातील १६ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पाणीपुरवठा योजनांना वीज आणि निधीअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शेतमजुरांसाठी रोजगार हमीची कामे वाढवा; मजुरी ४०० रुपये करा
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतीतील कामे कमी झाल्यामुळे शेतमजुरांच्या हातालाही काम मिळत नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे साधन कमी होते. त्यामुळे शेतमजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू करावीत, अशी मागणी खासदार निंबाळकर यांनी केली.
शेतरस्ते तयार करणे, जलसंधारणाची कामे, तलाव आणि जलस्रोतांमधील गाळ काढणे तसेच गावपातळीवरील इतर उपयुक्त कामांच्या माध्यमातून स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. यासोबतच मजुरांची मजुरी किमान ४०० रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मांडली.
दुष्काळाच्या काळात रोजगार उपलब्ध झाल्यास ग्रामीण कुटुंबांच्या हातात पैसा राहील आणि त्यांना दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोजगार हमीच्या कामांना केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न मानता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणारे महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊस उत्पादकांना योग्य दर आणि थकीत बिले मिळावीत
दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाण्याची कमतरता आणि पावसातील खंड यामुळे उसाच्या वाढीवर परिणाम होत असून, उत्पादन घटल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडू शकते. दुसरीकडे साखरेच्या दरात वाढ होत असल्यास त्याचा योग्य लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवा, अशी भूमिका खासदार निंबाळकर यांनी मांडली.
ऊस उत्पादकांना त्यांच्या उसाचा योग्य दर मिळावा आणि साखर कारखान्यांकडे प्रलंबित असलेली थकीत बिले तातडीने अदा करण्यात यावीत, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, पाणीटंचाईमुळे झालेली हानी आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मदत आणि रोजगाराची साधने उपलब्ध करणार
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या गरजू कुटुंबांना जीवनावश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे खासदारांनी सांगितले. तात्पुरत्या मदतीसोबतच ग्रामीण कुटुंबांना उत्पन्नाचे पर्यायी साधन उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
शिलाई मशीन, दुभती जनावरे आणि शेळीपालन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे गरजू कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहील. अशा उपक्रमांमुळे कुटुंबांना नियमित उत्पन्नाचे साधन मिळण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे मदतवाटपाबरोबरच स्वावलंबनाला चालना देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या संकटात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार
आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याने निराश होऊ नये, असे आवाहन खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केले. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, त्याच्यावर संकट आले की त्याचा परिणाम शेतमजूर, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवरही होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना वेळेत मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना समुपदेशन, शासकीय मदत आणि आवश्यक सहकार्य मिळावे, यासाठी प्रशासनानेही संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सत्तेत असलो तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गप्प बसणार नाही
आपण सत्तेत असो किंवा विरोधात, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न मांडणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी आहे, असे खासदार निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या एखाद्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल किंवा नागरिकांवर अन्याय होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठविणे आवश्यक आहे. राजकारणापेक्षा संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शासन, प्रशासन आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम करून शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी. विशेषतः मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या पद्धतींवर नियंत्रण ठेवून कर्जदारांच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना कर्जवसुलीच्या दबावाचा आणखी त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रण, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीक विम्याचा प्रश्न, पाणीटंचाई आणि ग्रामीण रोजगार या सर्व मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेतल्यास संकटग्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
