‘मराठवाड्याचा विकास, तुम से ना हो पायेगा!’ आंदोलनांतर्गत तहसीलदारांना निवेदन; दुष्काळ जाहीर करण्यासह विविध मागण्यांचा आग्रह
यशश्री अपडेट्स | परंडा
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘मराठवाड्याचा विकास, तुम से ना हो पायेगा!’ या मराठवाडाव्यापी जनआंदोलनांतर्गत सोमवारी परंडा तहसील कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजित ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांची भेट घेऊन परंडा तालुक्याच्या विकासासंदर्भातील विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
परंडा तालुक्यासाठी शासनाने यापूर्वी केलेल्या विविध घोषणा, प्रलंबित प्रकल्प आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकासकामांकडे यावेळी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या सर्व कामांना तातडीने गती देऊन परंडा तालुक्याचा सर्वांगीण विकास करावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
४७ हजार कोटींच्या पॅकेजची अंमलबजावणी कुठे?
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाड्याच्या विकासासाठी १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या घोषणेला अनेक वर्षे उलटूनही अनेक कामांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
मराठवाड्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर केवळ घोषणा आणि आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात असून प्रत्यक्षात मात्र अनेक विकासकामे रखडलेली आहेत. त्यामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात किती निधी खर्च करण्यात आला, कोणती विकासकामे पूर्ण झाली आणि त्याचा किती नागरिकांना लाभ मिळाला, याची पारदर्शक माहिती शासनाने जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
शेतकरी गंभीर संकटात
सध्या अपुरा पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, वीजटंचाई, कमी दाबाचा वीजपुरवठा, पीक विमा योजनेतील त्रुटी आणि सिंचन सुविधांचा अभाव यामुळे शेतकरी गंभीर संकटात सापडला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई आणि दुष्काळी मदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला गती देऊन मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
परंडा शहरातील प्रश्नही ऐरणीवर
परंडा शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि कचरा डेपोचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. यासोबतच धाराशिव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करण्याच्या मागणीवरही शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असा आग्रह निवेदनातून धरण्यात आला.
पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. केवळ उपग्रहाच्या आधारे पीक उत्पादन निश्चित न करता प्रत्यक्ष शेतातील पीक पाहणी करून तसेच शास्त्रीय निकषांचा वापर करून नुकसान निश्चित करण्यात यावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
स्मार्ट मीटर आणि एसटी प्रवासाच्या मुद्द्यांवरही लक्ष वेधले
स्मार्ट मीटरच्या सक्तीबाबत नागरिकांमध्ये असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन ग्राहकहिताचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच महिलांच्या एसटी प्रवासासंदर्भातील अनावश्यक अटी रद्द करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
वरील सर्व मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर वेळबद्ध कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
केवळ घोषणा करून जनतेची दिशाभूल न करता त्या घोषणा प्रत्यक्षात उतरवाव्यात, अन्यथा जनतेच्या रास्त आणि न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे शासनाला देण्यात आला.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजित ज्ञानेश्वर पाटील यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
