एक दिवसात कार्यारंभ आदेश, दुसऱ्याच दिवशी पुरवठा दाखविल्याचा आरोप; स्टॉक, वितरण आणि रिफिलिंगच्या नोंदींची चौकशी आवश्यक
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभागातील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात आता प्रिंटर टोनर खरेदीचे तब्बल ₹11 लाख 50 हजार 500 रुपयांचे बिल चर्चेत आले आहे. ‘माऊली इंटरप्राईजेस, धाराशिव’ या संस्थेच्या नावाने तब्बल 250 प्रिंटर टोनर खरेदी केल्याचे दाखवून शासकीय निधीतून देयक अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार सुरज महादेव माळी यांनी केला आहे.
या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे, कार्यालयीन नोंदी, स्टॉक रजिस्टर, पुरवठा व वितरणाच्या नोंदी तसेच देयक मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया तपासून निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एका दिवसात आदेश, दुसऱ्याच दिवशी 250 टोनरचा पुरवठा?
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रिंटर टोनर खरेदीसाठी भांडार शाखा/2259, दिनांक 8 सप्टेंबर 2021 असा कार्यारंभ आदेश काढण्यात आल्याचा दावा आहे. त्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 9 सप्टेंबर 2021 रोजी 250 प्रिंटर टोनरचा पुरवठा झाल्याचे दाखवून ₹11,50,500 रुपयांचे बिल सादर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मोठ्या प्रमाणात शासकीय साहित्य खरेदी झाल्याचे दाखविले असल्याने त्याचा प्रत्यक्ष पुरवठा कधी झाला, माल कोणत्या वाहनातून आला, कार्यालयाने तो स्वीकारला का, प्राप्ती पावती कोणी दिली आणि त्याची स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद झाली का, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.
विशेषतः कार्यारंभ आदेश आणि पुरवठा यामध्ये केवळ एक दिवसाचे अंतर असल्याने संबंधित नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
250 टोनर प्रत्यक्ष कुठे गेले?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे 250 टोनर प्रत्यक्षात कार्यालयात आले होते का?
जर हे टोनर प्रत्यक्षात प्राप्त झाले असतील, तर त्यांची नोंद कोणत्या स्टॉक रजिस्टरमध्ये करण्यात आली? त्यानंतर ते कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना किंवा कोणत्या कार्यालयांना वितरित करण्यात आले? वितरणाची स्वतंत्र नोंदवही आहे का? कोणत्या प्रिंटरसाठी किती टोनर वापरण्यात आले? याचा तपशील उपलब्ध आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, नवीन टोनर संबंधित कर्मचारीवर्गाला दिल्याची नोंद उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरेदी, प्राप्ती, साठा आणि वितरण या चारही टप्प्यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नवीन टोनर खरेदी झाले तर जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगची बिले कशी?
तक्रारदाराने या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. एका बाजूला नवीन प्रिंटर टोनर खरेदी झाल्याचे दाखविले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगची बिले तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जर 250 नवीन टोनर प्रत्यक्षात खरेदी झाले असतील, तर त्याच कालावधीत जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगची आवश्यकता का निर्माण झाली? कोणत्या प्रिंटरमध्ये रिफिल केलेले टोनर वापरण्यात आले? नवीन टोनरचा वापर कोणत्या ठिकाणी झाला? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कागदपत्रांच्या तपासणीतून स्पष्ट होऊ शकतात.
त्यामुळे नवीन खरेदी आणि जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगशी संबंधित सर्व बिलांची परस्पर पडताळणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
बिल, मोजमाप आणि देयक प्रक्रियेवरही प्रश्न
तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, ‘माऊली इंटरप्राईजेस’च्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या कथित बिलाशी भांडार शाखेतील नोंदी संबंधित आहेत. डी. व्ही. भालेकर यांनी संबंधित बिल तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच संबंधित बिलाची नोंद उपकार्यकारी अभियंता ए. ए. पवार यांनी मोजमाप पुस्तकात केल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. याशिवाय ₹11.50 लाखांच्या कथित बिलाचा धनादेश तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वसुंधरा शंकरराव दासरी यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या सर्व बाबी सध्या तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांपुरत्याच मर्यादित आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भूमिका, स्वाक्षऱ्या, मंजुरीची प्रक्रिया आणि देयक अदा करण्यामागील अधिकृत नोंदी तपासल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
एजन्सीला एवढ्या मोठ्या खरेदीचा अधिकार होता का?
या प्रकरणात केवळ 250 टोनरचा पुरवठा झाला की नाही, एवढाच प्रश्न नसून संबंधित एजन्सी शासकीय पुरवठ्यासाठी पात्र आणि सक्षम होती का, हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
त्यासाठी संबंधित कालावधीतील—
- कार्यारंभ आदेश
- कोटेशन व दरपत्रक
- पुरवठा आदेश
- संबंधित संस्थेची पात्रता व नोंदणी
- जीएसटीसह बिल
- मालाची प्राप्ती पावती
- स्टॉक रजिस्टर
- वितरण नोंदवही
- मोजमाप पुस्तक
- अधिकाऱ्यांच्या मंजुऱ्या
- धनादेश/देयकाची नोंद
- संबंधित बँक व्यवहार
या सर्व बाबींची तपासणी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
आत्मदहनाच्या इशाऱ्यानंतर चौकशीला वेग
या कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात तक्रारदार सुरज महादेव माळी यांनी 14 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषण आणि 15 ऑगस्ट रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. खट्टे यांनी तक्रारदाराला आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली होती. तसेच संबंधित चौकशी व कारवाईचा अहवाल 31 ऑगस्टपर्यंत वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती आहे.
यानंतर तक्रारदार माळी यांनी आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केल्याचे सांगण्यात आले.
31 ऑगस्टचा चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे; आता निर्णयाची प्रतीक्षा
दिलेल्या आश्वासनानुसार 31 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित चौकशी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मात्र, या अहवालात 250 प्रिंटर टोनरच्या कथित खरेदीबाबत नेमके काय निष्पन्न झाले, याची सविस्तर माहिती अद्याप सार्वजनिक झालेली नसल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे आता वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
250 टोनरचा प्रत्यक्ष पुरवठा झाला होता का?
मालाची स्टॉकमध्ये नोंद झाली होती का?
तो कुठे आणि कोणाला वितरित करण्यात आला?
एजन्सी खरेदीसाठी पात्र होती का?
मोजमाप पुस्तकातील नोंदी प्रत्यक्ष पुरवठ्याशी जुळतात का?
नवीन टोनर खरेदीच्या काळात रिफिलिंगची बिले का करण्यात आली?
या प्रश्नांची उत्तरे चौकशी अहवालातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
‘क्लीन चिट’ की कारवाई?
या प्रकरणात तक्रारदाराने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वसुंधरा शंकरराव दासरी, भांडार शाखेशी संबंधित डी. व्ही. भालेकर आणि मोजमाप नोंदीशी संबंधित ए. ए. पवार यांची नावे घेतली आहेत.
याशिवाय व्यापक कथित बिल प्रकरणातील इतर नोंदींमध्ये जोशी, ए. एल. पालवणकर, वाडकर, एस. एस. पाटील आदींच्या कार्यकाळाचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, एखाद्या तक्रारीत नाव येणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरते असे नाही. प्रत्येक अधिकाऱ्याची प्रत्यक्ष भूमिका, स्वाक्षरी, मंजुरी, मोजमाप, मालाची प्राप्ती, स्टॉक नोंद आणि देयक प्रक्रिया यांची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे.
सर्व कार्यालयांची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी
या प्रकरणाचा विस्तार केवळ एका कार्यालयापुरता मर्यादित न ठेवता पाटबंधारे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कार्यालयांमधील भांडार व खरेदी व्यवहारांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदार सुरज माळी यांनी केली आहे.
विभागातील इतर कार्यालयांमध्येही अशाच प्रकारच्या आर्थिक अनियमितता झाल्या असण्याची शक्यता असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच सर्व भांडारपाल विभागांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
शासकीय निधीचा गैरव्यवहार चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई करावी आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास संबंधित रक्कम व्याजासह वसूल करावी, अशी मागणी तक्रारदाराकडून करण्यात आली आहे.
आता वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
₹11.50 लाखांच्या कथित बिलामागील प्रत्यक्ष व्यवहार काय होता, 250 टोनर खरोखर खरेदी करून कार्यालयात आणले गेले होते का, त्यांची स्टॉक व वितरण नोंद आहे का, तसेच खरेदी प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडली होती का, हे आता चौकशीतील कागदपत्रांवरून स्पष्ट होणार आहे.
31 ऑगस्ट रोजी वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर झालेल्या चौकशी अहवालात नेमके काय निष्पन्न झाले? आरोपांमध्ये तथ्य आढळले की संबंधितांना क्लीन चिट मिळणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आणि पुढील प्रशासकीय कारवाईकडे धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची नोंद
या वृत्तातील आर्थिक गैरव्यवहार, बिल, पुरवठा, अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि अनियमिततेबाबतचे उल्लेख **तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांवर व उपलब्ध माहितीनुसार आहेत. आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संबंधित अधिकारी, विभाग किंवा एजन्सीची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
