यशश्री अपडेट्स | धाराशिव: श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या हजारो एकर जमिनीच्या कथित महाघोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिर प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. “शासकीय अधिकृत नोंदीनुसार मंदिराच्या नावे तब्बल ४ हजार १२२ एकर जमीन असताना, मंदिर प्रशासन मात्र केवळ ४०० एकर जमीन असल्याचे सांगत आहे. प्रशासनाचा हा खुलासा म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ असून यातून नेमके कोणाला पाठीशी घातले जात आहे?” असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कायदेविषयक सल्लागार तथा याचिकाकर्ते अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
धाराशिव येथे आयोजित एका धडक पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या लढाऊ भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी व्यासपीठावर मंदिर महासंघाचे सोलापूर-धाराशिव जिल्हा संघटक विनोद रसाळ, हिंदू जनजागृती समितीचे अरविंद पानसरे, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समितीचे जिल्हा संयोजक ॲड. सतीश गाजुल आणि सनातन संस्थेचे हिरालाल तिवारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रशासनाचा खोटेपणा आणि शासकीय अधिकृत पुरावे
अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाचा दावा खोडून काढताना अधिकृत कागदपत्रांचा हवाला दिला. हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- या याचिकेत महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, जिल्हाधिकारी आणि श्री तुळजापूर देवस्थान ट्रस्ट यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
- तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालासोबत विधी व न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव एम. एन. गिलानी यांचे १,६६८.१४ हेक्टर (४,१२२.०७ एकर) जमिनीबाबतचे अधिकृत पत्र जोडण्यात आले होते.
महासंघाचा सवाल: जर शासनाच्या कागदपत्रांवर ४,१२२ एकर जमिनीची नोंद आहे, तर मंदिर प्रशासनाने यावर न्यायालयात कोणतीही हरकत किंवा प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही? प्रशासनाला या नोंदी माहित नसणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत गंभीर आहे.
मंदिर महासंघाने मांडलेले घोटाळ्याचे प्रमुख मुद्दे
पत्रकार परिषदेत मंदिराच्या जमिनी हडप करण्याच्या विविध पद्धतींवर प्रकाश टाकण्यात आला:
- मठांच्या नावाखाली खाजगी कब्जा: मंदिर ट्रस्टच्या मालकीची सुमारे ३,३९७ एकर जमीन विविध मठांच्या माध्यमातून खाजगी व्यक्तींच्या बेकायदेशीर ताब्यात असल्याचा दावा करण्यात आला.
- जगदंबा ट्रस्टच्या जमिनीची अफरातफर: जगदंबा ट्रस्टची ४०३ एकर जमीन नियमबाह्यरीत्या खाजगी व्यक्तींच्या नावे करण्यात आली आहे.
- ‘कुळ कायदा’ नसतानाही विक्री: देवस्थान किंवा इनामी जमिनीला ‘कुळ कायदा’ (Tenancy Act) लागू होत नाही आणि तिची विक्री करता येत नाही. असे असूनही या जमिनींची सर्रास विक्री करण्यात आली.
- अधिकारांचा गैरवापर: एका अव्वल कारकुनाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत सुमारे २६१ एकर जमीन ७३ खाजगी लोकांच्या नावे चढवली.
- फेरफार नोंदींमध्ये फेरबदल: अपसिंगा आणि उपळा येथील जमिनींच्या फेरफार नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करून जमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.
“केवळ तलाठी आणि कारकून एवढा मोठा घोटाळा करू शकतात का?”
तत्कालीन निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी देवीला एकूण ४ हजार १२२ एकर जमीन इनाम (दान) दिली होती. २०१० मध्ये हा अब्जावधींचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, प्रशासनाने केवळ ‘दिखावा’ म्हणून तलाठी रवी पाटील यांना बडतर्फ आणि अव्वल कारकून अनिल बोधले यांना निलंबित केले होते.
यावर आक्षेप घेत मंदिर महासंघाने म्हटले की, हजारो एकर जमिनीचा परस्पर व्यवहार केवळ एका तलाठी किंवा कारकुनाच्या पातळीवर होणे अशक्य आहे. यामध्ये उच्चपदस्थ महसूल अधिकारी, संस्थानचे तत्कालीन विश्वस्त आणि काही बड्या राजकीय नेत्यांचे संगनमत असून, राजकीय-प्रशासकीय हस्तक्षेपाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांवर आधी कारवाई करून सेवेतून कमी केले होते, त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत कसे सामावून घेण्यात आले? अशाने मंदिराची जमीन परत कशी येणार, असा सवाल महासंघाने केला.
पंढरपूरप्रमाणे तुळजापूरचीही जमीन परत मिळवणार: सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढण्याचा निर्धार
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने पंढरपूर देवस्थानचा यशस्वी दाखला दिला. पंढरपूर देवस्थानच्या सुमारे १,२०० एकर जमिनीच्या प्रकरणात हिंदू जनजागृती समिती आणि हिंदू विधीज्ञ परिषद यांनी असाच कायदेशीर लढा देऊन ती जमीन मंदिराला परत मिळवून दिली होती.
त्याच धर्तीवर, तुळजापूर मंदिराच्या जमिनीचा घोटाळा आणि दानपेटीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा लढला जाईल. जोपर्यंत मंदिराची एक-एक इंच जमीन आणि संपूर्ण संपत्ती पुन्हा मंदिराच्या ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही, असा ठाम निर्धार अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
